मन्त्री-मण्डलद्वारा स्ट्याण्ड-अप इण्डिया योजना जारी राख्न स्वीकृति

नयाँ दिल्ली, 11 नोभेम्बर 2026।

प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रिय मन्त्री-मण्डलद्वारा स्ट्याण्ड अप इण्डिया योजनालाई 31 मार्च 2031 सम्म पाँच वर्षको अवधिका लागि जारी राख्न स्वीकृति दिइएको छ। यस योजनाको उद्देश्य महिला, अनुसूचित जाति (अजा) अनि अनुसूचित जनजाति (अजजा) बीच उद्यमशीलतालाई बढावा दिनुरहेको छ। यस अन्तर्गत पाँच वर्षको अवधिमा अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमीलाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अप्रेल 2016 मा योजना शुरु गरिएपछि अहिलेसम्म 2.75 लाखभन्दा धेरै महिला, अनुसूचित जाति अनि अनुसूचित जनजातिका उद्यमीहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउन सहायता प्रदान गरिसकिएको छ।

योजनाको प्रमुख विशेषता :

• पात्र ऋण प्राप्तकर्ता : नयाँ (ग्रीनफील्ड) उद्यम स्थापित गर्नका लागि महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातिका उद्यमी।
• सहायता राशि : ₹10 लाखभन्दा धेरै र ₹1 करोडसम्मको ऋण राशिका लागि समग्र ऋण (कार्यशील पूँजी तथा मियादी ऋण) अथवा मियादी ऋणको विकल्प उपलब्ध रहनेछ। यो ऋण परियोजना लागतको 85 प्रतिशतसम्म प्रदान गर्नसकिनेछ।
• पात्र क्षेत्र : विनिर्माण, सेवा, व्यापार एवं कृषि सम्बद्ध गतिविधि।
• ऋण प्रत्याभूति कभरेज : ऋण राशिको 85 प्रतिशत।
• प्रत्याभूति शुल्क : 0.50 प्रतिशतको मानक प्रत्याभूति शुल्क

प्रभाव :

• यस योजनाबाट महिला, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातिका उद्यमीहरूका लागि ऋणसम्म पहुँच सजिलो हुनेछ। यसबाट नयाँ उद्यमहरूको स्थापनाले प्रोत्साहन पाउनका साथै वञ्चित समुदायबीच उद्यमशीलताले बल पाउनेछ। यसका साथै यो समावेशी आर्थिक विकासलाई बढावा दिन पनि सहायक हुनेछ।

*********

MPS/TWB