ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।  

ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮੀਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਡਬਲਿਊ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ “ਲਿੰਗ-ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ਾਸਨ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਣ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਨਕ-ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ- ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਵਿਧਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਸਫਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ- ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੱਕ- ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ- ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਜੈ (ਵਿਜਯਾ) ਰਹਾਤਕਰ (Vijaya Rahatkar); ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਅਤੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 200 ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  

***********

ਏਐੱਮ/ਸ਼ੀਨਮ ਜੈਨ