शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी राष्ट्रीय साधन तथा गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेकरिता अर्ज करण्यासाठी 15 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत मुदतवाढ

केंद्रिय शिक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय साधन  तथा गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत (एनएमएमएसएस) शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 15 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वाढविली आहे. या मुदतवाढीमुळे पात्र विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शिष्यवत्ती पोर्टलवर (एनएसपी) अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अर्जांची पडताळणी वेळेत करुन घेण्यासाठी आणखी अवधी मिळेल.

अर्जप्रक्रियेचे सुधारीत वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे.

विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जासाठी 1 जून 2026 पासून राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल (एनएसपी) खुले आहे. विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याआधी पोर्टलवर त्यांची एकदा नोंदणी (ओटीआर) पूर्ण करणे गरजेचे आहे. 30.10.2026 च्या माहितीनुसार 90,483 नवीन आणि 1,99,531 शिष्यवृत्ती नवीकरणासाठीचे अर्ज या पोर्टलवर सादर झाले आहेत.  

आधीच अर्ज भरलेल्या विद्यार्थ्यांनी अर्जाची पडताळणी संबंधित संस्थेद्वारा नोडल  अधिकाऱ्यांकडून (एल1) 30 नोव्हेंबरपर्यंत आणि जिल्हास्तरीय नोडल  अधिकाऱ्यांकडून (एल2) 15 डिसेंबर 2026 पर्यंत होईल याची खातरजमा करावी.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल  समुदायातील गुणवान विद्यार्थ्यांना आठवी ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी मदत करणे हा एनएमएमएस योजनेचा उद्देश आहे.

या योजनेअंतर्गत दरवर्षी  इयत्ता नववीच्या एक लाख पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते आणि या विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठी संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाकडून परीक्षा घेतली जाते. पूर्वनिर्धारित शैक्षणिक गुणवत्तेच्या आधारे निवड झालेल्या विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्तीचे दहावी ते बारावीपर्यंत नवीकरण केले जाते.

राज्य शासनाच्या शाळा, सरकारी अनुदानित शाळा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये  शिकणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना वार्षिक  ₹12,000  इतकी शिष्यवृत्ती दिली जाते. शिष्यवृत्तीची रक्कम डीबीटीद्वारे थेट विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये जमा केली जाते.

शिष्यवृत्तीसाठी निवडीची परीक्षा देण्यासाठी  विद्यार्थ्याला इयत्ता सातवीमधे किमान 55 टक्के गुण अथवा समकक्ष श्रेणी मिळालेली हवी. अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी   टक्केवारीमध्ये 5 टक्क्यांची सवलत देण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹3.50 लाखांपेक्षा जास्त असता कामा नये.

***

निलिमा चितळे/सुरेखा जोशी/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com