ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ‘ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ’ (ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਾ. ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਫੰਡ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047" ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੈਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇ ।

ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਚੰਦਰ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹77,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਸੈੱਸ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ "ਕੰਮ ਦੀ ਗਰਿਮਾ" ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਚੰਦਰ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਭਲਾਈ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼੍ਰਮ੍ਰਿਕ ਚੌਕ (ਡੀਐੱਲਸੀ), ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਚੌਕ-ਕਮ-ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ (ਐਲਸੀਐੱਫਸੀ), ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਸੈੱਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।  ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼੍ਰਮ ਚੌਕ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰਮ ਚੌਕ-ਕਮ-ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਸੈੱਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और मणिपुर समेत कई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने बीओसी श्रमिकों के लिए डिजिटल व श्रमिक-केंद्रित पहल को आगे बढ़ाया है। इनमें ‘डिजिटल लेबर चौक’ भी शामिल है, जिसे इसी मौके पर लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल व मणिपुर ने ऑनलाइन बीओसीडब्ल्यू सेस कलेक्शन पोर्टल लॉन्च किए, जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल ने रोजगार, कल्याणकारी सेवाओं तथा पारदर्शी सेस मैनेजमेंट तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए ‘लेबर चौक-सह-सुविधा केंद्र’ शुरू किए।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੀਓਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਰਕਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਡਿਜੀਟਲ ਲੇਬਰ ਚੌਕ" ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਸੈੱਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਲੇਬਰ ਚੌਕ-ਕਮ-ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਫੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੈਚ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਚੰਗੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈੱਸ ਫੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ਼ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ; ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਵੀਬੀਆਰਵਾਈ) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ।

ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ-ਆਈਡਬਲਿਊ) ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸਟੈਕ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

*****

ਰਿਨੀ ਚੌਧਰੀ/ਐਂਜਲੀਨਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ