प्रधानमन्त्रीका प्रधान सचिव डा. पीके मिश्रले आज नयाँ दिल्लीमा साङ्ख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय (एमओएसपीआइ)-द्वारा आयोजित राज्य योजना, वित्त एवं आइटी सचिवहरूको सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा मुख्य भाषण पेश गरे। विश्वसनीय साङ्ख्यिकी, तथ्याङ्क अनुकुलीकरण तथा प्रविधि समर्थित शासनको महत्त्वमाथि जोड दिँदै उनले विकसित भारत@2047 को परिकल्पना हासिल गर्नका साथै प्रमाण आधारित नीति निर्णयका लागि सशक्त साङ्ख्यिकी प्रणाली अत्यावश्यक रहेको बताए।

साङ्ख्यिकी, तथ्याङ्क, प्रविधि, नियोजन तथा शासन भारतको विकास यात्रामा बढ्दो रूपमा अन्तर-सम्बन्धित तत्त्व रहेको बताए। विशाल साङ्ख्यिकी प्रणालीले सरकारलाई राज्य अनि जिल्ला स्तरमा विकास अनि प्रगतिको मापन सक्षम बनाउन, नीति परिणामको मूल्याङ्कन गर्न, अन्तरहरू चिन्हित गर्न र जनसंसाधन ले नियत परिणाम ल्याउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे। “मापन गर्न नसकिने विषयलाई प्रभावी रूपमा व्यवस्थापन गर्नसकिँदैन। र जुन विषयलाई प्रभावी रूपमा व्यवस्थापन गर्नसकिँदैन, त्यसलाई सतत रूपमा रूपान्तरित गर्नसकिँदैन,” उनले बताए।

आर्थिक मापनको आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक रहेको कुरा प्रकाश पार्दै, भारतको साङ्ख्यिकी पनि बढ्दो रूपमा डिजिटल बनिरहेको, औपचारिक रूप दिइएको र अन्तर सम्बन्धित रहेको अर्थनीति अनुरूप विकसित हुनुपर्ने डा. मिश्रले उल्लेख गरे। 2022-23 लाई आधार वर्ष मान्दै उपभोक्ता मूल्य सूचक (सीपीआइ) अनि औद्योगिक उत्पादन सूचक (आइआइपी) शृङ्खलासँगै शुरु गरिएको नयाँ राष्ट्रिय लेखा शृङ्खलाले साङ्ख्यिकी विधिलाई परिवर्तनशील अर्थनीतिक वास्तविकता अनुरूप बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम प्रतिनिधित्त्व गर्ने उनले उल्लेख गरे।

राज्य साङ्ख्यिकी प्रणालीको महत्त्व रेखाङ्कित गर्दै, मुख्य रूपमा भारतको विकास गाथा, नीतिहरू कार्यान्वित हुने, आर्थिक गतिविधि बढ्ने र नागरिकहरूले विकास परिणाम अनुभव गर्ने राज्यहरूको गाथा रहेको उनले बताए। आधिकारिक साङ्ख्यिकीको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सशक्त संस्थागत क्षमताका साथै राज्य-केन्द्रबीच नजिकबाट समन्वयन हुनुपर्ने उनले बताए।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशिन लर्निङ, जियोस्पेसियल प्रणाली, उपग्रह तस्वीर अनि उन्नत एनालाइटिक्सले आधिकारिक साङ्ख्यिकीको समयबद्धता, परिशुद्धता अनि उपयोगितामा सुधार ल्याउन महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने डा. मिश्रले बताए। तथापि, प्राविधिक प्रगतिलाई साङ्ख्यिकी गुणस्तर, पारदर्शिता, निजत्त्व, सुरक्षा अनि जवाफदेयताले मार्गदर्शन गरेको हुनुपर्ने उनले खबरदारी दिए। “हतारको कारण परिशुद्धता गुमाउन मिल्दैन। तथ्याङ्कको बढी उपयोग गोपनीयताको लागतमा हासिल गर्नसकिँदैन,” उनले भने।

साङ्ख्यिकी राज्य अनि केन्द्रलाई परिणामको तुलना गर्न, सर्वोत्तम कार्यप्रणाली चिन्हित गर्न र क्षेत्रीय अन्तरबाट सिक्न सक्षम बनाउने सहकारी सङ्घवादको महत्त्वपूर्ण औजार रहेको डा. मिश्रले उल्लेख गरे। भारत 2047 तर्फ प्रगति गर्दै जाँदा, राष्ट्रिय औसत मात्र पर्याप्त नहुने, र विकासीय अन्तर चिन्हित गर्दै हस्तक्षेपलाई मार्गदर्शन गर्नका लागि राज्य, जिल्ला अनि स्थानीय स्तरको तथ्याङ्क बढ्दो रूपमा आवश्यक ठहरिने उनले बताए।

आफ्नो सम्बोधन समापन गर्दै डा. मिश्रले एमओएसपीआइ, राज्य साङ्ख्यिकी कार्यालय, वित्त, योजना, आइटी विभाग, नीति आयोग, शैक्षणिक संस्थान लगायत अन्य हितधारक सामेल गर्दै सामूहिक राष्ट्रिय प्रयास हुनुपर्ने डा. मिश्रले आह्वान जनाए। भारतलाई भरोसायोग्, पारदर्शी, प्रविधि समर्थित, अन्तर-परिचालनीय अनि नीतिगत रूपमा सान्दर्भिक साङ्ख्यिकी स्थापत्य आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। यस्ता प्रणालीले भारतको रूपान्तरण मात्र मापन नगरेर, विकसित भारत@2047 तर्फको यात्रालाई गति प्रदान गर्नका साथै मार्गदर्शन गर्ने उनले बताए।

*****

SK/TWB