Posted On:
20 OCT 2026 1:16PM by PIB Chandigarh
ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀਓ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਹੈੱਡਸ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ (ਸੀਐੱਚਜੀ) ਦੀ 25ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਐੱਸਸੀਓ ਸਮਿਟ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐੱਸਸੀਓ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ 2030 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਐੱਸੀਸੀਓ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਾਨਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੌਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਵਰਗੀ ਪਹਿਲ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਮਾ ਫੀਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਧਾਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਓ ਦੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਐੱਸਸੀਓ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਭਵ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਗਠਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਫਤ-ਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਗਠਬੰਧਨ ਵਰਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ’ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਪੂਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਗਲੋਬਲ ਜੈਵ ਈਂਧਣ ਗਠਬੰਧਨ’ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਸਸੀਓ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਐੱਸਸੀਓ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੰਵਾਦ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵਿੱਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਐੱਸਸੀਓ ਸੀਐੱਚਸੀ ਦੀ 25ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹੇ 2027 ਲਈ ਐੱਸਸੀਓ ਦੇ ਬਜਟ, ਸਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2026–2030 ਲਈ ਪੀਐੱਮਟੀਈਸੀ (PMTEC) ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਸਸੀਓ ਸੀਐੱਚਜੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਐੱਸਸੀਓ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
****
ਐੱਸਆਰ/ਸੈਵੀ/ਏਕੇ