नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर 2026

भारत काथ्याचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार आहे. काथ्या हा भारताचा पारंपरिक उद्योग असून त्याला नवोन्मेषाची  जोड मिळाली आहे. गतिमान, पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत सामाजिक व आर्थिक प्रगतीचा शाश्वत चालक म्हणून काथ्या उद्योग उदयास येत आहे. नारळाच्या करवंटीचा उत्पादक वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्याबरोबरच, हा उद्योग उपजीविकेच्या संधी निर्माण करतो तसेच ग्रामीण  आणि पारंपरिक समुदायांच्या विकासालाही पाठबळ पुरवतो. शाश्वतता, मूल्यवर्धन आणि सर्वसमावेशक विकासावर भर देत, विकसित भारत @2047 च्या दिशेने भारताच्या वाटचालीत काथ्या  उद्योग महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

नारळाच्या काथ्यापासून तयार होणाऱ्या चटया, बिछाने, दोरखंड, ब्रश आणि दैनंदिन वापरातील इतर वस्तूंसारखी पर्यावरणपूरक व शाश्वत उत्पादने आपल्या दैनंदिन जीवनात मोठ्या प्रमाणात स्थान मिळवत आहेत. मात्र ‘कॉयर’ किंवा काथ्या म्हणजे नेमके काय?

काथ्या हा नारळाच्या करवंटी अर्थात कठीण बाह्य आवरणातून मिळणारा नैसर्गिक तंतुमय पदार्थ आहे. या नैसर्गिक तंतूंवर प्रक्रिया करून त्यांच्यापासून विविध प्रकारची व्यावसायिक उत्पादने तयार केली जातात. भारतातील सर्वात जुन्या पारंपरिक उद्योगांपैकी एक असलेला हा उद्योग हे एक पर्यावरणपूरक उत्पादन क्षेत्र आहे. या उद्योगात नारळाच्या करवंटीतील तंतू वेगळे काढणे, त्यांच्यावर प्रक्रिया करणे आणि त्यांचे मूल्यवर्धित उत्पादनांमध्ये रूपांतर करणे या प्रक्रिया केल्या जातात.

भारतातील काथ्या उद्योग -

भारत हा काथ्या आणि काथ्यापासून बनवलेल्या उत्पादनांचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहे. या क्षेत्रात जागतिक उत्पादनापैकी सुमारे दोन-तृतीयंश वाटा भारताचा आहे. भारतीय काथ्या उद्योगाची उलाढाल अंदाजे 16,000 कोटी रुपये इतकी असून, भारताच्या जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचा वाटा जवळपास 1% आहे.

आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये, भारताच्या काथ्या आणि काथ्या उत्पादनांच्या निर्यातीचे मूल्य 6,614.40 कोटी रुपये इतके होते; अमेरिका, चीन, नेदरलँड्स, स्पेन आणि युनायटेड किंगडम हे देश प्रमुख निर्यातस्थाने होती. काथ्या पिथ अर्थात भुसा, फायबर (तंतू), धागा आणि टफ्टेड मॅट्स  ही भारताकडून निर्यात केली जाणारी प्रमुख काथ्या उत्पादने आहेत.

भारतात एकूण  21,000 हून अधिक काथ्या एकके असून या क्षेत्रामुळे 7 लाखांहून अधिक जणांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतो. यामध्ये ग्रामीण भागातील महिलांचे प्रमाण 80% इतके आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय 'काथ्या विकास योजना' (सीव्हीवाय) ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबवते. या योजनेचा उद्देश काथ्या क्षेत्राचा शाश्वत विकास व वाढीस चालना देणे आणि काथ्या कारागीर व काथ्या उद्योगाला पाठबळ पुरवणे हा आहे.

सीव्हीवाय पुढील बाबींवर लक्ष केंद्रित करते : 

काथ्या उद्योग क्षेत्रासाठी नवीन तंत्रज्ञान, यंत्रे आणि उत्पादनांचा विकास करणे.

कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित करणे.

देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये काथ्या आणि काथ्यापासून बनवलेल्या उत्पादनांच्या विक्रीला चालना देणे.

प्रसिद्धी उपक्रम आणि व्यापार मेळे, प्रदर्शने इत्यादींमधील सहभागाद्वारे जनजागृती करणे.

विक्री वाढवण्यासाठी आर्थिक मदत पुरवणे.

आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये काथ्या निर्यातदारांच्या सहभागास मदत करणे.

काथ्या क्षेत्राशी संबंधित आकडेवारी संकलित करणे आणि ती प्रकाशित करणे.

गेल्या 12 वर्षांतील (2014-15 पासून) प्रमुख कामगिरी:

'उद्यम' नोंदणी पोर्टलवर 21,000 हून अधिक काथ्या उद्योगांची नोंदणी झाली असून, त्याद्वारे 2.3 लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे. त्यामुळे या उद्योगघटकांचा औपचारिक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) धोरणात्मक व्यवस्थेत समावेश झाला आहे.

काथ्या आणि काथ्या उत्पादनांच्या निर्यातीत चौपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2014-15 मधील 1,630.33 कोटी रुपयांवरून ती आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 6,614.40 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असून, यात 305.70% वाढ नोंदवली गेली आहे.

विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत 68,000 हून अधिक व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यामध्ये 80% हून अधिक महिलांचा समावेश आहे.

काथ्या क्षेत्रात 150 हून अधिक नवोन्मेषी यंत्रे, तंत्रज्ञान आणि मूल्यवर्धित  उत्पादने विकसित करण्यात आली आहेत.

परदेशात भरणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये 1,000 हून अधिक निर्यातदारांच्या सहभागास चालना देण्यात आली; तसेच 'निर्यात बाजारपेठ प्रोत्साहन' अंतर्गत 850 हून अधिक उद्योजकांना 20 कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक साहाय्य  देण्यात आले. 

भारतभर 1,400 हून अधिक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आणि 950 हून अधिक प्रदर्शनांमध्ये सहभाग नोंदवण्यात आला.

स्वप्नांना बळ देणारा काथ्या  - उद्योग आणि यशाच्या प्रेरणादायी कथा

महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रंजना रामचंद्र कदम यांनी प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम' (PMEGP) अंतर्गत आपले उद्योजक बनण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणले. या कार्यक्रमामुळे त्यांना कॉयर बोर्डच्या मार्गदर्शनाखाली काथ्या प्रक्रिया एकक अर्थात युनिट सुरू करणे शक्य झाले. कॉयर बोर्ड कार्यालयाकडून मिळालेल्या महत्त्वपूर्ण सहकार्यामुळे त्यांनी व्यवसायासाठी आवश्यक शेड उभारले आणि यंत्रसामग्री व उपकरणे खरेदी केली. त्यांच्या कारखान्यात सध्या काथ्याचे दोर, उश्या आणि पायपुसणी तयार केली जातात. या उपक्रमाद्वारे त्यांनी सहा जणांना पूर्णवेळ रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे.

केरळमधील कोझिकोड येथील सुरेंद्रन पी. यांच्या 'संपूर्ण प्लस ॲग्रो फर्टिलायझर एंटरप्रायझेस' या उपक्रमाला  कॉयर बोर्ड (उप-प्रादेशिक कार्यालय, कन्नूर) आणि 'सेंट्रल कॉयर  रिसर्च इन्स्टिट्यूट' (सीसीआरआय, कलावूर) यांनी दिलेल्या प्रशिक्षण व तांत्रिक मार्गदर्शनामुळे बळकटी मिळाली. नारळाच्या शेंड्यांच्या भुशापासून बनवल्या जाणाऱ्या जैव-खताचे उत्पादन आणि त्याचा प्रभावी वापर यांबाबत आयोजित प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रात्यक्षिके आणि जनजागृती सत्रांमध्ये त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. अवघ्या एका वर्षाच्या कालावधीत, या उद्योगाने 500 हून अधिक ग्राहक मिळवले. तसेच, या युनिटने भुशापासून 20 टनांहून अधिक जैव-खताची उल्लेखनीय विक्री नोंदवली आहे. सध्या या उद्योगामध्ये 5 कामगारांना ( 2 महिला) रोजगार मिळत आहे.

आंध्रप्रदेशातील पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील अल्लम गौथमी यांनी पाच वर्षांपूर्वी कॉयर बोर्डच्या प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षण घेतले. तिथल्या तांत्रिक मार्गदर्शनातून प्रेरणा घेऊन त्यांनी 'अडिगो कॉयर प्रॉडक्ट्स' हा स्वतःचा उद्योग सुरू केला आणि त्यासाठी पीएमईजीपी योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत मिळवली. आज या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल सुमारे 35 लाख रुपये असून त्यातून वर्षाला साधारण 10 लाख रुपयांचा नफा मिळतो. या उद्योगामुळे सहा महिलांना रोजगारही उपलब्ध झाला आहे. तसेच, राजमुंद्री येथील कॉयर बोर्डाचे प्रादेशिक कार्यालय आणि मंडल परिषद यांच्या सहकार्याने त्या सक्रियपणे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवत आहेत आणि आतापर्यंत सुमारे 120 महिलांना काथ्याच्या चटया विणणे, दोर वळणे आणि हस्तकला वस्तूंची निर्मिती करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

केरळमधील अलाप्पुझा येथील जी. साबू यांनी कॉयर बोर्डच्या कलावूर प्रादेशिक कार्यालयामार्फत आणि पीएमईजीपी योजनेअंतर्गत 2024 मध्ये काथ्यापासून धागा व दोर बनवण्याचे युनिट सुरू केले. अवघ्या दोन वर्षांच्या कालावधीतच या एककातून काथ्याचे धागे आणि दोर यांचे सातत्यपूर्ण उत्पादन ते घेऊ लागले. त्यांनी अलाप्पुझामधील स्थानिक काथ्या सहकारी संस्था व उत्पादकांना त्यांचा पुरवठा करण्यास सुरुवात केली. या उपक्रमामुळे 8–10 स्थानिक कामगारांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळाला. यात प्रामुख्याने आसपासच्या गावांमधील महिलांचा समावेश आहे. या व्यवसायाची मासिक उलाढाल लक्षणीयरीत्या वाढली असून यातून साबू यांना स्थिर उत्पन्न मिळाले आणि कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित वेतनाची सोय झाली.

नितीन फुल्लुके/सोनाली काकडे/प्रिती मालंडकर 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai