ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੇਰੇਪੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਦਾਰੇ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਨੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2010 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ‘ਯਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਬਨਾਮ ‘ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ’, ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. (ਸੀ) 2022 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 369 [2026 ਆਈਐੱਨਐੱਸਸੀ 96] ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ/ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ 'ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ' (ASD) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ) ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ‘ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਖੋਜ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2017’ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ –ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪਰੀਖਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਖੋਜ, ਇਲਾਜ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਦਾਰੇ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ।

ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 151(xiii)  ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਮਸੀ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਸ 2002 ਦੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ 7.22 ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2010 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 32 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਨਿਯਮਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (NMC) ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ, ਪਰਚੇ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। 

NMC ਨੇ ਰਾਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ (ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ) ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।

****

ਐੱਸਆਰ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

HFW/Advisory on Regulation of Stem Cell Therapy/17September2026/1