भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में 11-12 सितंबर, 2026 को मुंबई में भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिकों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन (बीओसीडब्ल्यू) का आयोजन करेगा।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी, बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों के अध्यक्ष और सचिव तथा केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे।

यह सम्मेलन नवंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में शुरू की गई तीन प्रमुख पहलों, अर्थात् राज्य बीओसीडब्ल्यू डिजिटल श्रम चौक, लेबर चौक-सह-सुविधा केंद्र और ऑनलाइन बीओसीडब्ल्यू उपकर संग्रह पोर्टल पर प्रगति की भी समीक्षा करेगा। इन पहलों का उद्देश्य रोजगार सुविधा को मजबूत करना, अधिक सम्मानजनक और सुलभ श्रमिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करना और उपकर संग्रह तथा निगरानी में पारदर्शिता के साथ-साथ दक्षता में सुधार करना है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा डिजिटल लेबर चौक को बढ़ावा

राज्य बीओसीडब्ल्यू डिजिटल लेबर चौक के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा इस सम्मेलन के दौरान अपनी-अपनी पहल शुरू करेंगे।

इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की जा रही पहल भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिकों को रोजगार से संबंधित सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगी।

ऑनलाइन बीओसीडब्ल्यू उपकर संग्रह पोर्टल

राज्य भी बीओसीडब्ल्यू उपकर संग्रह और निगरानी में पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत करने के लिए डिजिटल प्रणाली अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल आगामी राष्ट्रीय सम्मेलन में ऑनलाइन बीओसीडब्ल्यू उपकर संग्रह पोर्टल का उद्घाटन करेंगे।

इस उपाय का उद्देश्य बीओसीडब्ल्यू ढांचे के तहत डिजिटल प्रक्रियाओं को मजबूत करते हुए उपकर संग्रह और निगरानी को सुव्यवस्थित करना है।

लेबर चौक-सह-सुविधा केंद्र

बिहार और पश्चिम बंगाल की लेबर चौक-सह-सुविधा केंद्र (एलसीएफसी) पहल को मुंबई में बीओसीडब्ल्यू सम्मेलन में लॉन्च किया जाएगा।

इन केंद्रों का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के लिए रोजगार और कल्याण सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्‍ध कराना है।

राज्य-वार प्रगति राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में शुरू की गई पहलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को दर्शाती है। इन राज्यों का अनुभव आपसी शिक्षण, सफल कार्यप्रणालियों को साझा करने और उन दृष्टिकोणों की पहचान करने के अवसर प्रदान करेगा जिन्हें अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अपनाया और दोहराया जा सकता है।

दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों के बीच मजबूत समन्वय कायम करना, कार्यान्वयन अंतराल की पहचान करना और निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और रोजगार के अवसरों के अधिक प्रभावी और सुलभ वितरण के लिए प्राथमिकता आधारित कार्रवाइयों को व्‍यवस्थित करना है।

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पीके/केसी/एसकेएस/एमपी