स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 'स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26' में भारत के सबसे स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के शहरी विकास विभाग द्वारा किया गया। विजेताओं को आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री तोखन साहू की उपस्थिति में सम्मानित किया गया।

• स्वच्छ शहर जोड़ी
• सुपर स्वच्छ लीग के स्वच्छ शहर
• जनसंख्या की 5 श्रेणियों में स्वच्छ शहर
• स्वच्छ नदी तट वाला शहर
• स्वच्छ तटीय शहर
• स्वच्छ हिमालयी शहर
• राज्य का प्रथम स्वच्छ शहर

इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का वक्तव्य, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि केवल किसी एक संस्था के प्रयासों से स्वच्छता प्राप्त नहीं की जा सकती है बल्कि इसके लिए सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। उन्होंने नागरिकों की भागीदारी, व्यवहार में बदलाव, प्रशासनिक जवाबदेही और लोगों के निरंतर जुड़ाव के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने बचपन से ही स्वच्छता के मूल्यों को अपनाने की आवश्यकताओं पर बल देते हुए कहा कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन जैसे मुद्दों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और बच्चों तथा युवाओं के साथ लगातार बातचीत को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में सार्थक प्रगति तभी संभव है जब नागरिक, स्थानीय प्रशासन और स्वच्छता कर्मी मिलकर काम करें और जब स्वच्छता कर्मियों के व्यावहारिक सुझावों तथा नागरिकों की प्रतिक्रिया को उचित महत्व दिया जाए। उन्होंने 'स्वच्छ शहर जोड़ी' पहल की भी सराहना की, जो आपसी सीखने की प्रक्रिया का एक नया आयाम है। इसके माध्यम से शहर अपने नवाचारों को साझा कर सकते हैं, समाधानों का परीक्षण कर सकते हैं और शहरी स्वच्छता के उच्च मानकों को प्राप्त करने में एक-दूसरे का सहयोग कर सकते हैं।

सभा को संबोधित करते हुए, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, 'स्वच्छ भारत अभियान' एक राष्ट्रव्यापी जन-आंदोलन बन गया है, जिसने शहरी स्वच्छता को पूरी तरह बदल दिया है और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। 2014 के बाद हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि शहरी कचरा प्रसंस्करण 16% से बढ़कर 80% हो गया है जबकि घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करने की सुविधा 44% से बढ़कर 96% से अधिक हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि पुराने कचरे के ढेरों को साफ करने से लगभग 11,000 एकड़ शहरी भूमि मुक्त हुई है जिसका अब उत्पादक कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को अपने-अपने राज्यों में शहरों और कस्बों की रैंकिंग तय करने के लिए राज्य स्तर पर 'स्वच्छ सर्वेक्षण' प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया ताकि शहरी स्थानीय निकायों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके और छोटे कस्बों को अपने स्वच्छता मानकों में सुधार करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

श्री मनोहर लाल ने 'स्वच्छ सर्वेक्षण' के बढ़ते दायरे एवं प्रभाव पर प्रकाश डाला। यह सर्वेक्षण 2016 में 73 शहरों से शुरू होकर 2025-26 तक 4,751 शहरों तक पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि इस साल के सर्वेक्षण के दौरान 2.70 करोड़ नागरिकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही, 1,700 से अधिक छोटे शहरों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया और 350 से अधिक शहरों ने अपनी स्थिति में 500 से भी अधिक स्थानों का सुधार दर्ज किया। व्यवहार में बदलाव के महत्व पर बल देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'स्वच्छता सर्वेक्षण' की वास्तविक सफलता केवल रैंकिंग में सुधार करने में नहीं बल्कि स्वच्छता को एक स्थायी आदत और सामूहिक जिम्मेदारी बनाने में है। उन्होंने 'स्वच्छता ही सेवा 2026' में लगभग 2.10 करोड़ नागरिकों की भागीदारी, 33,000 से अधिक विशेष शिविरों के माध्यम से लगभग 17 लाख सफाई मित्रों को मिले लाभों और 'ज्ञान यात्राओं' में लगभग चार लाख बच्चों की भागीदारी का भी उल्लेख किया।

केंद्रीय मंत्री ने शहरी स्वच्छता के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने एवं उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई कई नई पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 'स्वच्छ शहर जोड़ी' पहल के अंतर्गत ज्ञान के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने और स्वच्छता के परिणामों में सुधार लाने के लिए 70 मेंटर शहरों को 191 मेंटी शहरों के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि नदी किनारे बसे शहरों, तटीय शहरों और हिमालयी शहरों के लिए विशेष पुरस्कार श्रेणियां शुरू की गई हैं। इसके साथ ही, व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या के आधार पर पांच अलग-अलग श्रेणियों में भी मान्यता देने की व्यवस्था की गई है। 'प्रगति-50' पहल का उल्लेख करते हुए, श्री मनोहर लाल ने कहा कि तकनीक-आधारित उपायों और निरंतर निगरानी के माध्यम से 50 शहरों को 'मॉडल स्वच्छ शहरों' के रूप में विकसित किया जाएगा। पुरस्कार पाने वाले सभी शहरों, शहरी स्थानीय निकायों एवं सफाई मित्रों को बधाई देते हुए, उन्होंने स्वच्छता को शहरी जीवन का अभिन्न अंग बनाने और 'स्वच्छ एवं विकसित भारत' के सपने को साकार करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

श्री सतेंद्र सिंह, सचिव, डीओयूडी, एमओएचयूए ने बताया कि पिछले एक दशक में 'स्वच्छ सर्वेक्षण' ने शहरी स्वच्छता सेवाओं के मूल्यांकन और उनमें सुधार को मजबूत किया है, साथ ही इस मिशन के तहत ज़मीनी स्तर पर ठोस परिणाम भी दिए हैं। एमओएचयूए के सचिव ने आगे कहा कि 'स्वच्छ सर्वेक्षण' केवल एक मूल्यांकन नहीं है बल्कि यह 'स्वच्छ भारत' के दृष्टिकोण के प्रति समर्पित लाखों लोगों की सामूहिक आवाज़ है। उन्होंने कहा, "आज का दिन हमारे शहरों और नागरिकों द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किए गए बेहतरीन प्रयासों का उत्सव मनाने का दिन है।"

स्वच्छता सर्वेक्षण 2025–26 के परिणाम शहरी भारत में एक मजबूत सकारात्मक बदलाव को दर्शाते हैं जिसमें 350 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ने अपनी स्थिति में 500 से ज्यादा रैंक का सुधार किया है। छोटे शहर इस बदलाव के मुख्य विजेता बनकर उभरे हैं; 50,000 से कम आबादी वाले 1,700 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ने 2024–25 की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। यह दर्शाता है कि निरंतर प्रयासों एवं नागरिकों की भागीदारी से हर प्रकार ते शहरों में स्वच्छता अभियान को गति मिल रही है।

सहयोगात्मक प्रयासों एवं संयुक्त रूप से सीखने की प्रक्रिया में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली जोड़ियों - अहमदाबाद (मेंटर) और साणंद (मेंटी), इंदौर (मेंटर) और देपालपुर (मेंटी), तथा तिरुपति (मेंटर) और कुप्पम (मेंटी) - को 'स्वच्छ शहर जोड़ी' पुरस्कार के अंतर्गत शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इन शीर्ष 3 'स्वच्छ शहर जोड़ियों' का चयन मेंटर शहर (एसएस 2024-25 पुरस्कार विजेता) और उससे जुड़ी मेंटी (सीखने वाले) शहर के संयुक्त स्कोर के आधार पर किया गया है। यह 'स्वच्छ शहर जोड़ी' पहल के तहत दोनों शहरों के संयुक्त प्रदर्शन और मिल-जुलकर किए गए प्रयासों को दर्शाता है। इसके माध्यम से, समग्र स्वच्छता और सेवा वितरण में सुधार के साथ-साथ, एक शहर द्वारा दूसरे शहर को दिए गए मार्गदर्शन (मेंटरशिप) के परिणामों को भी मान्यता दी जाती है। 'जोड़ी पुरस्कार' का उद्देश्य यह है कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहर, कम स्कोर वाले शहरों का समर्थन करें और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। 2024-25 के पुरस्कार समारोह के बाद शुरू की गई यह पहल 'ईच वन - टीच वन' के सिद्धांत पर आधारित है। यह भारत की सदियों पुरानी 'गुरु-शिष्य' परंपरा से प्रेरित है, जहां ज्ञान, अनुभव और बेहतरीन कार्य-पद्धतियों को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाया जाता है ताकि सभी शहर मिलकर शहरी उत्कृष्टता और स्वच्छता की दिशा में आगे बढ़ सकें।

महाराष्ट्र का नवी मुंबई, गुजरात का सूरत और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा 'सुपर स्वच्छ लीग' के शीर्ष 3 स्वच्छ शहरों के रूप में उभरे हैं

स्वच्छ शहरों की एक नई पीढ़ी के उदय को दर्शाते हुए, 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में विशाखापत्तनम (जीवीएमसी), जबलपुर और लखनऊ भारत के शीर्ष स्वच्छ शहर बनकर उभरे हैं।

स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 के दायरे का विस्तार किया गया है जिसमें अब पहाड़ी और हिमालयी शहरों के साथ-साथ नदी किनारे और तटीय शहर भी शामिल हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर तथा जम्मू-कश्मीर के जम्मू एवं शोपियां को शीर्ष 3 स्वच्छ हिमालयी शहरों के रूप में घोषित किया गया है। नदी किनारे, तटीय इलाके और जल निकाय हमारी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग हैं। इनकी स्वच्छता न केवल पर्यावरणीय स्थिरता के लिए, बल्कि समुदायों के स्वास्थ्य और आजीविका के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में, नदी किनारे स्थित स्वच्छ शहर की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थान क्रमशः रीवा (मध्य प्रदेश), बिलासपुर (छत्तीसगढ़) और वाराणसी (उत्तर प्रदेश) को प्राप्त हुए हैं जबकि 'स्वच्छ तटीय शहर' के पुरस्कार ओडिशा के पुरी, केरल के अलाप्पुझा और महाराष्ट्र के रत्नागिरी को मिले हैं।

राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बेहतरीन प्रदर्शन की पहचान करते हुए एवं उन्हें पुरस्कृत करने के लिए, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 30 शहरों को 'स्वच्छ शहर पुरस्कार' दिया गया। पुरस्कारों के लिए केंद्र शासित प्रदेशों को दो श्रेणियों में बांटा गया है जिसमें (i) 5 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलवी) वाले और (ii) 5 से अधिक यूएलवी वाले शामिल हैं।

स्वच्छता सर्वेक्षण के 10वें संस्करण के अंतर्गत, शहरी स्थानीय निकायों (का मूल्यांकन 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े 43 संकेतकों के आधार पर किया गया। इन क्षेत्रों में कचरे का पृथक्करण, संग्रहण एवं परिवहन; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; प्रत्यक्ष स्वच्छता; स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच; गाद निकालने की सेवाओं का मशीनीकरण; पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और संस्थागत मानक; उपयोग किए गए पानी का प्रबंधन; स्वच्छता के लिए जागरूकता; स्वच्छता कर्मियों का समग्र कल्याण; तथा नागरिकों की प्रतिक्रिया और शिकायतों का निवारण शामिल हैं। पूरे देश में 3,000 से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने व्यापक ज़मीनी मूल्यांकन किया, जिसमें रियल-टाइम जीपीएस-आधारित निगरानी का सहयोग लिया गया। साक्ष्य जमा करने से लेकर सत्यापन तक, पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले एक सख्त संरचना के माध्यम से पूरा किया गया जिससे प्रत्येक चरण में विश्वसनीयता एवं एकरूपता सुनिश्चित हुई।

***

पीके/केसी/आरटी/एके