ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ


ਡਰੱਗ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ, ਤਾਂ ਜੋ ਥੋਕ ਡਰੱਗ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ; ,ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

Posted On: 19 NOV 2026 10:29AM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਡ੍ਰਾਫਟ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 987 (ਈ) ਮਿਤੀ 2 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ (ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਥੋਕ ਪਦਾਰਥਾਂ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ (ਫਾਰਮ 19-ਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ (ਫਾਰਮ 20-ਬੀਸੀ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 17 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ 67ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਸੀਸੀ) ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ 93ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ (ਡੀਟੀਏਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਥੋਕ ਡਰੱਗ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ) ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਥੋਕ ਡਰੱਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ:

  • ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਥੋਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

  • ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਲੇਗੀ।

  • ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸੋਧੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਨ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ (ਡਰੱਗਜ਼) ਯੂ-6, ਵਰਕ ਹਾਲ, ਸੀ ਵਿੰਗ, ਫਸਟ ਫਲੋਰ, ਕਰਤੱਵਯ ਭਵਨ-1, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110001 ਨੂੰ ਜਾਂ drugsdiv-mohfw[at]gov[dot]in ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਜ਼ਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਈ-ਗਜ਼ਟ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

https://egazette.gov.in/(S(v14ga5sxvesv0yfxhdm40iu0))/ViewPDF.aspx

 

*****

ਐੱਸਆਰ/ਸ਼ੀਨਮ


(Release ID: 2338927) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 2