केंद्रीय निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागातर्फे 1 ते 30 नोव्हेंबर,2026 या कालावधीत राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मोहीम 5 चे आयोजन

नवी दिल्ली, 30 ऑक्टोबर 2026

केंद्रीय निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभाग येत्या 1 ते 30 नोव्हेंबर, 2026 या कालावधीत, देशभरातील 2000 शहरे/जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन  प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान राबवणार आहे. दिनांक 13 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी कार्यालयीन पत्रकाद्वारे विभागाने या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे अधिसूचित केली आहेत. आतापर्यंत विभागातर्फे हाती घेण्यात आलेल्या डीएलसी मोहिमांपैकी ही सर्वात व्यापक मोहीम असणार आहे.

देशाच्या अगदी दुर्गम कानाकोपऱ्यातील निवृत्तीवेतनधारकांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्दिष्टासह राबवण्यात येणाऱ्या या मोहिमेमध्ये निवृत्तीवेतन वितरक बँका, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक, निवृत्तीवेतनधारक कल्याण संघटना, सीजीडीए, दूरसंचार विभाग, रेल्वे विभाग, ईपीएफओ, राज्य सरकारे, आधार प्राधिकरण तसेच केंद्रीय  इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्या सहयोगातून संपूर्ण सरकार दृष्टीकोन अवलंबला जाईल.

या मोहिमेदरम्यान मुख्यतः चेहरा प्रमाणीकरण तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन  देण्यावर अधिक भर असणार आहे. या मोहिमेदरम्यान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय  तसेच आधार प्राधिकरण यांच्यातर्फे तांत्रिक पाठबळ उपलब्ध करून दिले जाईल. डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी चेहरा प्रमाणीकरण ही सुगम आणि वेगवान पद्धत असून ती अँड्रॉईड तसेच आयओएस या दोन्ही प्रणालींमध्ये वापरता येते आणि त्यामुळे ती वृद्ध निवृत्तीवेतनधारकांसाठी वापरण्यासाठी सोपी आणि सोयीस्कर ठरते.

दृक- श्राव्य आणि छापील माध्यमातून सदर मोहिमेला प्रसिद्धी देण्यासाठी दूरदर्शन, आकाशवाणी तसेच पत्रसूचना कार्यालय यांची पथके सक्रियपणे सज्ज झाली आहेत. या मोहिमेविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी लघुसंदेश, ट्विट्स(#DLCCampaign5), जिंगल्स तसेच लघुपटांचा वापर करून प्रसारविषयक प्रयत्नांना आणखी बळकटी दिली जाईल.

ही मोहीम एका ‘उत्सवा’च्या स्वरुपात राबवण्यात येणार असून त्यात निवृत्तीवेतन धारकांसाठी आरोग्य विषयक तपासणी, आधार अद्ययावतीकरण यांसारख्या अनेक संबंधित सेवांचा संच उपलब्ध करून दिला जाईल. आवश्यक असेल तेथे निवृत्तीवेतन धारकांच्या घरी जाऊन या सेवा पुरवल्या जातील. या मोहिमेत उपस्थित असलेले तक्रार निवारण अधिकारी डीएलसीशी संबंधित समस्या जाणून घेऊन त्यांचे तातडीने निराकरण करण्याचा प्रयत्न करतील.

केंद्रीय निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी  या मोहिमेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख  ठेवतील तसेच ते निश्चित केलेल्या राज्यांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन आढावा घेण्याचे काम करतील. जेथे निवृत्तीवेतन धारकांची संख्या जास्त आहे अशा भागांमध्ये संबंधित संस्थांद्वारे  महाशिबिरांचे आयोजन केले जाईल आणि अशा शिबिरांमध्ये डीओपीपीडब्ल्यूचे  वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असतील.

सुषमा काणे/संजना चिटणीस/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai