ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਨੇ ਗਲੋਬਲ, ਫਿਨਟੈੱਕ ਫੈਸਟ 2026 ਵਿੱਚ “ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੱਕ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਯਾਤਰਾ, ਫਿਨਟੈੱਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਿਜੀ ਉੱਦਮ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਂ ‘ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ' ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ‘ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। “ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਅਰਬਨ ਚੈਲੰਜ ਫੰਡ’ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ “ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਤੱਤ ਹੋਵੇ’ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚੈਲੰਜ ਮੋਡ” ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਫਿਨਟੈੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਬਾ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ-ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਅਤੇ ਅਕਾਉਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤੱਕ- ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਜੀ ਉੱਦਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਧਾਂਤ-ਅਧਾਰਿਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ- ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ (information symmetry) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੌਬਾ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ, ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨੀਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। 

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੌਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

*****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਪੀਆਰਕੇ/ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ