ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਬਲੌਕ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 204 ਕੋਲਾ ਬਲੌਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 18 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐੱਮਐੱਸਟੀਸੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਲਾਈਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਰਸਤੇ ਨਾਲ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 147 ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਕੋਲਫੀਲਡਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਡਬਲਿਊਸੀਐੱਲ) ਅਤੇ ਨੌਰਦਰਨ ਕੋਲਫੀਲਡਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐੱਨਸੀਐੱਲ), ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕਸ ਲਈ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਗੋਏ ਹਰੇਕ ਬਲੌਕ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਰਾਇਲਟੀ (ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਕਮ), DMF ਯੋਗਦਾਨ (PMKKKY ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ), NMET ਯੋਗਦਾਨ (ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ) ਅਤੇ GST ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 147 ਕੋਲਾ ਬਲੌਕਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 47,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ, 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 4.9 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ (ਅਗਾਊਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ) ਲਗਭਗ 3090 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 12.55 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 23.51 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਿਵ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਲੌਕਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 28.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਟਨ ਕੋਲਾ ਇੱਕ ਟਨ ਆਯਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਈਨਰਸ ਵੀ ਹੁਣ ਬਲੌਕਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਲੀਆ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲਟੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, DMF ਅਤੇ NMET ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

****

ਸ਼ੁਹੈਬ ਟੀ/ਐੱਸਜੇ