केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने आयोजित केलेल्या इमारत आणि  इतर बांधकाम कामगार (बीओसीडब्ल्यू) या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेचा आज मुंबईत शुभारंभ झाला. केंद्रीय श्रम व रोजगार आणि युवा व्यवहार व क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.

या परिषदेला केंद्रीय श्रम व रोजगार आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग राज्यमंत्री, सहभागी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे श्रम मंत्री, श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश इमारत व इतर बांधकाम कामगार  कल्याणकारी मंडळांचे –(बीओसीडब्ल्यू)प्रतिनिधी आणि इतर भागधारक उपस्थित होते.

परिषदेला संबोधित करताना डॉ. मनसुख मांडविया यांनी, श्रमशक्ती ही राष्ट्राच्या विकासाचा अविभाज्य भाग आहे आणि राष्ट्रउभारणीत ती महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, यावर भर दिला.  त्यामुळे कामगारांची सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण हा राष्ट्रविकासाचा पाया आहे, असे त्यांनी प्रतिपादन केले. कामगारांना व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करण्यासाठी राज्यांमधील सर्वोत्कृष्ट कार्यपद्धतींची  देवाणघेवाण करणे आणि बीओसीडब्ल्यू निधीचा योग्य प्रकारे वापर सुनिश्चित करण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला. बदलत्या काळासोबत कामगार परिसंस्थेने  निरंतर विकसित होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली, तसेच BOCW कामगारांच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी केंद्र आणि राज्यांनी त्यांचा दृष्टीकोन आणि धोरणांमध्ये ताळमेळ राखण्याची गरज अधोरेखित केली.

केंद्रीय मंत्र्यांनी कामगारांना अधिक प्रतिष्ठा, सन्मान आणि प्रतिष्‍ठा  प्रदान करणाऱ्या उपायांचा शोध घेण्याच्या गरजेवर भर दिला; यामध्ये कामगारांना निवृत्तीवेतन  सहाय्य देण्याच्या विषयाचाही समावेश आहे. 'विकसित भारत 2047' चे ध्येय गाठण्यासाठी देश वेगाने परिवर्तनाच्या टप्प्यातून जात असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. तसेच कुशल आणि अर्ध-कुशल कामगारांची जागतिक पातळीवर वाढती मागणी लक्षात घेता, या नव्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी भारतातील कामगार शक्तीला तयार करण्याची गरज असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

Hon’ble Union Minister for Labour & Employment, Dr. Mansukh Mandaviya, chaired the two-day National Conference on Building and Other Construction Workers (BOCW) in Mumbai with Labour Ministers of States and Union Territories. https://t.co/vPRcWQXRPY

— Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) September 11, 2026

आंतरराष्ट्रीय श्रम गतिशीलतेवर विस्तृत चर्चा करण्याचे आवाहन करत डॉ मनसुख मांडविया  यांनी परदेशातून येणाऱ्या पैशांद्वारे राष्ट्राच्या आर्थिक विकासात आणि भारताच्या युवा शक्तीच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यात असलेले त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. आंतरराष्ट्रीय श्रम गतिशीलतेसाठी एक व्यापक व्यासपीठ उभारण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी समन्वित प्रयत्न करण्याचं आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला. या व्यासपीठाला योग्य वित्तीय आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचे पाठबळ उपलब्ध करुन दिल्यास भारतीय कामगारांना जागतिक स्तरावरील संधींचा लाभ घेता येईल आणि त्यावेळी वैश्विक पातळीवर भारताची विश्वासार्हता उंचावेल, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत फलनिष्पत्ती होण्यासाठी तसेच भारताच्या श्रम शक्तीला सक्षम करण्यासाठी या दोन दिवसीय परिषदेत होणाऱ्या संवादात सर्व संबंधितांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा असे आवाहन मांडविया यांनी केले.

आपल्या भाषणात कामगार आणि  रोजगार सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार यांनी या परिषदेचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी भारतातील बांधकाम कामगारांची संख्या 7 कोटींपेक्षा अधिक असल्याकडे तसेच देशात उपलब्ध असलेल्या सुमारे  77000 कोटी रुपयांच्या  बांधकाम कामगार कल्याण उपकर निधीकडे लक्ष वेधले.  या परिषदेतील विचारमंथनामुळे सर्वोत्तम पद्धतींचे आदान-प्रदान शक्य होईल आणि उद्योग भागीदारांशी चर्चा होईल, असे ते म्हणाले. कामगार कायद्यांमध्ये इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांसाठी (बीओसीडब्ल्यू) सामाजिक संरक्षण आणि कल्याणकारी उपाययोजना मजबूत करणाऱ्या अनेक तरतुदी आहेत, मात्र जोपर्यंत श्रमाच्या प्रतिष्ठेला कल्याणकारी कार्यक्रम पत्रिकेच्या  मध्‍यवर्ती  ठेवले जात नाही, तोपर्यंत केवळ उपक्रम पुरेसे नाहीत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यांनी बीओसीडब्ल्यू  कामगारांसाठी एक समग्र कल्याणकारी मॉडेल विकसित करण्याच्या गरजेवर भर दिला, यात  त्यांच्या कामातील अंगभूत गतिशीलतेचा विचार केला जाईल आणि कामगार कामासाठी कुठेही गेले तरी त्यांना त्या सहज उपलब्ध होतील अशा प्रकारे कल्याणकारी सुविधांची रचना करण्यात यावी यावर त्यांनी भर दिला.

उद्घाटन सत्रादरम्यान इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांसाठीच्या उपक्रमांच्या संकलनाचे अनावरण करण्यात आले, त्यानंतर राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी अवलंबलेल्या सर्वोत्तम पद्धतींवर सादरीकरणे झाली, यात महाराष्ट्राने आपला शिक्षण उपक्रम, हरियाणाने आपली लाभार्थी पडताळणी प्रक्रिया आणि उत्तराखंडने आपली आरोग्य योजना सादर केली. सादरीकरणानंतर केंद्रीय मंत्री आणि संबंधित राज्य प्रतिनिधींदरम्यान चर्चा झाली.

बांधकाम कामगारांसाठीच्या डिजिटल तसेच सुविधाविषयक यंत्रणा बळकट करण्याच्या उद्देशाने आखण्यात आलेल्या तीन राष्ट्रीय उपक्रमांवरील सत्र हे पहिल्या दिवसाचे ठळक वैशिष्ट्य ठरले. या सत्राअंतर्गत राज्यांचे इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांसाठीचे डिजिटल कामगार चौक, कामगार चौक युक्त सुविधा केंद्रे (LCFCs) तसेच ऑनलाईन इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार उपकर संकलन पोर्टल या उपक्रमांवर सविस्तर सादरीकरणे करण्यात आली. छत्तीसगडने डिजिटल कामगार चौक उपक्रमावर, तमिळनाडूने कामगार चौकयुक्त सुविधा केंद्रांवर आणि केरळने ऑनलाईन उपकर संकलन पोर्टलवर सविस्तर सादरीकरणे केले. हे तिन्ही उपक्रम सहभागी झालेल्या अनेक राज्यांनी अंगिकारले असून,  या परिषदेदरम्यान या उपक्रमांचा औपचारिक प्रारंभ करण्यात आला.

महाराष्ट्र, तेलंगणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओदिशा आणि मणिपूर यांसह अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश बांधकाम कामगारांसाठीचे डिजिटल आणि कामगार केंद्रित उपक्रम पुढे नेत आहेत. यांमध्ये या परिषदेत प्रारंभ करण्यात आलेल्या डिजिटल कामगार चौक या उपक्रमाचाही समावेश आहे. मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि मणिपूरने ऑनलाईन उपकर संकलन पोर्टल सुरू केले आहे, तर बिहार आणि पश्चिम बंगालने रोजगार, कल्याणकारी सेवा आणि पारदर्शक उपकर व्यवस्थापनाची सुविधा प्रक्रियेला बळकट करण्यासाठी कामगार चौक युक्त सुविधा केंद्रांचे अनावरण केले.

या परिषदेत आंतरराष्ट्रीय कामगारांच्या ये-जा करण्याच्या  पर्यायांवरही विचारमंथन करण्यात आले, त्यानंतर सहभागी भागधारकांसोबत चर्चा केली गेली. बांधकाम क्षेत्रावरही एक स्वतंत्र सत्र आयोजित करण्यात आले होते. या सत्रात  शासनाच्या तसेच उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी सादरीकरणे केली.

या परिषदेच्या समारोपाच्या सत्राला केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी संबोधित केले.  सर्व कामगार आणि आस्थापनांची नोंदणी होईल याची सुनिश्चिती  करण्यासोबतच उपकर निधीचा प्रभावी वापर करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची  गरज त्यांनी व्यक्त केली. राज्य सरकारांनी बांधकाम आस्थापनांकडून केल्या जाणाऱ्या उपकर वसुलीला बळकटी द्यावी तसेच, कामगारांच्या कल्याणासाठी संकलित झालेल्या निधीचा वेळेवर आणि पारदर्शक वापर होईल याची सुनिश्चिती करावी असे आवाहन त्यांनी केले. या निधीचा वापर वयोवृद्ध कामगारांसाठीचे निवृत्तीवेतन तसेच सामाजिक सुरक्षा, कामगारांच्या मुलांसाठी प्राथमिक शिक्षण सहाय्य, यासोबतच  आरोग्य सेवा कवच अशा महत्वाच्या  क्षेत्रांसाठी केला जाऊ शकतो यावर त्यांनी  भर दिला.

करंदलाजे यांनी बांधकामाच्या ठिकाणी कामगारांच्या सुरक्षेला आणि मूलभूत सुविधांना अधिक प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त केली. यामध्ये स्वच्छतागृहे आणि स्वच्छता सुविधा, महिला कामगारांच्या मुलांसाठी पाळणाघरे आणि निवारा यांचा समावेश आहे. बांधकाम कामगारांना सन्मानाने काम करता यावे आणि चांगले राहणीमान मिळावे, यासाठी या सुविधा आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. विविध राज्यांनी राबवलेल्या चांगल्या उपक्रमांचे त्यांनी कौतुक केले. तसेच, बांधकाम कामगारांचे कल्याण आणि सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी या यशस्वी उपक्रमांची देशभरात अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.

पहिल्या दिवसाच्या सांगता समारंभातील भाषणात डॉ. मांडविया यांनी राज्य सरकारांना कामगारांचे दीर्घकालीन कल्याण आणि सामाजिक सुरक्षा लक्षात घेऊन सेस निधीच्या वापराचे सविस्तर मूल्यांकन करण्याचे आवाहन केले. निधीच्या वापरातील त्रुटी ओळखून त्याचा अधिक प्रभावी वापर करण्याचे नवे मार्ग शोधावेत, असे त्यांनी सांगितले.कामगार संहितेची अंमलबजावणी सुरू होऊन एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर, त्यांचा परिणामही सर्वंकषपणे तपासावा आणि ज्या क्षेत्रांत अधिक प्रभावी अंमलबजावणीची गरज आहे, ती ओळखावी, असे आवाहन त्यांनी राज्यांना केले. कायद्यांची त्यांच्या उद्देशानुसार प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी कामगार कायदा अभ्यासकांसाठी कार्यशाळा आणि जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.

रोजगाराच्या संधी वाढवणे आणि नव्याने कार्यबलात प्रवेश करणाऱ्या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजने’च्या महत्त्वावर केंद्रीय मंत्र्यांनी भर दिला. यासाठी राज्य सरकारांनी उद्योग आणि इतर संबंधित घटकांसोबत विशेष कार्यशाळा आणि संवाद आयोजित करावेत, असे त्यांनी आवाहन केले. यामुळे योजनेबाबत अधिक जागरूकता निर्माण होईल आणि पात्र नव्या कामगारांना योजनेचा लाभ मिळेल. तसेच, औपचारिक रोजगार आणि कामगार कल्याणाचा विस्तार करण्याच्या प्रयत्नांना यामुळे अधिक बळ मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

नवीन कामगार संहितांच्या  पार्श्वभूमीवर बांधकाम आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या, कौशल्य विकास आणि रोजगार, बांधकाम आणि औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक  या विषयांवरील सत्रांसह ही परिषद उद्याही सुरू राहणार आहे.

***

सुवर्णा बेडेकर/निलिमा चितळे/शैलेश पाटील/भक्‍ती सोनटक्के/तुषार पवार/आशुतोष सावे/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2309332) अभ्यागत कक्ष : 9