नयाँ दिल्ली, 16 सेप्टेम्बर 2026

प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ, जसअन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को अनिवार्य दायरामा आउनका लागि तोकिएको मासिक ऊेतन सीमा 15,000 रुपियाँबाट बढ़ाएर 25,000 रुपियाँ पुर्याइनेछ। यस निर्णयले थप 51 लाखभन्दा अधिक कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य ईपीएफओ दायराभित्र ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा संरक्षणलाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्नेछ।

सन् 2004 देखि 2014 सम्मको दशकभरि ईपीएफओको ऊेतन सीमा यथावत् रहेको थियो भने सेप्टेम्बर 2014 मा यसलाई बढ़ाएर 15,000 रुपियाँ पुर्याइएको थियो। हालको निर्णयले सोही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै ऊेतन सीमालाई 25,000 रुपियाँ पुर्याएको छ; यसले विगतका वर्षहरूमा भएको निरन्तर वेतन वृद्धि, बढ्दो आय र औपचारिक रोजगारीको निरन्तर विस्तारलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

हाल, मासिक 15,000 रुपियाँभन्दा अधिक ऊेतनमा रोजगारी शुरु गर्ने नयाँ कर्मचारी स्वतः ईपीएफ संरचनामा समेटिँदैनन् र उनीहरू अनिवार्य भविष्य निधि, पेन्शन तथा सम्बन्धित बीमा सुरक्षाको दायराभन्दा बाहिर रहन सक्छन्। ऊेतन सीमा 25,000 रुपियाँ पुर्याउनाले 15,000 देखि 25,000 रुपियाँको वेतन दायरामा रहेका कर्मचारीहरूको ठूलो हिस्सालाई वैधानिक सामाजिक सुरक्षा संरचनाभित्र ल्याउनेछ।

यस स्वीकृतिका कारण लागू योजनाका प्रावधानहरू बमोजिम भविष्य निधि बचत, कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएफ) अन्तर्गत पेन्शन सुरक्षा र कर्मचारी निक्षेप-सम्बद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) अन्तर्गत बीमा सुरक्षामा पहुँच विस्तार हुनेछ। यसले वैधानिक योगदान र पेन्शन-योग्न् वेतन संरचनालाई पनि प्रचलित ऊेतन स्तरहरूसँग अझ राम्रोसँग मेल खाने बनाउन सक्षम बनाउनेछ।

सेप्टेम्बर 2014 मा अन्तिम पटक ऊेतन सीमा परिमार्जन गरिएयता भारतमा निरन्तर ऊेतन वृद्धि, बढ्दो आय र औपचारिक रोजगारीको निरन्तर विस्तार देखिएको छ। धेरै राज्य र पेशाहरूमा न्यूनतम ज्याला पनि विद्यमान सीमाको नजिक पुगेको छ। तसर्थ, 25,000 रुपियाँको सीमा वृद्धिले बढ्दो ज्यालादर अनुसार ईपीएफओको संरचनालाई अद्यावधिक गर्छ र औपचारिक सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरूलाई श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सासम्म विस्तार गर्छ।

यस कदमले रोजगारीको औपचारिकीकरण, श्रमिकलाई टिकाइराख्ने क्षमता र दीर्घकालीन निवृत्तिभरण सुरक्षालाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीहरूलाई स्वतः कानुनी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएर, यस निर्णयले औपचारिक रोजगारीसँगै ‘स्थानान्तरण गर्न मिल्ने’ र सुनिश्चित सामाजिक सुरक्षाको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई बलियो बनाउँछ। रोजगारदाताहरूका लागि पनि, सामाजिक सुरक्षाको फराकिलो दायराले कर्मचारीलाई टिकाइराख्न, कार्यबलमा स्थिरता ल्याउन, मनोबल बढ़ाउन तथा सुरक्षित र भविष्यका लागि तयार जनशक्ति विकास गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ।

यस प्रस्तावमाथि विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग विस्तृत परामर्श गरिएको थियो र 16 जून 2026 मा बसेको ‘व्यय वित्त समिति’ को बैठकले यसको सिफारिस गरेको थियो। हालको वार्षिक बजेट सहयोग करिब 10,250 करोड रुपियाँ रहेकोमा, यसबाट सरकारमाथि पर्ने वार्षिक व्ययभार करिब 11,339 करोड रुपियाँ हुने अनुमान गरिएको छ। पाँच वर्षको अवधिमा हुने अनुमानित खर्च करिब 56,696 करोड रुपियाँ छ।

ईपीएफओले हाल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमध्ये एक सञ्चालन गरिरहेको छ, जसअन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोष, कर्मचारी निवृत्तिभरण योजना (ईपीएस) र कर्मचारी निक्षेप-सम्बद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) को व्यवस्थापन गरिन्छ। ईपीएफओको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार करिब 7.68 लाख योगदानकर्ता प्रतिष्ठानहरूमा करिब 7.98 करोड योगदानकर्ता सदस्यहरू छन्, जबकि ईपीएसले करिब 82 लाख निवृत्तिभरण प्राप्तकर्ताहरूलाई सुविधा प्रदान गर्दछ। ईडीएलआईले ईपीएफ सदस्यतासँग जोडिएको बीमा सुरक्षा प्रदान गर्दछ।

भारतको श्रमशक्ति उसको विकास यात्राको केन्द्रबिन्दुमा छ। ज्याला वृद्धि, आयमा सुधार र औपचारिक रोजगारीको विस्तारसँगै, रोजगारी सिर्जना र औपचारिकीकरणमा सरकारको निरन्तर जोडले श्रमिकहरूका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरिरहेको छ। ईपीएफओको ज्याला सीमामा गरिएको वृद्धिले सामाजिक सुरक्षा संरचनालाई पनि यस प्रगतिको गतिसँगै अघि बढ़ाउन र औपचारिक रोजगारीमा रहेका ठूलो सङ्ख्याका श्रमिकहरूले कानुनी सामाजिक सुरक्षाको संरक्षण प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्दछ।

यो स्वीकृति समावेशी, लचिलो र भविष्यका लागि तयार सामाजिक सुरक्षा संरचना निर्माण गर्ने दिशामा अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसले भारत ‘विकसित भारत @2047’ को लक्ष्यतर्फ अघि बढिरहँदा आर्थिक वृद्धि, बढ्दो ज्याला र विस्तारित औपचारिक रोजगारीसँगै सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि अघि बढ्ने सुनिश्चित गर्दछ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र ईपीएफओले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक कदमहरू चाल्नेछन्।

****

एमजेपीएस