चारा उत्पादनाला चालना देण्यासाठी, पशुधनाच्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण उपजीविकेला पाठबळ देण्यासाठी व्हीबी-जी राम जी अंतर्गत, ग्रामीण विकास विभाग आणि पशुपालन विभाग यांची भागीदारी

ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा ग्रामीण विकास विभाग आणि मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाचा पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग यांनी संयुक्तपणे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे. याद्वारे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना विकसित भारत-रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण): व्हीबी-जी राम जी कायदा, 2025 अंतर्गत, विविध योजनांच्या समन्वयातून चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, कुरणांचा विकास करणे आणि पशुधनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा बळकट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  

या उपक्रमामध्ये चाराटंचाईवर मात करण्यासाठी, पशुधनाशी संबंधित पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण कुटुंबांच्या, विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी तसेच पशुपालन आणि दुग्धव्यवसायावर अवलंबून असलेल्या भूमिहीन कुटुंबांच्या उपजीविकेला आधार देण्यासाठी 'संपूर्ण सरकार’ हा दृष्टीकोन स्वीकारण्यात आला आहे. हा उपक्रम कायद्यातील तरतुदी आणि नियोजनाच्या चौकटीचे पालन सुनिश्चित करण्याबरोबरच, ग्रामीण रोजगार आणि मालमत्ता निर्मितीला पशुधन क्षेत्राच्या गरजांशी सुसंगत करण्याचा प्रयत्न करतो.

1 जुलै 2026 रोजी अमलात आलेला व्हीबी-जी राम जी कायदा, प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबामागे 125 दिवसांच्या रोजंदारीच्या रोजगाराची वैधानिक हमी प्रदान करतो आणि उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि प्रतिकूल हवामानाच्या घटनाचा प्रभाव कमी करणे यासह चार संकल्पनांवर आधारित टिकाऊ मालमत्तेच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करतो. या संयुक्त मार्गदर्शक सूचनांचा उद्देश, या चौकटीचा वापर करून चारा उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, सामुदायिक कुरणे विकसित करणे आणि पशुधनासाठी पूरक पायाभूत सुविधा बळकट करणे, हा आहे.

चारा आणि पशुधनाशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी 22 अनुज्ञेय कामे निश्चित करण्यात आली.

या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये व्हीबी-जी राम जी चौकटीअंतर्गत 375 परवानगी असलेल्या कामांच्या यादीतून 22 संबंधित कामे निश्चित करण्यात आली आहेत. यात चारा लागवड आणि साठवणूक, कुरण विकास, पशुधनासाठी निवारा, दुग्धव्यवसाय पायाभूत सुविधा आणि पशुवैद्यकीय आरोग्य सुविधांशी संबंधित उपाययोजनांचा समावेश आहे.

महत्त्वाच्या उपाययोजनांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:

·   प्रत्येक कुटुंब आणि समुदायांसाठी चारा लागवड

·   सामुदायिक चारा संसाधने, कुरणे, चराऊ जमिनी आणि वन-कुरण (सिल्विपाश्चर) प्रणालींचा विकास

·   चारा साठवणूक सुविधा, चारा बँका, सायलेज युनिट्स आणि चाऱ्याशी संबंधित इतर पात्र मालमत्ता

·   मंजूर यादीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पात्र लाभार्थी आणि समुदायांसाठी गुरे, शेळ्या, डुकरे या पशुधनाचा निवारा आणि कुक्कुटपालन निवारा याचे बांधकाम, दुरुस्ती आणि देखभाल

·   सामुदायिक दूध संकलन केंद्रांचे बांधकाम आणि दुरुस्ती

·   सामुदायिक पशुवैद्यकीय आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम आणि दुरुस्ती

·   सामुदायिक गुरे आणि प्राण्यांच्या हौदांचे बांधकाम

·   मंजूर यादीमध्ये समाविष्ट केल्याप्रमाणे वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी अझोला टाक्यांचे बांधकाम

चाऱ्याची उपलब्धता सुधारणे, पशुधनासाठी पूरक पायाभूत सुविधा बळकट करणे आणि अधिक शाश्वत पशुधन-आधारित उपजीविकेसाठी योगदान देणे, हे या उपाययोजनांचे उद्दिष्ट आहे. सर्व कामे मंजूर केलेल्या परवानगी प्राप्त कामांच्या यादीनुसार आणि कायदा, नियम आणि मार्गदर्शक सूचनांमधील लागू तरतुदींनुसार हाती घेतली जातील.

स्थानिक प्राधान्यक्रमांना गती देण्यासाठी विकसित ग्रामपंचायत आराखडा

विकेंद्रित, खालून वरच्या दिशेने होणाऱ्या आणि पंचायती राज संस्थांच्या  नेतृत्वाखालील नियोजनावर भर देणाऱ्या या मार्गदर्शक सूचना असून यामध्ये चारा विकास आणि पशुपालनाला पूरक असलेल्या पायाभूत सुविधांचा समावेश 'विकसित ग्रामपंचायत आराखड्यांमध्ये' (VGPPs) केला जाईल आणि ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या स्थानिक विकास प्राधान्यक्रमांसोबत त्यांचा समन्वय राखला जाईल.

स्थानिक गरजा, मंजूर आराखडे आणि लागू मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जिथे शक्य असेल तिथे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी चारा व पशुपालन-पूरक कामांवरील खर्च एकूण कार्यक्रम खर्चाच्या किमान 5% पर्यंत टप्प्याटप्प्याने वाढवण्याचा प्रयत्न करावा, यासाठी त्यांना प्रोत्साहित केले जात आहे.

चारा आणि पशुधनाशी संबंधित साधनसामग्रीची ज्यांना गरज आहे अशी पात्र कुटुंबे व समुदायांची ओळख पटवण्यासाठी गरजांवर आधारित 'सॅच्युरेशन' म्हणजेच प्रत्येक घटकापर्यंत लाभांची पोहोच हा दृष्टिकोन स्वीकारण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. स्थानिक गरजा आणि प्राधान्यक्रमांनुसार, ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये 30% पेक्षा जास्त लोकसंख्या पशुपालनावर अवलंबून आहे अशा भागांसह, पशुपालनावर लक्षणीय अवलंबित्व असलेल्या क्षेत्रांवर ग्रामपंचायती विशेष लक्ष देऊ शकतात.

आयसीएआर-भारतीय कुरण आणि चारा संशोधन संस्थेने (ICAR–IGFRI) तयार केलेले राज्यनिहाय 'चारा संसाधन विकास आराखडे' हे जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील नियोजनासाठी मार्गदर्शक दस्तऐवज म्हणून उपयुक्त ठरू शकतात. हा मार्गदर्शक सल्ला योग्य चारा प्रजाती, बहुवार्षिक गवत आणि एकात्मिक पिके-पशुपालन पद्धती यांसारख्या हवामान-अनुकूल उपायांवर लक्ष केंद्रित करण्यास प्रोत्साहन देणारा असून त्या ठिकाणी हे उपाय सुसंगत असतील आणि परवानगी असलेल्या कामां अंतर्गत समाविष्ट असतील.

आंतरविभागीय अभिसरण आणि देखरेख

या मार्गदर्शक सूचना ग्रामीण विकास, पशुसंवर्धन, कृषी आणि इतर संबंधित क्षेत्रांच्या विभागांमध्ये अभिसरण घडवून आणून चारा सुरक्षा आणि पशुपालन पायाभूत सुविधांसाठी सर्वसमावेशक 'राज्य कृती आराखडा' तयार करण्याचे राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना आवाहन करतात.

नियोजन सुधारणे, उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर सुलभ करणे आणि झालेली गुंतवणूक स्थानिक गरजांना प्रतिसाद देईल तसेच पशुपालनावर आधारित शाश्वत उपजीविकेला पाठबळ देईल याची खातरजमा करणे हा या समन्वित दृष्टीकोनाचा उद्देश आहे.

वैधानिक सुरक्षा उपाययोजनांसह कठोर अनुपालन

चारा विकास आणि पशुपालन-पूरक सर्व कामे व्हीबी-जी राम जी कायदा, 2025 अंतर्गत लागू असलेल्या तरतुदींनुसारच झाली पाहिजेत, याचा मार्गदर्शक सूचनांमध्ये  पुनरुच्चार करण्यात आला आहे.  यामध्ये विकेंद्रित आणि पंचायती राज संस्थांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन, अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण, सामग्रीवर 40% ची जिल्हास्तरीय मर्यादा, अनुसूची 1 अंतर्गत तरतुदींनुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यांची निवड, साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण आणि तक्रार निवारण यांचा समावेश आहे.

प्रभावी नियोजन आणि अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी मंजूर केलेला मार्गदर्शक सल्ला संबंधित विभाग, पंचायती राज संस्था आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवला जाईल याची खात्री करण्याचे आवाहन राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आले आहे.

ग्रामीण विकास नियोजनात चारा सुरक्षा आणि पशुपालन-पूरक पायाभूत सुविधांना योग्य ते प्राधान्य मिळावे यासाठी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या समन्वित कारवाईच्या महत्त्वावर या  मार्गदर्शक सूचना भर देत आहेत.

विकसित भारत @2047 च्या उद्देशाने ग्रामीण उपजीविकेला अधिक बळकटी

ग्रामीण रोजगार, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि पशुपालन विकास यांना एकत्र आणण्याच्या दिशेने या संयुक्त मार्गदर्शक सूचना एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. व्हीबी-जी राम जी अंतर्गत परवानगी असलेल्या कामांची स्थानिक चारा आणि पशुधनविषयक पायाभूत सुविधांच्या गरजांशी सांगड घालून, चाऱ्याची उपलब्धता सुधारणे, दुग्धव्यवसाय व पशुपालन उपक्रमांना पाठबळ देणे आणि ग्रामीण कुटुंबांसाठी उपजीविकेच्या संधी मजबूत करणे हा या उपक्रमाचा हेतू आहे.

अभिसरण, विकेंद्रित नियोजन आणि समन्वयाने होणाऱ्या अंमलबजावणीच्या माध्यमातून, राज्ये आणि पंचायती राज संस्थांना स्थानिक गरजा पूर्ण करणाऱ्या, हवामान-अनुकूल ग्रामीण विकासाला साहाय्य करणाऱ्या आणि 'विकसित भारत @2047' च्या व्यापक दृष्टिकोनात योगदान देणाऱ्या शाश्वत साधनसंपत्तीची निर्मिती करण्यास मदत करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

***

Nitin Fulluke | Rajashree Agashe | Shailesh Patil | Madhura Nerurkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai