ਭਾਰਤ ਅੰਤਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਸੀਓਪੀ 31 ਵਿੱਚ ਹੱਲ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ: ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 9-20 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅੰਤਾਲਿਆ, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਸੀਓਪੀ31 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਸੀਬੀਡੀ ਸੀਓਪੀ17 ਅਤੇ ਯੂਐੱਨਸੀਸੀਡੀ ਸੀਓਪੀ17 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੀਓਪੀ311 ਵਿੱਚ ਹੱਲ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀ-77 ਅਤੇ ਚੀਨ, ਐਲਐਮਡੀਸੀਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਓਪੀ31 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਧਾਰਾ 9.1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਐੱਨਡੀਸੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦੰਡਕਾਰੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸੂਚਕਾਂ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟੀਚੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ, ਆਈਪੀਆਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਏਜੰਡੇ ਅਧੀਨ ਸਵੈਇੱਛਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਓਪੀ31 ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਨਾਲ ਲੀਡਆਈਟੀ 3.0 ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਲਚਕਤਾ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਬੀਸੀਏ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਤਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਤੱਕ ਵਧੇ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੇਰੇਵਨ, ਅਰਮੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਡੀ ਸੀਓਪੀ17 ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਨਮਿੰਗ-ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਕੇਐਮਜੀਬੀਐੱਫ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ-ਵੰਡ, ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 20(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (ਡੀਐਸਆਈ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਲੀ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ-ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਾਭ-ਵੰਡ (ਏਬੀਐਸ) ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਕੇਐਮਜੀਬੀਐਫ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ, ਗੈਰ-ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦੰਡਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਲਾਨਬਾਤਰ (ਮੰਗੋਲੀਆ) ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਨਸੀਸੀਡੀ ਸੀਓਪੀ17 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ, ਢੁਕਵੀਂ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੋਕੇ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੇਂਜਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਈਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ, ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਸੀਓਪੀ31 ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਭੂਸ਼ਣ; ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਉਦੈ ਚੌਧਰੀ; ਆਈਜੀ (ਜੰਗਲਾਤ), ਡਾ. ਕਲੇਮੈਂਟ ਬੇਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*****

ਵੀਐੱਮ/ਬਲਜੀਤ