पोस्ट गरियो:
03 NOV 2026 2:54PM by PIB Gangtok
नयाँ दिल्ली, 03 नोभेम्बर 2026।
केन्द्रिय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री श्री भूपेन्द्र यादवले तुर्कीयेको अन्ताल्यामना 9 देखि 20 नोभेम्बर, 2026 सम्म आयोजन हुने सीओपी-31 तथा युएनएफसीसीसीका लागि भारतको प्राथमिकता रेखाङ्कित गर्दै सीबीडी-सीओपी-17 अनि युएनसीसीडी-सीओपी-17 मा भारतको सहभागिताको प्रमुख परिणाम प्रकाश पारेका छन्। नयाँ दिल्लीमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधित गर्दै मूलमा क्षमता निर्माण, ज्ञान साझेदारी तथा भौगोलिकता विशेष समाधानका साथ ग्लोबल साउथका लागि व्यावहारिक समाधान ल्याउँदै समाधानमुखी परिकल्पनाका साथ सीओपी-31 मा जाने मन्त्री श्री यादवले जानकारी दिए। भारतले जी-77, चीन, एलएमडीसी तथा बीएएसआइसीका साथ नजिकबाट मिलेर काम गर्ने पनि उनले अवगत गराए।
पेरिस सम्झौताको जलवायु अभिसन्धिका साथै लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दिशामा वैश्विक पहलमा सकारात्मक योगदान पुऱ्याउन भारत प्रतिबद्ध रहेको कुरा मन्त्री श्री यादवले दोहोऱ्याए। जलवायु वित्त मुख्य प्राथमिकता रहने जानकारी गराउँदै जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम शुरुवात गर्न सीओपी-31 को निर्णयको प्रतीक्षामा भारत रहेको उनले बताए। वित्त धारा 9.1 अन्तर्गत विकसित देशहरूको दायित्त्व रहेको कुरामाथि जोड दिँदै श्री यादवले यो पूर्वानुमेय, व्यापक रूपमा सार्वजनिक तथा छूट रहेको हुनुपर्ने बताउँदै यसले ऋण भार बढाउन नमिल्ने उल्लेख गरे। भारतले राष्ट्रियता आधारित एनडीसीको प्रकृतिलाई सम्मान गर्नका साथसाथै नयाँ माथिदेखि तलको लक्ष्यरहित न्यूनिकरण अनि वैश्विक स्टकटेक पक्ष आधारित, सुविधाजनक, गैर दण्डीय तथ्यमाथि पनि जोड दिनेछ।
यसका साथै, अनुकूलन भारतको प्राथमिकता रहने तथा अनुकूलनमाथि वैश्विक लक्ष्य सूचक स्वैच्छिक हुनका साथै अनुकूलन वित्त वृद्धिसहित वित्त प्राप्तिको निम्ति शर्त रहन नहुने मन्त्री श्री यादवले बताए। भारतले पारगमनलाई जलवायु न्याय, विकासको अधिकार अनि सुपथ ऊर्जा पहुँचको दृष्टिले पारगमनलाई हेर्दै पक्ष आधारित तन्त्रको माध्यमद्वारा न्यायसङ्गत पारगमन कार्य कार्यक्रमको निरन्तरतालाई सहयोग गर्नेछ। प्रविधिको सन्दर्भमा, भारतले प्रविधि अन्तरण विकसित देशहरूको दायित्त्व रहनेको कुरामाथि भारतले बल दिने तथा लागत, आइपीआर तथा व्यापारसित सम्बन्धित अडचनहरूलाई सम्बोधित गर्नुपर्नेछ। कार्बन बजारमा सहभागिता स्वैच्छिक रहनुपर्नेछ। भारतले अध्यक्षता कार्वाही कार्यक्रम अन्तर्गत स्वैच्छिक पहल वार्ताबाट अलग रहनुपर्ने तथा समान वैश्विक लक्ष्यले राष्ट्रिय परिस्थितिहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने पनि रेखाङ्कित गर्दछ।
भारतले कृषि, खाद्य सुरक्षा, लघु एवं मध्यम कृषकहरूको आजीविकाका लागि अनुकूलन आवश्यकताबीच सम्बन्धलाई पनि प्रकाश पार्नेछ। सीओपी-31 मा भारतको सहभागितामा, तटीय प्रत्यास्थामाथि उच्च स्तरीय कार्यक्रम, आइबीसीए तथा वनमाथि प्यानलका अतिरिक्त, स्वीडेनका साथ लीडआइटी 3.0 पनि सामेल रहनेछ। भारतले अन्ताल्यामा रचनात्मक, सेतु निर्माण गर्ने भूमिका खेल्दै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन अनि सहयोगसम्म अघि बढ्ने हिसाबको परिणामको आशा राखेको श्री यादवले बताए।
येरेवानमा (अर्मेनिया) सीबीडी-सीओपी-17 का समय, भारतले राष्ट्रिय प्राथमिकता, परिस्थिति एवं वैधानिक संरचना, सामुदायिक सहभागिता, समान एवं निष्पक्ष लाभ बाँडफाँड, पर्याप्त एवं पूर्वानुमेय वित्तीय संसाधन, क्षमता निर्माण तथा प्रविधि अन्तरणको महत्त्वलाई रेखाङ्कित गर्दै, कुनमिङ-मोन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता संरचनाको (केएमजीबीएफ) प्रभावी एवं न्यायसङ्गत कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएको श्री यादवले अवगत गराए। वार्ताका समय, भारतले कडा रूपमा अभिसन्धिको धारा 20(2) अन्तर्गत विकसित देशहरूले दायित्त्व पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको बताउँदै योगदानदाताको आधारको कुनै पनि अनिवार्य विस्तार वा विद्यमान विद्यमान दायित्त्व विकासशील देशहरूमाथि थोपार्ने विषयको विरोध गरेको पनि उनले बताए। डिजिटल क्रम सूचना (डीएसआइ) बारे बोल्दै भारतले राष्ट्रिय पहुँचको सम्मानसहित लाभ सहभाजन (एबीएस) संरचना अनि सार्वभौम अधिकारको महत्त्व रेखाङ्कित गर्दै, काली निधि तथा बहुपक्षीय तन्त्रको माध्यमद्वारा समान एवं निष्पक्ष लाभ सहभाजनको आवश्यकतामाथि जोड दिएको श्री यादवले प्रकाश पारे। भारतले राष्ट्रिय परिस्थिति अनि प्राथमिकताहरूद्वारा निर्देशित केएमजीबीएफ कार्यान्वयनको वैश्विक समीक्षाका लागि पक्ष आधारित, सुविधाजनक, हस्तक्षेपरहित तथा गैर दण्डीय दृष्टिकोणको वकालत गर्नका साथसाथै जैवविविधता संरक्षण एवं कार्यान्वयनका लागि समग्र सरकार अनि समग्र समाज दृष्टिकोणको आवश्यकतामाथि जोड दिएको उनले जानकारी दिए।
उलान-बतारमा (मङ्गोलिया) युएनसीसीडी-सीओपी-17 बारे बोल्दै, भारतले खाद्य एवं जल सुरक्षा, जैवविविधता, आजीविका अनि ग्रामीण अर्थनीतिका लागि भूमि बहाली अति महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको मन्त्री श्री यादवले बताए। भारतले, एशिया-प्रशान्त क्षेत्रीय समूहको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि, 2030 सम्म 26 मिलियन हेक्टर बहाल गर्ने प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएको उल्लेख गर्दै बहाली एवं खडेरी अनुकूलनका लागि विविध, पर्याप्त, पूर्वानुमेय साथै सतत अन्तरराष्ट्रिय वित्त आवश्यक रहेको बताए। यसका साथै भारतले खडेरी प्रतिक्रियादेखि खडेरी अनुकूलनमाथि ध्यान केन्द्रित गर्दै, विज्ञान आधारित एवं समुदायको नेतृत्त्वमा भूमिको बहालीलाई सहयोग गर्नका साथसाथै घुमन्ते पशुपालहरू संरक्षकका साथै साझेदार रहेको श्री यादवले प्रकाश पारे। विज्ञान आधारित, बहालीका लागि परिक्षेत्र विशेष दृष्टिकोण रेखाङ्कित गर्दै भारतको घाँस मैदान तथा अन्य खुल्ला प्राकृतिक परितन्त्रमाथि भारतले पहिलो निर्देशिका लोकार्पण गरेको पनि मन्त्री श्री यादवले जानकारी दिए।
तीन प्रक्रियाबीच भारतको सहभागिताले समान, राष्ट्रिय परिस्थिति, विज्ञान आधारित समाधान तथा विशेष गरी विकासशील देशहरूमा कार्यान्वयनको पर्याप्त माध्यमप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउने श्री यादवले बताए। सीओपी-31 मा भारतले कार्यान्वयन, सहयोग एवं अन्तरराष्ट्रिय सहयोगलाई सुदृढ बनाउने सन्तुलित एवं व्यावहारिक परिणामतर्फ काम गर्नेछ। यस अवसरमा एमओईएफसीसीका सचिव श्री नरेन्द्र भूषण, अतिरिक्त सचिव श्री अमनदीप गर्ग एवं आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव श्री रजत अगरवाल एवं श्री उदय चौधरी, आइजी वन डा. क्लेमेन्ट बेनका अतिरिक्त मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू उपस्थित थिए।
*******
MPS/TWB