केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा आयोजित किए जा रहे आरोग्य मंथन 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के आठ साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के पांच साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य आश्वासन और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विषयगत विचार-विमर्श की एक श्रृंखला होगी। "स्वास्थ्य बीमा को सुव्यवस्थित करने के लिए एनएचसीएक्स" पर सामान्य सत्र में मानकीकृत, सुव्यवस्थित और प्रौद्योगिकी-संचालित स्वास्थ्य बीमा प्रक्रियाओं को सक्षम करने में राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय की भूमिका पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

इसके बाद एबी पीएम-जेएवाई और एबीडीएम ट्रैक के तहत समानांतर सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें दावा प्रक्रिया और कार्यक्रम के जुड़ाव को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और विश्लेषण का लाभ उठाने पर ध्यान देने के साथ "क्लेम प्रोसेसिंग टू इंटेलिजेंट एश्योरेंस के लिए दावा प्रोसेसिंग: ट्रांसफॉर्मिंग एबी पीएम-जेएवाई"; "गुणवत्ता और किफायत के दृष्टिकोण से रणनीतिक खरीदारी", देखभाल की गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण की जांच; "स्वास्थ्य सेवा सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए यूएचआई", स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम में पहुंच और भागीदारी का विस्तार करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करना; और "बेहतर स्वास्थ्य वितरण के लिए मानकों का लाभ", सूचना के निर्बाध आदान-प्रदान को सक्षम करने और स्वास्थ्य सेवा वितरण की निरंतरता, दक्षता और गुणवत्ता को मजबूत करने में सामान्य स्वास्थ्य-डेटा मानकों की भूमिका पर विचार-विमर्श करना शामिल होगा।

आरोग्य मंथन 2026 में भारत के डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आश्वासन पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ भी होगा। इनमें नेशनल हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री (एनएचपीआर) मोबाइल ऐप, भुगतानकर्ताओं के लिए एनएचसीएक्स कार्यान्वयन गाइड, मॉडल डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा के लिए गाइडबुक, सुरक्षित डेटा पर्यावरण (एसडीई) एप्लिकेशन और एबी पीएम-जेएवाई के तहत दावों के ऑटो-एडजुडिकेशन के लिए फ्रेमवर्क शामिल हैं।

भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु के सहयोग से एनएचए द्वारा विकसित सुरक्षित डेटा पर्यावरण की परिकल्पना एबी पीएम-जेएवाई और एबीडीएम स्वास्थ्य डेटा तक पहुंच और विश्लेषण के लिए एक शासित वातावरण के रूप में की गई है। अनुमोदित संस्थाएं डी-आइडेंटिफाइड डेटा के साथ काम करने या एक अलग एनएचए वातावरण के भीतर कोड निष्पादित करने में सक्षम होंगी, जिसमें रिलीज से पहले आउटपुट की समीक्षा की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान, कार्यक्रम योजना, परिणाम विश्लेषण और जिम्मेदार एआई नवाचार की सुविधा प्रदान करना है।

यह आयोजन स्वास्थ्य आश्वासन और डिजिटल स्वास्थ्य कार्यान्वयन को मजबूत करने की दिशा में उनके प्रयासों को स्वीकार करते हुए एबी पीएम-जेएवाई और एबीडीएम के तहत विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी मान्यता देगा।

एबी पीएमजेएवाई और एबीडीएम के बारे में

2018 में शुरू किया गया, एबी पीएम-जेएवाई कमजोर परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार के प्रयासों के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है। यह योजना द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। पिछले कुछ वर्षों में, इस योजना ने देश भर में अपनी पहुंच का विस्तार किया है, जिसमें 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इस योजना के तहत कवर किया गया है। इसने 13 करोड़ से अधिक अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा प्रदान की है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उपचार शामिल है।

एबी पीएम-जेएवाई का एक महत्वपूर्ण विस्तार अक्टूबर 2024 में किया गया था, जब इस योजना को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए विस्तारित किया गया था, भले ही उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इस विस्तार ने लगभग 6 करोड़ अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में ला दिया है।

एबी पीएम-जेएवाई के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सुरक्षा के पूरक के रूप में, सितंबर 2021 में शुरू किया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम), एक कनेक्टेड, इंटरऑपरेबल और नागरिक-केंद्रित स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए डिजिटल आर्किटेक्चर बना रहा है। मिशन ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (एबीएचए), हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (एचपीआर) और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री (एचएफआर) सहित प्रमुख डिजिटल हेल्थ बिल्डिंग ब्लॉक्स की स्थापना की है, और स्वास्थ्य सेवाओं तक निर्बाध पहुंच और स्वास्थ्य सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए डिजिटल समाधानों की एक श्रृंखला को सक्षम किया है।

1 सितंबर, 2026 तक, 97.8 करोड़ से अधिक एबीएचए बनाए गए हैं और 121 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। एबीडीएम इकोसिस्टम पर 5.6 लाख से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं और 11 लाख स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर पंजीकृत हैं।

मिशन ने डिजिटल स्वास्थ्य मानकों को विकसित करने और स्वास्थ्य सेवा में प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार उपयोग को सक्षम करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। भारत के लिए हेल्थकेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रणनीति (एसएएचआई), हेल्थ एआई में बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म (बीओडीएच), भारत के लिए कॉमन लैब कोड और भारत हेल्थ टर्मिनोलॉजी सर्विस (बीएचटीएस) जैसी पहल एक मानकीकृत और इंटरऑपरेबल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के विकास में योगदान दे रही हैं। स्कैन और रजिस्टर, स्कैन एंड पे और ई-सुश्रुत क्लिनिक जैसी नागरिक-केंद्रित पहल डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को अपनाने में और अधिक सहायता कर रही हैं।

आरोग्य मंथन 2026 भारत के स्वास्थ्य आश्वासन और डिजिटल हेल्थ कार्यक्रमों के तहत हुई प्रगति पर विचार-विमर्श करने और अगले चरण के लिए उभरती प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, बीमाकर्ताओं, प्रौद्योगिकी और डिजिटल हेल्थ विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, विकास भागीदारों और अन्य हितधारकों को एक साथ लाएगा। एबी पीएम-जेएवाई के आठ साल और एबीडीएम के पांच साल के साथ, आरोग्य मंथन 2026 भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रहे परिवर्तन का जायजा लेने और भविष्य की प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करेगा।

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