ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ "ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਿਆਨ ਆਧੁਨਿਕ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

(ਲਿੰਕ: https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2312353®=48&lang=1 )

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਧਾਂਤ, ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਨਤਾ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਆਇਕ ਬੁੱਧੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਹੁਣ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 54.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਇਹ 2030 ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਥਾਪਿਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਚੀਤਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਵਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 8.27 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐੱਫਏਓ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਸੋਰਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 2025 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਕੌਪ 31 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਸਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ "ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇੱਕ ਸਵੱਛ, ਵਧੇਰੇ ਹਰਾ-ਭਰਾ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐੱਨਈਪੀ) ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਿਆਂਇਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ-I - ‘ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼: ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ’ - ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ-II - ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ’ - ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਹਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਖੋਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ।

*************

ਵੀਐੱਮ/ਜੀਐੱਸ/ਏਕੇ