ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ, ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ 100 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1926 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"

2047 ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਤੇਜ਼, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਲਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ‘ਮਾਈ-ਬਾਪ’ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਿਆਂ, ‘ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਵੋ ਭਵ’ ਦੇ ਪਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁ਼ਰਆਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਤਮ ਰੱਖਣਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ!"

ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨਵੀਨ ਹੱਲ ਲੱਭਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਔਖੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਣ।"

ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਯੁੱਧ, ਡੀਪਫੇਕ, ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ-ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਲਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ-ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਪਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।”

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਫੀਸ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉੱਨਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤਰ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ।"

ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਈ-ਗੋਟ (iGOT) ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮੌਕੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ, ਜੋ 1952 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 45 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।"

ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਯੋਗਤਾ, ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

***************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸ/ਪੀਆਰਕੇ