Posted On:
19 NOV 2026 10:29AM by PIB Mumbai
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने, 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी जारी केलेल्या मसुदा राजपत्र अधिसूचना (Draft Gazette Notification) जी.एस.आर. क्र. ९८७ (ई) (G.S.R. No. 987 (E)) द्वारे, औषध नियम, 1945 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावानुसार, मोठ्या प्रमाणात औषधांच्या (मोठ्या प्रमाणातील सक्रिय किंवा निष्क्रिय पदार्थ) विक्रीसाठी एक स्वतंत्र अर्ज फॉर्म (फॉर्म 19-बीसी) आणि परवाना फॉर्म (फॉर्म 20-बीसी) सुरू केला जाईल, जो औषध निर्मितीसाठी सध्या लागू असलेल्या परवाना तरतुदींपेक्षा वेगळा असेल.
सध्या, फॉर्म्युलेशन आणि मोठ्या प्रमाणात औषधांच्या घाऊक विक्रीसाठी सामान्य परवाना लागू आहे. प्रस्तावित दुरुस्ती मोठ्या प्रमाणातील औषधांसाठी एक समर्पित परवाना चौकट स्थापित करण्याचा प्रयत्न करते, त्यांच्या घाऊक विक्रीवर अधिक लक्ष केंद्रित करणारी नियामक देखरेख सक्षम करते आणि औषधनिर्मिती पुरवठा साखळीकडे अधिक उत्तरदायित्व सोपवते. या प्रस्तावाला 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी झालेल्या 'ड्रग्ज कन्सल्टेटिव्ह कमिटी'च्या (डीसीसी) 67 व्या बैठकीत आणि 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या 'ड्रग्ज टेक्निकल ॲडव्हायझरी बोर्डाच्या' (डीटीएबी) 93 व्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
प्रस्तावित चौकटीअंतर्गत, परवान्यामध्ये घाऊक विक्रेत्यांद्वारे हाताळल्या जाणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील औषधांच्या श्रेणींचा समावेश होईल, यात नारकोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस) कायदा, 1985 अंतर्गत येणाऱ्या औषधांचाही समावेश आहे. मोठ्या प्रमाणात औषधांची विक्री सक्षम व्यक्तीच्या वैयक्तिक देखरेखीखाली केली जाईल, यामुळे त्याचे वितरण आणि हाताळणीत जबाबदारी मजबूत होईल.
प्रस्तावित सुधारणांच्या अंमलबजावणीचा परिणाम:
- घाऊक पद्धतीने मोठ्या प्रमाणातील औषधांच्या विक्रीवर अधिक चांगले नियंत्रण येईल.
- प्रतिजैविक प्रतिरोध आणि एनडीपीएस औषधांच्या वाहतुकीसंदर्भात अंमलबजावणीवरील नियंत्रण अधिक मजबूत होईल.
- मोठ्या प्रमाणातील औषधांच्या घाऊक विक्रेत्यांना विक्रीसाठी स्वतंत्र परवाना घेणे बंधनकारक राहील.
सुधारित परवाना नियमांकडे होणारे संक्रमण सुलभ करण्यासाठी, विद्यमान परवानाधारकांना नवीन तरतुदींचे पालन करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल. त्यांच्या सध्याच्या परवाना धारणा कालावधीची मुदत संपल्यावर किंवा दुरुस्तीच्या अंतिम प्रकाशनानंतर 12 महिन्यांनी, यापैकी जो कालावधी नंतर येईल, तेव्हापासून त्यांच्यासाठी या सुधारणा लागू होतील.
संबंधित भागधारक आणि सामान्य जनतेला आवाहन करण्यात येते की, मसुदा नियमांचा समावेश असलेला राजपत्र जनतेसाठी उपलब्ध झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत, त्यांनी आपल्या हरकती आणि सूचना अवर सचिव (औषधे), आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, U-6, वर्क हॉल, C विंग, फर्स्ट फ्लोर, कर्तव्य भवन-1, नवी दिल्ली–110001 या पत्त्यावर किंवा drugsdiv-mohfw[at]gov[dot]in या ईमेल पत्त्यावर पाठवाव्यात.
ई-गॅझेट खालील लिंकवर पाहता येईल:
https://egazette.gov.in/(S(v14ga5sxvesv0yfxhdm40iu0))/ViewPDF.aspx
***
NitinFulluke / RajashreeAgashe / DineshYadav
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai