भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने दूरसंचार आंतरजोडणी पोर्ट शुल्क तिसरी सुधारणा नियमन 2026 केले जारी

नवी दिल्ली, 9 नोव्हेंबर 2026

ट्राय अर्थात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने आज दूरसंचार आंतरजोडणी पोर्ट शुल्क तिसरी सुधारणा नियमन 2026 जारी केले आहेत. या सुधारणांद्वारे आयपी-आधारित आंतरजोडणीसाठी पोर्ट शुल्काबाबतची नवीन चौकट सादर करण्यात आली आहे. यामुळे E1/TDM-आधारित आंतरजोडणी पोर्टसाठी यापूर्वीपासून लागू असलेल्या तरतुदींना पूरक अशी व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे. नियमन 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होईल.

दूरसंचार क्षेत्रात इंटरकनेक्शन अर्थात आंतरजोडणी म्हणजे दोन किंवा अधिक दूरसंचार नेटवर्कना परस्परांशी जोडण्यासाठी करण्यात येणारी तांत्रिक, कार्यात्मक आणि व्यावसायिक व्यवस्था होय. या व्यवस्थेमुळे विविध दूरसंचार नेटवर्कदरम्यान संदेशवहन आणि दूरसंचार सेवा सुरळीतपणे सुरू राहतात.  तसेच वेगवेगळ्या सेवा प्रदात्यांचे ग्राहक एकमेकांशी विनासायास संवाद साधू शकतात.  

सेवा प्रदात्यांमधील आंतरजोडणीची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होण्यासाठी तसेच या संदर्भातील विद्यमान नियामक चौकट कालसुसंगत, पारदर्शक आणि परिणामकारक राहावी, यासाठी ट्रायने 03.04.2025 रोजी आंतरजोडणीविषयक विद्यमान ट्राय नियमनांचा आढावा’ या विषयावर पूर्व-सल्लामसलत पत्र जारी करून नियामक चौकटीचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली.  या पूर्व-सल्लामसलत पत्राच्या माध्यमातून, इतर बाबींबरोबरच, दूरसंचार आंतरजोडणी (पोर्ट शुल्क) नियमन, 2001 चा आढावा घेण्याबाबत हितधारकांच्या सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. 

त्यानंतर, 'आंतरजोडणीविषयक विद्यमान ट्राय नियमनांचा आढावा’ या विषयावरील सल्लामसलत पत्र  10.11.2025 रोजी जारी करण्यात आले. यात आवश्यक पार्श्वभूमीची माहिती देण्यात आली असून पूर्व-सल्लामसलत प्रक्रियेदरम्यान प्राप्त झालेल्या हितसंबधितांच्या सूचना  विचारात घेण्यात आल्या आहेत.

सल्लामसलत पत्रात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर 17 हितधारकांनी आपल्या टिप्पणी सादर केल्या, तर 9 हितधारकांनी प्रतिटिपण्णी सादर केल्या. या सल्लामसलत प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून 28.01.2026 रोजी सल्लामसलत पत्रावर खुली चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. सल्लामसलत प्रक्रियेदरम्यान हितधारकांकडून प्राप्त टिप्पणी, तसेच स्वयंविश्लेषणाच्या आधारे, ट्रायने  दूरसंचार आंतरजोडणी (पोर्ट शुल्क) (तृतीय सुधारणा) नियमन, 2026 ला अंतिम रूप दिले. 

सुधारित नियमनांमधील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे : 

1. आयपी (IP) पोर्ट्सना मान्यता

2. वार्षिक आयपी-पोर्ट शुल्कावर कमाल मर्यादा

3  इंटरकनेक्शन व्यवस्थेत लवचिकता

4.. सर्व सेवांसाठी एकसमानता

5. आर्थिक दंड किंवा निर्बंधांसाठी श्रेणीबद्ध चौकट

या सुधारणांमुळे इंटरकनेक्शन अर्थात आंतरजोडणीची नियामक चौकट अधिक प्रभावी होईल आणि दूरसंचार नेटवर्कदरम्यान विनाअडथळा संवाद सुलभ होण्यास मदत होईल. अशी अपेक्षा आहे.  प्रभावी आंतरजोडणी, पारदर्शकता, भेदभावविरहित व्यवहार आणि निष्पक्ष स्पर्धा या तत्त्वांचे पालन करताना सेवा प्रदात्यांना नियामक तरतुदींबाबत अधिक स्पष्टता आणि निश्चितता प्रदान करणे, हा या नियामक चौकटीचा उद्देश आहे.

‘दूरसंचार आंतरजोडणी (पोर्ट शुल्क) (तिसरी सुधारणा) नियमन, 2026’ (“The Telecommunication Interconnection (Port Charges) (Third Amendment) Regulations, 2026”)  चा  संपूर्ण मजकूर आणि त्यासोबत स्पष्टीकरणात्मक निवेदन (Explanatory Memorandum) ट्रायच्या www.trai.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

अधिक माहिती किंवा स्पष्टीकरणासाठी ट्रायचे सल्लागार (नेटवर्क्स, स्पेक्ट्रम आणि परवाना-I). समीर गुप्ता यांच्याशी  

ई-मेल : adv-nsl1@trai.gov.in किंवा 

दूरध्वनी : +91-11-20907752 वर संपर्क साधता येईल :

निलीमा चितळे/सोनाली काकडे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com