पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रशासन प्रमुखपदाच्या 25 वर्षांच्या कार्यकाळात राष्ट्राने त्यांचे अनुकरण करावे; यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर कार्यशाळांच्या मालिकेचा नीती आयोग करणार आरंभ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शासनप्रमुख म्हणून पंचवीस वर्षांच्या कार्यकाळातून शिकून घेण्यासाठी (अनुकरण करण्यासाठी) नीती आयोग 17 नोव्हेंबर 2026 रोजी पाच राष्ट्रीय कार्यशाळांची मालिका सुरू करणार आहे. या मालिकेद्वारे पंतप्रधानांच्या पंचवीस वर्षांच्या सार्वजनिक नेतृत्वगुणांचा अभ्यास केला जाईल, जेणेकरून त्यातून मिळालेले धडे राष्ट्राच्या सामायिक ज्ञानाचा भाग बनतील.या प्रवासात सहभागी झालेल्यांच्या अनुभवांचे दस्तऐवजीकरण केले जाईल आणि सर्वांना लाभ होईल अशा ज्ञानात त्यांचे रूपांतर केले जाईल.

गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून पंतप्रधानांनी 7 ऑक्टोबर 2001 रोजी प्रथम पदभार स्वीकारला होता. त्या पदावर बारा वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत राहून सेवा केल्यानंतर, त्यांनी मे 2014 मध्ये भारताचे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला आणि सध्या ते सलग तिसऱ्यांदा या पदावर कार्यरत आहेत.7 ऑक्टोबर 2026 रोजी पंचवीस वर्षे पूर्ण झाल्याने, हा भारतातील निर्वाचित सरकारच्या प्रमुखपदाचा सर्वात प्रदीर्घ असा सलग कार्यकाळ आहे. सरकारचे प्रत्येक कार्यालय नागरिकांच्या सेवेसाठी असून केवळ शासनाचे प्रधान सेवक, या संकल्पनेवर आधारित असा हा संपूर्ण कालावधी ‌आहे. शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत लाभ या भावनेने अंत्योदयाने आपल्या कार्याचे मोजमापनिश्चित केले आहे. जन भागीदाराने विकासाला एक लोकचळवळ बनवले आहे. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास या तत्त्वाने सामायिक राष्ट्रीय उपक्रम म्हणून हे तत्व दृढ रितीने अधोरेखित केले आहे. 2047 पर्यंत 'विकसित भारत'च्या उद्दिष्टाने या दृष्टिकोनाला (दीर्घ परिमाण) दिले आहे, आणि स्वातंत्र्याच्या शताब्दीकडे वाटचाल करणाऱ्या भारतासाठी प्रत्येक संस्थेला त्याप्रमाणे नियोजन करून कृती करण्यास सांगितले आहे.

या स्तरावर प्रशासकीय कार्य करण्या‌बाबत भारत जे काही शिकला आहे, त्यातील बराचसा भाग हे निर्णय घेणाऱ्या आणि त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या, संस्थांच्या आणि नागरिकांच्या अनुभवातून आलेला आहे. ही मालिका त्यांचे प्रत्यक्ष अनुभव नोंदवून घेईल आणि त्यांची तत्वनिष्ठेतेने तपासणी करेल.ते नागरी सेवक, प्रशिक्षण संस्था, विद्यापीठे, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी प्रातिनिधिक उदाहरणे (केस स्टडीज), शोधनिबंध आणि अध्यापन साहित्य यांसारख्या संस्थात्मक शिक्षण साहित्यामध्ये त्यांचे रूपांतर करून विकसित करेल.

नोव्हेंबर 2026 मध्ये “ध्येयनिष्ठ नेतृत्व”, जानेवारी 2027 मध्ये “अंमलबजावणी- शासनाचे उत्तरदायित्व”, एप्रिल 2027 मध्ये “सर्वसमावेशकता- विकासकार्य”, जुलै 2024 मध्ये “नागरी ओळख” आणि सप्टेंबर 2027 मध्ये “ भारत- सामर्थ्यवान जागतिक शक्ती म्हणून”: या प्रशासकीय संकल्पनांवर या पाच राष्ट्रीय कार्यशाळा वरील लक्ष केंद्रित करतील.

पहिली राष्ट्रीय कार्यशाळा, “ ध्येयनिष्ठ नेतृत्व ”, 17 नोव्हेंबर 2026 रोजी नवी दिल्ली येथील भारत मंडपम येथे आयोजित केली जाईल. ज्या विशिष्ट निर्णयांमधून नेतृत्वगुण अधोरेखित होतात आणि ज्या पद्धतीने ते निर्णय नागरिकांसाठी परिणामांमध्ये रूपांतरित होतात, त्याद्वारे नेतृत्वाचा अभ्यास केला जाईल. यावेळी नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  अनुराग जैन सहभागींचे स्वागत करतील आणि नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी प्रास्ताविक भाषण करतील.पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा हे उद्घाटनपर संबोधन करतील आणि कोटक महिंद्रा बँकेचे संस्थापक उदय कोटक हे बीजभाषण करतील. नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. आर. बालसुब्रमण्यम हे कार्यशाळेची रूपरेषा मांडतील.

महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये थेट सहभागी असलेल्या चार व्यक्तींचे प्रत्यक्ष अनुभव या दिवसाचा प्रमुख भाग असतील. गुजरात सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजीव तोपनो, 2001च्या भूकंपानंतर कच्छच्या पुनर्बांधणीवर बोलतील. माजी केंद्रीय आरोग्य सचिव आणि यूपीएससीच्या माजी अध्यक्षा, प्रीती सुदान, कोविड-19 वर मात केलेल्या प्रतिसादावर बोलतील. ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे माजी सचिव, शैलेश कुमार सिंह, लखपती दीदी यांच्या  यशोगाथेवर बोलतील. इस्रोचे माजी अध्यक्ष, डॉ. एस. सोमनाथ, अवकाश अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणावरील आपले अनुभव सांगतील.

विकसित भारतासाठी नेतृत्व” या विषयावरील विषयतज्ञांच्या चर्चेचे सूत्र संचालन नीती आयोगाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.व्ही.आर. सुब्रह्मण्यम करतील.तज्ञ सदस्यांमध्ये उत्तर प्रदेश सरकारचे नगरविकास आणि ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अहमदाबादचे प्रा. विशाल गुप्ता, नीती आयोगाच्या प्रतिष्ठित फेलो देबजानी घोष आणि हरदोईच्या सहदंडाधिकारी नारायणी भाटिया यांचा समावेश असेल.

कॅबिनेट सचिव डॉ. टी. व्ही. सोमनाथन हे कार्यशाळेचा समारोप करतील आणि iGOT या कर्मयोगी प्लॅटफॉर्मवर 'कर्मयोगी संकल्प' सुरू करतील. या संकल्पाद्वारे, देशभरातील सनदी अधिकारी त्यांच्या स्वतःच्या नेतृत्व पद्धतीत एक विशिष्ट बदल घडवून आणण्याची प्रतिज्ञा घेतील.

कार्यशाळेत सुमारे 900 सहभागी उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे, त्यापैकी 250 जण थेट चर्चेत भाग घेतील. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचे सचिव व वरिष्ठ अधिकारी आणि आकांक्षी जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्यासह 150 सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.सहभागींमध्ये नामांकित संस्था आणि विद्यापीठांमधील 25 विद्यार्थी, तसेच प्रमुख राष्ट्रीय योजनांचे 50 सामुदायिक भागीदार आणि लाभार्थी यांचाही समावेश असेल.क्षमता विकास आयोगाच्या 'अमृत ज्ञान कोष' उपक्रमांतर्गतील प्रशिक्षित 25 उपक्रम समन्वयक (केस फॅसिलिटेटर्स) यांच्याद्वारे गट चर्चांसाठी मार्गदर्शन केले जाईल. या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण 'आयगॉट(iGOT)कर्मयोगी' व्यासपीठावरून  केले जाईल.

***

शिल्पा पोफळे/संपदा पाटगावकर/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com