ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਗੋਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਣਜੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 28ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਣਵੀਸ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਕੇ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਆਪਣੀ ਉੱਨਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਭੂਗੌਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੈਸਟ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। W ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੈਲਥ ਅਤੇ ਵਿੱਤ, E ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, S ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਅਤੇ T ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਹਨ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਗੋਆ ਦੇ GSDP ਵਿੱਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 33,872 ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਧੋਲੇਰਾ ਹੁਣ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ, ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 25 ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2014 ਤੋਂ, ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 71 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ" ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 1,893 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,445 ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦਰਿਆਈ ਵਿਵਾਦ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਘੱਟ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸਟੰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਨਯਾਯ ਸਹਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਸ ਡੇਅਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਗੋਬਰਧਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ FCFRS ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਲ ਹੰਟਰ ਏਆਈ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ I4C ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਟਵਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਵੀ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 28ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ERSS-112) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ-ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੇਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ; ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

********

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ /ਏਕੇ