नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2026

नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांनी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 मध्ये "नियमनाकडून परिवर्तनाकडे: भारताच्या पुढच्या पिढीतल्या सुधारणा आराखड्याची निर्मिती" या विषयावरच्या अनौपचारिक चर्चेत भाग घेतला. हा संवाद भारताचा नियामक प्रवास, फिनटेक क्षेत्रातले नवोन्मेष आणि देखरेख यांच्यातल्या समतोलाची गरज आणि विकसित भारताची संकल्पना साध्य करण्यासाठी शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या संस्थात्मक बदलांवर आधारित होता.

गेल्या दशकातल्या सुधारणांवर प्रकाश टाकताना गौबा यांनी नमूद केले की वस्तू आणि सेवा कर, दिवाळखोरी आणि नादारी  संहिता आणि उदार परकीय गुंतवणूक व्यवस्था यांसारख्या उपायांनी अर्थव्यवस्थेला नवे रूप दिले आहे आणि एकेकाळी खाजगी उद्योगांसाठी बंद मानली जाणारी संरक्षण, अंतराळ आणि आता अणुऊर्जा यांसारखी क्षेत्रे खुली केली आहेत.

ते म्हणाले की, पुढच्या पिढीतल्या सुधारणांचा आराखडा "नियमनमुक्ती" वर आधारित असला पाहिजे, त्यामध्ये मूलभूत आणि व्यावहारिक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल, तसेच विविध रूपांमध्ये प्रचलित असलेली परवाना-मंजुरी-परवानगी आणि वारंवार नूतनीकरणाची व्यवस्था संपुष्टात आणली जाईल. त्यांनी कायदे, नियम आणि प्रशासकीय प्रक्रियांचा पद्धतशीर आढावा घेण्याच्या गरजेवर भर दिला. पंतप्रधानांनी मांडलेल्या विश्वासार्ह प्रशासनाच्या तत्त्वज्ञानाआधारे कार्यरत असणाऱ्या एका उच्चस्तरीय समितीद्वारे हे काम केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा राज्ये आणि नगरपालिका प्रशासनाच्या कार्यकक्षेत येतात, हे स्पष्ट करत त्यांनी नियमन-शिथिलीकरण कार्यगटाद्वारे केल्या जात असलेल्या कामाचा उल्लेख केला, ते विश्वासार्ह प्रशासनाची तत्त्वे राज्य आणि शहर पातळीपर्यंत पोहोचवत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

फिनटेकबद्दल बोलताना, गौबा यांनी या क्षेत्रातल्या भारताच्या अभूतपूर्व विकासावर आणि वित्तीय समावेशन आणि प्रसार वाढवण्यात त्याचा कसा हातभार लागला आहे यावर प्रकाश टाकला. आधार आणि यूपीआय पासून ते डिजीलॉकर आणि खाते एकत्रीकरण आराखडा पर्यंतच्या भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा उल्लेख केला. या सुविधांचे  जगाने अनुकरण करावे अशा एका मॉडेलच्या रूपात केले असल्याचे नमूद केले.  याबरोबरच  देश खुली, सुरक्षित आणि परस्पर कार्यक्षम व्यासपीठे उभारत, आणि त्यावर खाजगी उद्योग विकास आणि नवोन्मेष निर्माण करतात. तंत्रज्ञान-चलित क्षेत्रांमधल्या नियमनाने सार्वजनिक हिताचे रक्षण आणि नावीन्यतेला वाव या दोन्ही गोष्टींमध्ये गतिमान समतोल साधला पाहिजे, अशी गरज त्यांनी व्यक्त केली. नियामक आराखडा हा तत्त्वांवर आधारित, तंत्रज्ञान-तटस्थ आणि जोखीमीच्या प्रमाणात असावा, त्याद्वारे स्पर्धेला प्रोत्साहन मिळेल, मूलभूत सुविधांचा भेदभावरहित प्रसार निश्चित होईल आणि माहितीची सुसंगतता सुधारेल, असे त्यांनी पुढे सांगितले. वित्तीय नियंत्रकांमध्ये अधिक समन्वय, अधिक सोप्या आणि अधिक अंदाजसुलभ अनुपालन प्रक्रिया आणि अडथळे तसेच परस्पर कार्यक्षमतेतली दरी कमी करण्यासाठी निरंतर प्रयत्नांची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दीर्घकालीन आणि धोरणात्मक विचारांच्या पाठिंब्याने सुधारणा हा प्रशासनाच्या संस्कृतीचा एक अविभाज्य भाग असला पाहिजे, असेही गौबा यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप करताना सांगितले.

सुवर्णा बेडेकर/निखिलेश चित्रे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai