जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) 2.0 पर नागरिकों से सुझाव प्राप्त करने की समय-सीमा बढ़ाई

जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) 2.0 पोर्टल पर नागरिकों से सुझाव प्राप्त करने की समय-सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर, 2026 तक कर दी है। सिटीजन फीडबैक पोर्टल 26 जनवरी, 2026 से आम जनता के लिए खुला है। इसके माध्यम से देशभर के नागरिकों को जेएसजेबी 2.0 पहल के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जल भंडारण संबंधी कार्यों पर अपने सुझाव और राय-विचार साझा करने का अवसर प्रदान किया गया है। समय-सीमा बढ़ाए जाने से नागरिक इस पहल के अंतर्गत निर्मित कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और जल भंडारण संरचनाओं पर अपनी राय देना जारी रख सकेंगे।

जेएसजेबी के दूसरे चरण ने देशव्यापी जल संरक्षण अभियान को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस अभियान की परिकल्पना प्रधानमंत्री ने 6 सितंबर, 2024 को गुजरात के सूरत में की थी। इसका उद्देश्य सक्रिय जनभागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण को वास्तविक अर्थों में एक जन आंदोलन में परिवर्तित करना है। इस पहल के अंतर्गत 31 मई, 2026 तक देशभर में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल संरक्षण और भंडारण से संबंधित 1.5 करोड़ से अधिक संरचनाओं की जानकारी दी गई है।

जेएसजेबी 2.0 पोर्टल पर नागरिकों से सुझाव और राय-विचार प्राप्त करने की व्यवस्था का उद्देश्य रिपोर्ट किए गए कार्यों पर नागरिकों की राय लेकर जनभागीदारी को और सशक्त बनाना है। अपने बहुमूल्य सुझावों के माध्यम से नागरिक रखरखाव संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करने, संरचनाओं की कार्यक्षमता की निगरानी करने तथा उनकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता में सुधार लाने में योगदान दे सकते हैं।

नागरिकों से प्राप्त परामर्श इस पहल के अंतर्गत रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों के सत्यापन और आकलन में भी सहायक होंगे। चूंकि इस पहल के अंतर्गत पूर्ण किए गए कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और जल भंडारण परियोजनाओं की संख्या के आधार पर जिलों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा अन्य हितधारकों को मान्यता प्रदान की जाती है, इसलिए राय देने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस व्यवस्था से रिपोर्टिंग की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ने, कार्यान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने तथा जिलों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को निर्मित संरचनाओं का समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने और उनकी कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

नागरिक और हितधारक जेएसजेबी 2.0 पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव और राय-विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। पोर्टल का लिंक निम्नलिखित है:

https://jsjb.mowr.gov.in/DashboardJsjb.aspx

इस पहल के माध्यम से मंत्रालय का उद्देश्य जल संरक्षण संरचनाओं के प्रति सामुदायिक स्वामित्व की भावना को सुदृढ़ करना तथा सतत जल प्रबंधन और जल सुरक्षा की दिशा में देशव्यापी अभियान को और गति प्रदान करना है।

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