नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर 2026
 
 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज ‘एसएमई ग्रोथ फंड' स्थापन करण्यासाठी भारत सरकारतर्फे 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंजुरी दिली. केंद्रीय अर्थसंकल्प  2026-27 मधील परिच्छेद 28 नुसार, हा निधी भारताच्या लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी  विकास -केंद्रित भांडवल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने तसेच उत्पादन, सेवा, तंत्रज्ञान, नवोन्मेष -आधारित क्षेत्रे व धोरणात्मक मूल्य साखळ्यांमध्ये भारतीय 'चॅम्पियन' उद्योगांचा उदय सुलभ करण्यासाठी उभारला जात आहे. अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये एमएसएमई परिसंस्थेला इक्विटी, तरलता  आणि व्यावसायिक सहाय्य पुरवण्यावर भर देणाऱ्या ज्या सर्वसमावेशक घोषणा करण्यात आल्या होत्या, त्याचाच हा एक भाग आहे.

इक्विटी सहाय्य पुरवणारे काही निधी आधीपासून अस्तित्वात आहेत, परंतु त्यापैकी बहुतांश निधी सुरुवातीच्या टप्प्यातील उद्योगांवर आणि प्रामुख्याने 'सूक्ष्म' (Micro) उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करतात. मात्र लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी विकासासाठी आवश्यक इक्विटी भांडवलाच्या  बाबतीत एक संरचनात्मक तफावत दिसून येते.

भारताची उद्योजकता परिसंस्था मजबूत करून, विकासाच्या टप्प्यातील उद्योगांसाठी देशांतर्गत भांडवली बाजार अधिक विस्तारून आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम असलेल्या भारतीय कंपन्यांची नवी पिढी तयार करून,'विकसित भारत 2047'चे स्वप्न साकार करण्याप्रती सरकारची वचनबद्धता या महत्त्वपूर्ण उपक्रमातून दिसून येते. 

लघु आणि मध्यम उद्योग  हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, जे रोजगार निर्मिती, निर्यात, उत्पादन आणि नवोन्मेषात महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. विविध उपक्रमांमुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी पतपुरवठ्याची उपलब्धता वाढली असली तरी, आपला विस्तार करू इच्छिणाऱ्या, तसेच अभिनव कल्पना साकार करू पाहणाऱ्या, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तार तसेच प्रगत तंत्रज्ञान स्वीकारू इच्छिणाऱ्या, अधिग्रहण करू इच्छिणाऱ्या आणि उद्योग क्षेत्रात आघाडीचे स्थान मिळवू इच्छिणाऱ्या उद्योगांना आवश्यक असलेल्या दीर्घकालीन जोखीम भांडवलाच्या उपलब्धतेमध्ये मात्र एक मोठी तफावत अजूनही आहे. 'एसएमई ग्रोथ फंड' ची रचना, व्यवसायाची व्यवहार्यता आणि विस्तारक्षमता सिद्ध केलेल्या उच्च क्षमतेच्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना दीर्घकालीन विकासासाठी इक्विटी भांडवल पुरवून, ही महत्वपूर्ण आर्थिक तफावत दूर करण्याच्या उद्देशाने केली आहे.

हा निधी उद्योग व्यवसायांना त्यांच्या विकासाच्या वाटचालीतील अत्यंत निर्णायक वळणावर त्यांना पाठबळ देणारे एक परिवर्तनात्मक साधन ठरेल अशी अपेक्षा आहे. एसएमई ग्रोथ फंड मधून बहुतांश निधी लघु आणि मध्यम उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांसाठी वितरीत केला जाईल. याशिवाय टियर II आणि टियर III या श्रेणीत येणाऱ्या शहरांमधील औद्योगिक वसाहतींमध्ये कार्यरत असलेल्या लघु आणि मध्यम उद्योगांनाही या निधीअंतर्गत विचारात घेतले जाणार आहे.

अशा स्वरुपात दीर्घकालीन भांडवल उपलब्ध करून दिल्याने, देशातील लघु आणि मध्यम उद्योगांना आपल्या कार्यक्षेत्राच्या व्याप्तीचा विस्तार करणे, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षमतेत गुंतवणूक करणे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विस्तार , जागतिक मूल्य साखळीशी जोडले जाणे आणि धोरणात्मक गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे. या निधीच्या माध्यमातून आपापल्या क्षेत्रात आघाडीवर पोहोचण्यासाठी गरजेची असलेली व्याप्ती, नवोन्मेषी क्षमता, आणि स्पर्धात्मकतेच्या कसोटीवर स्वतःला सिद्ध करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांची एक मजबूत साखळी तयार होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

सुधारणा, डिजिटलायझेशी संबंधित उपक्रम, पतपुरवठ्यासंबधीची सहाय्यक व्यवस्था,  व्यवसाय सुलभतेशी संबंधीत उपाययोजना, सार्वजनिक खरेदीशी संबंधित सुधारणा, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठीचे उपक्रम आणि उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन अशा विविध उपक्रम आणि कार्यक्रमांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी आधीपासूनच प्रयत्न करत आहे. आता या प्रयत्नांना लघु आणि मध्यम विकास निधीबाबत सरकारच्या वचनबद्धतेची जोड मिळाल्याने, हा निधी सरकारच्या अशा प्रयत्नांसाठी पुरकच ठरणार आहे.

या उपक्रमांतर्गत, केंद्र सरकार एसजीएफ  आराखड्याअंतर्गत स्थापन केलेल्या पर्यायी गुंतवणूक निधीसाठी (AIF - Alternative Investment Fund) एकूण 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद करणार आहे. लघु आणि मध्यम विकास निधीच्या माध्यमातून उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांना आपल्या क्षमता विस्तार, प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि व्याप्तीचा विस्तार करण्यासाठी सक्षम केले जाणार आहे. एका अर्थाने हा निधी उत्पादकते माधील वाढ आणि निर्यातीतील स्पर्धात्मकतेला मजबूत करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. टियर II आणि टियर III शहरांमधील औद्योगिक समुहांमधील गुंतवणुकीमुळे प्रादेशिक औद्योगिक विकासाचा समतोल राखणे, स्थानिक पुरवठा साखळी अधिक भक्कम करणे आणि उच्च दर्जाच्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेतही मोठी मदत होणार आहे.

या उपक्रमाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने देशभरातील उद्योजकांना सक्षम करण्यासाठी आणि नव्या पिढीतील स्पर्धात्मक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठीची आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली आहे. या निधीमुळे वेगाने विकास  करत असलेल्या लघु आणि मध्यम उद्योगांमधील गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळेल, परिणामी आपापल्या क्षेत्रात आघाडी घेणारे उद्योग व्यवसाय उभे राहतील, नवोन्मेषावर आधारित औद्योगिकीकरणाला गती मिळेल तसेच आणि देशभरात गुणवत्तापूर्ण रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याच्या प्रक्रियेलाही मोठे पाठबळ लाभेल. एका अर्थाने हा निधी विकसित भारत @ 2047 च्या संकल्पाला पुढची दिशा देण्याच्यादृष्टीने एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरणार आहे.

निलिमा चितळे/सुषमा काणे/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai