राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) भविष्यातील पर्यावरण व हवामान बदल याविषयीच्या आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन आज नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. उद्घाटनाच्या सत्रात सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत, महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी, केंद्रिय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री भूपेंदर यादव आणि राष्ट्रीय हरित लवादाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव उपस्थित होते.

देशाचे निसर्गाशी असलेले घट्ट नाते अधोरेखित करुन पंतप्रधान आपल्या भाषणात म्हणाले की प्राचीन सांस्कृतिक विद्वत्ता आधुनिक काळातील पर्यावरण समस्यांवरील उपाययोजनांना आकार देत आहे आणि जगाला एकत्र येऊन कृती करण्यासाठी प्रोत्साहनही देत आहे. ही मोहीम दृढ निश्चयाने पुढे नेत असल्याबद्दल त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाची प्रशंसा केली आणि आयोजकांचे अभिनंदन केले.(Link:https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2312353&reg=48&lang=1)

सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणामधे भारताच्या दीर्घकालिन पर्यावरणीय न्यायशास्त्रावर भर दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने कित्येक दशकांपासून प्रदूषणमुक्त पर्यावरणाचा अधिकार नागरिकांचा मूलभूत अधिकार मानला आहे. तसेच प्रतिबंधात्मक तत्त्व, प्रदूषण करणाऱ्यांना दंड करण्याचे तत्त्व, संपूर्ण जबाबदारी व सार्वजनिक विश्वस्त सिद्धांत यासारखी तत्त्वे सर्वोच्च न्यायालयाने विकसित केली आहेत असे त्यांनी नमूद केले.  सरन्यायाधीश म्हणाले की हवामान बदलाचे विपरित परिणाम समानता, उपजीविका व आरोग्याच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम करू शकतात, हे लक्षात घेऊन भारताच्या हवामान न्यायशास्त्राने हवामान विषयक अधिकार राज्यघटनेच्या चौकटीत आणले. जागतिक पर्यावरणाच्या व्यवस्थापनाला बळकटी आणण्यासाठी न्यायिक विद्वत्ता, शास्त्रीय ज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे आवाहन त्यांनी केले. 

प्रतिष्ठितांच्या या मेळाव्याला संबोधित करताना भूपेंदर यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारची हवामानविषयक वचनबद्धता अधोरेखित केली. वीज निर्मितीमध्ये जीवाश्मेतर स्रोतांचा वाटा 54.18 टक्के असून नऊ वर्षे आधीच भारताने 50 टक्क्यांचे वर्ष 2030 चे उद्दीष्ट पार केल्याचे त्यांनी नमूद केले. नवीकरणीय उर्जा निर्मिती क्षमतेमध्ये भारताचा जगात तिसरा क्रमांक आहे आणि भारत ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सौर उर्जा विकास बाजारपेठ आहे. आर्थिक विकास व हवामान बदलावरील उपाय एकाच वेळी प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करू शकतात हेच यातून दिसून येते, असे ते म्हणाले.

आपल्या भाषणात भारताचे महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी यांनी सांगितले की कोणताही देश पर्यावरणविषयक आव्हानांचा एकट्याने सामना करू शकत नाही. जागतिक कृती केवळ घोषणांपुरती मर्यादित न राहता व्यावहारिक आणि अंमलबजावणीयोग्य यंत्रणांच्या दिशेने पुढे जाणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “जागतिक महत्त्वाकांक्षांना जागतिक कृतीची साथ मिळाली पाहिजे” या आवाहनाचा संदर्भ देताना त्यांनी सांगितले की विकास आणि पर्यावरण संरक्षणाचा समतोल साधत भारताने स्वीकारलेल्या मार्गातून देश इतरांसमोर उदाहरण निर्माण करू शकतो. पर्यावरणीय न्यायाच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यासाठी तसेच ऊर्जा आणि अन्न सुरक्षा, निवास, आरोग्य, पाणी, परिसंस्था आणि आर्थिक संधी यांच्याशी संबंधित बाबींचा समावेश करण्यासाठी नवीन जागतिक पर्यावरणीय नियामक आराखडा आणि अधिक बळकट आंतरराष्ट्रीय संस्थांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यापूर्वी प्रतिनिधींचे स्वागत करताना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे (एनजीटी) अध्यक्ष न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पर्यावरणीय प्रशासनाबाबत भारताने स्वीकारलेल्या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनावर प्रकाश टाकला. भारताचे उपक्रम केवळ राष्ट्रीय पातळीवरील कृतीपुरते मर्यादित नसून जागतिक पर्यावरणीय सहकार्याप्रती देशाची बांधिलकीही दर्शवतात, असे त्यांनी सांगितले.

परिषदेच्या उद्घाटन सत्रादरम्यान पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे (एनजीटी) मोबाईल ॲप्लिकेशनही सुरू केले.

दोन दिवसीय या परिषदेत जगभरातील 17 देशांमधील न्यायशास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, धोरणकर्ते, वैज्ञानिक, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि इतर संबंधित घटक सहभागी झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) आणि आशियाई विकास बँक (एडीबी) या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधीही परिषदेत सहभागी झाले आहेत. न्यायिक, वैज्ञानिक, धोरणात्मक आणि संस्थात्मक क्षेत्रातील सर्वोत्तम पद्धतींबाबत संवाद आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण तसेच पर्यावरण आणि हवामान बदलाशी संबंधित गंभीर आव्हानांवर सामूहिक कृतीला प्रोत्साहन देणे हा या कार्यक्रमाचा केंद्रबिंदू आहे.

पर्यावरणविषयक कायदे आणि संस्थांना बळकटी देणे, हवामान न्याय आणि आंतरपिढी समता पुढे नेणे, शाश्वत आणि लवचिक शहरे विकसित करण्यास प्रोत्साहन देणे, न्याय्य ऊर्जा संक्रमण सुलभ करणे आणि सीमापार पर्यावरणीय आव्हानांवर सामूहिक कृतीला चालना देणे, हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे. संशोधन, सर्वोत्तम पद्धती आणि नाविन्यपूर्ण उपायांची देवाणघेवाण, भागीदारी निर्माण करणे तसेच भविष्यातील सहकार्यासाठी कृतीयोग्य शिफारसी आणि आराखडा विकसित करण्यावरही परिषदेत भर देण्यात आला.

***

माधुरी पांगे/सुरेखा जोशी/गजेंद्र देवडा/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com