स्टँड अप इंडिया योजनेला मुदतवाढ देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्टँड अप इंडिया योजनेला 31 मार्च 2031 पर्यंत, म्हणजेच पुढच्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ द्यायला मंजुरी दिली आहे. महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील  घटकांमध्ये उद्योजकतेला चालना देणे आणि पुढच्या पाच वर्षांत अतिरिक्त 2 लाख 50 हजार उद्योजकांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. एप्रिल 2016 मध्ये ही योजना सुरु करण्यात आली होती. तेव्हापासून, आतापर्यंत 2 लाख 75 हजारांपेक्षा जास्त महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांना या योजनेअंतर्गत कर्जे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये :
पात्र कर्जदार : नवीन तसेच हरित क्षेत्र उद्योगांच्या उभारणीसाठी महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील उद्योजक.

आर्थिक सहाय्याचे प्रमाण : 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत (प्रकल्प खर्चाच्या 85 टक्क्यांपर्यंत) हे कर्ज, संयुक्त (खेळते भांडवल आणि विशिष्ट मुदतीचे कर्ज) किंवा केवळ विशिष्ट मुदतीच्या कर्जाच्या स्वरूपात दिले जाऊ शकते.

पात्र क्षेत्रे : उत्पादन, सेवा, व्यापार आणि शेतीशी संलग्न सेवा क्रिया प्रक्रिया.

पत हमी संरक्षणाची व्याप्ती : कर्जाच्या रकमेच्या 85 टक्क्यांपर्यंत पत हमीचे संरक्षण.

हमी शुल्क : 0 पूर्णांक 50 टक्के या प्रमाणात मानक हमी शुल्क.

प्रभाव :

महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांना पत पुरवठा उपलब्ध झाल्यामुळे नवीन उद्योग उभे राहण्यास मदत होणार आहे. यासोबतच उपेक्षित आणि वंचित घटकांमधील उद्योजकतेला अधिक बळकटी मिळेल आणि त्यातून सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकणार आहे.

***

Shailesh Patil / Tushar Pawar / Madhura Nerurkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai