कामाच्या ठिकाणी आणि सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाद्वारे मार्गदर्शक सूचना जारी

नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर 2026

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी), दहा केंद्रीय मंत्रालयांचे सचिव, अध्यक्ष, रेल्वे बोर्ड आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव / प्रशासक यांना कामाच्या ठिकाणी आणि सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कठोर कायदे अस्तित्वात असूनही, कामाच्या ठिकाणी आणि सार्वजनिक ठिकाणी त्यांची सुरक्षा ही अजूनही चिंतेची बाब असल्याचे एनएचआरसीने म्हटले आहे. भारतात नुकत्याच पार पडलेल्या पिरियॉडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्व्हे, अर्थात मनुष्यबळ सहभाग सर्वेक्षणानुसार, सप्टेंबर 2026 मध्ये मनुष्यबळामध्ये महिलांचा सहभाग 34.6% इतका होता. तथापि, 2026 मध्ये प्रकाशित झालेल्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो (एनसीआरबी) च्या ताज्या अहवालानुसार, महिलांविरोधातल्या  सुमारे 4.4 लाख गुन्ह्यांची नोंद झाली. ही आकडेवारी महिलांच्या सुरक्षेपुढील निरंतर आव्हाने अधोरेखित करते आणि सातत्यपूर्ण आणि एकत्रित प्रयत्नांची गरज दर्शवते.

न्याय आणि समान संधी मिळण्याचा घटनात्मक अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी महिलांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे, असे  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने म्हटले आहे.  यात पुढे असे नमूद केले आहे की, महिलांना आपल्या कार्यक्षेत्रात पूर्णपणे सहभागी होण्यासाठी आणि आपल्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी आणि सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षितता असणे ही एक आवश्यक बाब आहे.

रेल्वे बोर्डाव्यतिरिक्त, महिला आणि बाल विकास, शिक्षण, गृह, माहिती आणि प्रसारण, श्रम आणि रोजगार, कॉर्पोरेट व्यवहार, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, गृहनिर्माण आणि   नगर विकास  तसेच  आरोग्य आणि  कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांना या मार्गदर्शक सूचना पाठवण्यात आल्या आहेत.

एनएचआरसीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आठ प्रमुख बाबींवर  लक्ष केंद्रित केले आहे. महिलांची सुरक्षा आणि लैंगिक छळ यासारख्या विषयांवर जागरूकता निर्माण करणे, पायाभूत सुविधा, प्रत्यक्षदर्शींच्या हस्तक्षेपाला प्रोत्साहन देणे, पोलिसांची भूमिका, पीडितांना आधार देणे, महिलांविरोधातील सायबर गुन्हे, दीर्घकालीन सुधारणा आणि इतर उपाययोजनांचा समावेश आहे. तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना येथे पाहता येतील:

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना या मार्गदर्शक सूचनांमधील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले असून, त्यामध्ये केलेल्या प्रगतीचा कृती अहवाल दोन महिन्यांच्या आत सादर करण्यास सांगितले आहे. 

सोनाली काकडे/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai