नवी दिल्ली,23 सप्टेंबर 2026

राष्ट्रीय पर्जन्याधारित क्षेत्र प्राधिकरणाने कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या सहयोगाने काल नवी दिल्लीतील एन ए एस सी संकुल येथे नाविन्यपूर्ण विकासाद्वारे कृषी लवचिकतेसाठी पाणलोट क्षेत्रांचे पुनरुज्जीवन या उपक्रमाअंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील तांत्रिक समितीची बैठक आयोजित केली होती. 

एनआरएएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डॉ. चंद्र शेखर कुमार, आयएएस यांनी बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. या बैठकीला आयसीएआरचे उपमहासंचालक  (नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन) डॉ. ए. के. नायक, डीएलजी (एनआरएम), भूमी संसाधन विभागाचे सहसचिव (डब्ल्यूएम) नितीन खाडे, आयएएस, ओडिशाचे संचालक (डीएससी अँड डब्ल्यूडी) डॉ. सुब्रत पांडा, आयएएस, कर्नाटकचे डब्ल्यूडीडी आयुक्त  उपेंद्र प्रताप सिंह (दूरस्थ पद्धतीने) हे देखील उपस्थित होते.

या बैठकीत ओडिशा आणि कर्नाटकच्या राज्यस्तरीय नोडल एजन्सीचे शास्त्रज्ञ आणि प्रतिनिधी, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, कृषी विद्यापीठे, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, स्वयंसेवी संस्था, ज्ञानभागीदार, भूमी संसाधन विभाग आणि एनआरएएची REWARD PMU टीम, आणि पाणलोट क्षेत्रावरील उत्कृष्टता केंद्र (अंदाजे 45 सहभागी) यांनी भाग घेतला. या बैठकीचे संयोजन एनआरएएच्या तांत्रिक तज्ञ (जलसंधारण विकास) आणि PI-REWARD, डॉ. सुसामा सुधिश्री यांनी केले.

एनआरएएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.चंद्र शेखर कुमार यांनी, रिवॉर्ड (REWARD) कार्यक्रमांतर्गत संकलित केलेल्या माहितीच्या आधारे, एनटीजीच्या मसुद्यातील विधानाची/दाव्याची पडताळणी करण्यावर भर दिला. त्यांनी ओडिशा आणि कर्नाटक या राज्य सरकारांना पाणलोट क्षेत्राची माहिती आणि निर्णय सहाय्य प्रणाली सर्व संबंधित घटकांसोबत सामायिक करण्याचा सल्लाही दिला. डॉ. ए. के. नायक यांनी पाणलोट क्षेत्रांच्या सुधारित नियोजनासाठी भू-संसाधन सूची आणि जलविज्ञान यांच्या एकात्मतेवर भर दिला.

विशिष्ट निष्कर्ष किंवा निकालांवर पोहोचण्यासाठी अवलंबलेली कार्यपद्धती मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अत्यंत पारदर्शकपणे लिहिलेली असणे आवश्यक आहे तसेच लवकरात लवकर वेब पोर्टल विकसित करणेही महत्त्वाचे आहे असे भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे उपमहासंचालक (नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन) डॉ.ए.के.नायक यांनी स्पष्ट केले.

सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी लागणारा कालावधी 6 महिन्यांवरून 3 महिन्यांपर्यंत कमी करता येऊ शकतो, ज्यामुळे विविध उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी अधिक वेळ उपलब्ध होईल. तसेच, विविध क्षेत्रांमध्ये अभिसरण  साधण्याच्या शक्यतांचाही शोध घेण्यात यावा आणि त्यांचा राष्ट्रीय तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समावेश करता येईल, असे मत  नितीन खाडे, संयुक्त सचिव, भूमी संसाधन विभाग, यांनी व्यक्त केले. 

बैठकीच्या सुरुवातीला, डॉ. सुसामा सुधिश्री यांनी मागील एनएलटीसी बैठकीतील कार्यवाही अहवाल सादर केला आणि राष्ट्रीय तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वांच्या  दुसऱ्या मसुद्यात केलेल्या सुधारणा देखील सादर केल्या.

ओडिशा आणि कर्नाटकच्या राज्यस्तरीय नोडल संस्थांनी नोंदवलेला  डेटा एनआरएए सोबत तसेच ज्ञान भागीदार संस्थांसमवेत विश्लेषण, अहवाल निर्मितीसाठी  सामायिक करावा त्यामुळे राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे प्रमाणीकरण करता येईल असे डॉ. सुसामा सुधिश्री यांनी सांगितले. तयार करण्यात येत असलेल्या राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांचा  उपयोग आपल्या देशातील भविष्यातील पाणलोट विकासासाठी,पाणलोट विकास घटक – प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना 3.0 (WDC-PMKSY 3.0) अंतर्गत केला जाणार आहे.

नेहा कुलकर्णी/भक्ती सोनटक्के/प्रिती मालंडकर 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai