भारताच्या बायोफार्मा स्टार्टअप परिसंस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि जैवअर्थव्यवस्थेच्या वाढीला गती देण्यासाठी आयोजित गोलमेज परिषदेचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी भूषवले अध्यक्षपद

नवी दिल्‍ली, 3 नोव्‍हेंबर 2026

“भारताला जैवअर्थव्यवस्था क्षेत्रात असलेली संधीः नवोन्मेष आणि वृद्धीला चालना देण्यात स्टार्टअप्सची भूमिका”, या विषयावर नवी दिल्लीत वाणिज्य भवनात केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्च स्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT), नीती आयोग आणि नीती फ्रंटियर टेक हब यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या या परिषदेत भारताच्या जैवअर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर विचारमंथन करण्यासाठी धोरणकर्ते, उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज आणि बायोफार्मा स्टार्टअप्स एकत्र आले.

भारताला जैवअर्थव्यवस्था क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आघाडीवर नेण्यासाठी वैज्ञानिक क्षमता आणि उद्योजकीय कौशल्याचा वापर करण्याच्या गरजेवर पीयूष गोयल यांनी आपल्या संबोधनात भर दिला. त्यांनी जलद परवानग्या,  सुलभ अर्थपुरवठा, सामायिक पायाभूत सुविधा आणि उद्योग-शिक्षण क्षेत्र-शासन यांच्यातील मजबूत सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. तसेच, या परिषदेत सुचवण्यात आलेल्या शिफारशींवर वेळेत कृती करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

सुलभ पद्धतीचे नियमन, जलद परवानग्या, प्रस्तावित 'रेग्युलेटरी सँडबॉक्स', एक खिडकी मंजुरी, जागतिक नियमनाशी सुसंगतता आणि पेटंट अर्ज प्रक्रियेचे सुलभीकरण या मुद्यांवर या परिषदेतील चर्चेत भर देण्यात आला. 2026–27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या 'बायोफार्मा शक्ती'च्या महत्त्वावरही चर्चा झाली. स्टार्टअप्सचा खर्च कमी करण्यासाठी प्रयोगशाळा, चाचणी सुविधा आणि क्लिनिकल चाचणी सुविधा यांसारख्या सामायिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

नीती आयोगाच्या मान्यवर फेलो देवजानी घोष यांनी जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक जैवअर्थव्यवस्था उभारण्यासाठी परस्पर सहकार्याचे महत्त्व स्पष्ट केले. नीती आयोगाचे सदस्य प्रा. गोवर्धन दास यांनी संशोधन क्षमता वाढवून वैज्ञानिक शोधांचे व्यावसायिक उत्पादनांमध्ये रूपांतर करण्यावर भर दिला.

याशिवाय स्वदेशी लाईफ सायन्स उत्पादनांना बळकट करणे, प्रयोगशाळेतील उपकरणे आणि अभिक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या घटकांना सीमाशुल्क मंजुरीची प्रक्रिया जलद करणे आणि शासकीय योजनांपर्यंत सुलभ पोहोच सुनिश्चित करणे यावरही चर्चा झाली. या क्षेत्राशी संबंधित समस्यांचे जलदगतीने निराकरण करण्यासाठी आणि सुसंगत धोरणात्मक हस्तक्षेप सुलभ करण्यासाठी विविध मंत्रालयांमध्ये अधिक मजबूत समन्वयाची गरज सहभागींनी व्यक्त केली.

* * *

नितीन फुल्लुके/शैलेश पाटील/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai