नवी दिल्‍ली, 20 ऑक्‍टोबर 2026

शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO - Shanghai Cooperation Organisation) सदस्य देशांनी दहशतवादाची संपूर्ण परिसंस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे आवाहन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले आहे. दहशतवाद हा शांतता आणि विकासासाठी सर्वात गंभीर धोक्यांपैकी एक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.  ताजिकिस्तानमधील दुशान्बे इथे 20 ऑक्टोबर 2026 रोजी आयोजित शांघाय सहकार्य संघटनेची शासन प्रमुखांची बैठक झाली. या बैठकीला राजनाथ सिंह यांनी संबोधित केले.

दहशतवादामुळे निष्पाप लोकांचा बळी जातो आणि गुंतवणूक तसेच व्यापाराला बाधा पोहोचते. यामुळे समाजात कट्टरतावादाच्या अनुषंगाने ध्रुवीकरणाची परिस्थिती निर्माण होते, तसेच युवा वर्गाला आपल्या हक्काच्या संधींपासून वंचित राहावे लागते असे त्यांनी सांगितले. दहशतवादाचे कोणतेही समर्थन केले जाऊ शकत नाही, दहशतवादाविरोधातल्या लढ्यात कोणतीही दुटप्पी भूमिका चालणार नाही आणि दहशतवाद्यांना आर्थिक पाठबळ पुरवणाऱ्या, पाठिंबा देणाऱ्या तसेच त्यांना आश्रय देणाऱ्यांना कुठेही स्थान दिले जाता कामा नये असे त्यांनी सांगितले. 

ऑगस्ट-सप्टेंबर 2026 मध्ये बिश्केक इथे पार पडलेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेतल्या चर्चेचे स्मरणही राजनाथ सिंह यांनी यावेळी केले. त्या परिषदेत सुरक्षा, संपर्क जोडणी आणि संधी या विषयांशी संबंधित मुद्यांवर संघटनेने ठोस पावले उचलण्याची गरज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केल्याची बाब त्यांनी नमूद केली. आर्थिक सहभाग हा समावेशक आणि सर्व सदस्य देशांसाठी परस्पर फायदेशीर ठरणारा असायला हवा यावर भारताचा विश्वास असल्याचेही त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. संघटनेने  सार्वभौम समानता, सर्वसहमती आणि परस्पर आदर या तत्त्वांचे कार्यक्षमतेने आणि निष्ठेने पालन केले पाहिजे ही भारताची भूमिकाही त्यांनी मांडली. केवळ संस्थांची संख्या वाढली म्हणजे मोठी यशोगाथा साध्य करता येते असे नाही, तर नव्या यंत्रणांनी निश्चित केलेल्या गरजांवर भर दिला पाहिजे, कामाची पुनरावृत्ती टाळली पाहिजे आणि सदस्य देशांना प्रत्यक्ष व्यावहारिक लाभ मिळतील याला प्राधान्य दिले पाहिजे असे ते म्हणाले.

सध्याच्या भू राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, व्यापार आणि पुरवठा साखळीतील समस्या, ऊर्जा आणि अन्न सुरक्षेसंबंधेची चिंताजनक परिस्थिती आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत वाढू लागलेली दरी यामुळे जागतिक आर्थिक वातावरणात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. यावर मात करण्यासाठी संघटनेने सर्वसहमती घडवली पाहिजे आणि ठोस कृतीत रूपांतर केले पाहिजे ही गरजही त्यांनी व्यक्त केली. लवचिक पुरवठा साखळीला बळकटी देणे,  व्यापार आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे तसेच विकासाला गती देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. आर्थिक सहकार्याचा लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे यावरही त्यांनी भर दिला. 2026-2030 या कालावधीसाठी बहुपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य कार्यक्रमाच्या कृती आराखड्याला भारताचा पाठिंबा असल्याचेही त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. 

संघटनेच्या बिश्केक इथे पार पडलेल्या शिखर परिषदेत ताश्कंद इथे युनिव्हर्सल सेंटर (सार्वत्रिक केंद्र) आणि दुशान्बे इथे अँटी ड्रग सेंटर (अंमली पदार्थ विरोधी केंद्र) या संघटनेच्या कायमस्वरूपी संस्था म्हणून स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता. या निर्णयांचेही राजनाथ सिंह यांनी स्वागत केले. या संस्थांची प्रभावशीलता ही प्रभावी समन्वय आणि निर्धारित लक्ष्यांची योग्य वेळेत अंमलबजावणी यावर अवलंबून असेल असे ते म्हणाले. सर्वांच्या समृद्धीसाठी संपर्कव्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित करताना, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, भारत बाजारपेठांना जोडणाऱ्या, व्यापाराला चालना देणाऱ्या आणि विकासाच्या नव्या संधी निर्माण करणाऱ्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देतो. आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर आणि चाबहार बंदर यांसारखे उपक्रम मध्य आशियाला व्यापक बाजारपेठांशी जोडण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात, असे त्यांनी नमूद केले.

संपर्कव्यवस्था विकसित करताना सर्व देशांचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता यांचा आदर राखून परस्पर सल्लामसलतीच्या आधारे प्रकल्प राबवले पाहिजेत, असे राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले. या तत्त्वांवर आधारित नसलेले प्रकल्प टिकाऊ ठरणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. भौतिक संपर्कव्यवस्थेच्या पलीकडे जाऊन सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ करणे, डिजिटल दस्तऐवजीकरणाला प्रोत्साहन देणे, मालवाहतूक आणि रसद व्यवस्था सुधारणे तसेच परस्पर सुसंगत डिजिटल उपाययोजना स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. यामुळे संपूर्ण क्षेत्रातील व्यवसाय करण्याचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.

या महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या मध्य आशियातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या वित्तपुरवठ्यावरील परिसंवादाचा उल्लेख संरक्षणमंत्र्यांनी केला. या परिसंवादात मध्य आशियाई देश आणि शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) भागीदार देशांनी सक्रिय सहभाग घेतल्याबद्दल त्यांनी आभार मानले. तसेच, प्रथमच आयोजित करण्यात आलेल्या एससीओ आशियाई आर्थिक संवादाच्या आयोजनाचाही त्यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख केला.

“आपण तरुणांसाठी किती संधी निर्माण करतो, आपल्या उद्योजकांसाठी किती नव्या बाजारपेठा खुल्या करतो, शेतकरी आणि लघुउद्योजकांना किती तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देतो आणि विविध समाजांमधील परस्परसंबंध किती दृढ करतो, यावर आपल्या यशाचे मूल्यमापन झाले पाहिजे,” असे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.

भारताच्या विकासाच्या अनुभवातून विकासाला गती देणाऱ्या आणि समस्यांवर उपाय उपलब्ध करून देणाऱ्या तंत्रज्ञानाची आणि नवोन्मेषाची परिवर्तनकारी क्षमता दिसून येते, असे संरक्षणमंत्र्यांनी नमूद केले. भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे सार्वजनिक सेवा वितरण व्यवस्थेत परिवर्तन घडले असून, आर्थिक समावेशनाला चालना मिळाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारताने जगातील सर्वांत मोठ्या स्टार्टअप परिसंस्थांपैकी एक विकसित केली असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. महिलांची विकासातील भूमिका निर्णायक आहे, या विश्वासातून भारताने महिला नेतृत्वाखालील विकासाला प्राधान्य दिले आहे, असे ते म्हणाले.

आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आणि आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठीची आघाडी यांसारख्या भारताच्या जागतिक उपक्रमांमुळे परवडणारी स्वच्छ ऊर्जा आणि हवामान बदलांना तोंड देऊ शकणाऱ्या विकासाला चालना मिळत असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. ‘मिशन लाइफ’च्या माध्यमातून शाश्वत जीवनशैली आणि जबाबदार उपभोगाला प्रोत्साहन दिले जात आहे, तर जागतिक जैवइंधन आघाडी स्वच्छ आणि अधिक शाश्वत ऊर्जा उपाययोजनांना प्रोत्साहन देत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

गेल्या 25 वर्षांत उभारलेल्या भक्कम पायावर पुढील वाटचाल करताना, सर्वसंमतीवर आधारित सहकार्य आणि ठोस परिणाम यांवर लक्ष केंद्रित करणारा भविष्योन्मुख आराखडा तयार करण्याचे आवाहन संरक्षणमंत्र्यांनी एससीओला केले. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सर्व सदस्य देशांसोबत जवळून काम करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. या वर्षाच्या अखेरीस भारतात आयोजित करण्यात येणाऱ्या पहिल्या एससीओ नागरीकरण आणि संस्कृतीविषयक संवाद मंचात सहभागी होण्यासाठी त्यांनी सदस्य देशांना आमंत्रित केले.

एससीओ सदस्य देशांमधील बहुपक्षीय आर्थिक आणि व्यापारविषयक सहकार्याच्या प्रगतीचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. तसेच वाहतूक, वित्त, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक विकास यांसारख्या क्षेत्रांतील सहकार्य अधिक बळकट करण्याच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.

एससीओ सदस्य देशांच्या शासन प्रमुखांच्या परिषदेच्या 25व्या बैठकीचे संयुक्त निवेदन प्रतिनिधीमंडळांच्या प्रमुखांनी स्वीकारले. यामध्ये 2027 च्या एससीओ अर्थसंकल्पासह संबंधित आर्थिक आणि प्रशासकीय निर्णय तसेच 2026 ते 2030 या कालावधीसाठीचा पीएमटीईसी कृती आराखडा यांचा समावेश आहे.

एससीओ सदस्य देशांमधील आर्थिक आणि इतर व्यावहारिक सहकार्याला चालना देण्याची जबाबदारी पार पाडणारी, सरकारप्रमुखांची परिषद ही संघटनेची एक महत्त्वपूर्ण यंत्रणा आहे. भारत 2017 पासून एससीओचा सदस्य असून, संघटनेच्या विविध यंत्रणांमध्ये सक्रिय सहभाग घेत आहे.

* * *

शैलेश पाटील/तुषार पवार/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai