पणजी, 06 सप्टेंबर 2026

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पणजी येथे गोवा राज्याशी संबंधित विविध विषयांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह केंद्रीय गृहसचिव, गुप्तचर विभागाचे संचालक तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालय, गोवा सरकार, भारतीय तटरक्षक दल आणि संबंधित संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान गोव्याचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांनी राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयांबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांना माहिती दिली. यावेळी तीन नवीन न्याय संहितांची अंमलबजावणी, एनडीपीएस कायद्याशी संबंधित बाबी, किनारी सुरक्षा, फरार आरोपी, आपत्ती व्यवस्थापन, पोलीस आधुनिकीकरण, शत्रू संपत्तीचे प्रशासन तसेच बेकायदेशीर स्थलांतरितांना, विशेषतः गुन्हे आणि अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींना देशाबाहेर पाठविणे आदी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

तीन नवीन न्याय संहितांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि आयसीजेएस (Inter-operable Criminal Justice System) अर्थात आंतर परिचालनक्षम फौजदारी न्याय प्रणालीच्या प्रभावी वापरामुळे गोव्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण पूर्वीच्या 22% वरून 53% पर्यंत वाढले असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. अनेक प्रकरणांमध्ये आता न्यायालयांना फौजदारी प्रकरणांचा निर्णय 6 ते 8 महिन्यांत घेणे शक्य होत असल्याचेही बैठकीत नमूद करण्यात आले.

गोवा सरकार आणि राज्य पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी तसेच किनारी सुरक्षेसाठी केलेल्या प्रयत्नांचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कौतुक केले. गुन्ह्यांशी संबंधित महत्त्वाचे कल आणि पद्धती, विविध गुन्ह्यांमधील परस्परसंबंध, गुन्हेगारांची आंतरराज्यीय हालचाल तसेच किनारी सुरक्षेच्या बाबींवर सातत्याने देखरेख ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

गोव्यातील कायदा-सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या सर्व उपाययोजनांमुळे गोवा देशातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या बाबतीत अग्रगण्य राज्य ठरेल, याची सुनिश्चिती करण्यावर अमित शाह यांनी भर दिला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार लहान राज्यांना प्रशासकीय बाबी, क्षमता विकास आणि विकासात्मक कार्यांसाठी आवश्यक ते सहकार्य देण्यास कटिबद्ध आहे, असे त्यांनी सांगितले. विकसित भारताच्या निर्मितीत लहान राज्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असून, त्यांना आवश्यक प्रशासकीय व संस्थात्मक बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने सहकार्य करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गोव्यामध्ये देशातील एक आदर्श राज्य बनण्याची पूर्ण क्षमता आहे. या दिशेने केंद्र आणि राज्य सरकारने समन्वयाने कार्य करून कायदा-सुव्यवस्था, सुरक्षा, प्रशासन आणि विकासाच्या क्षेत्रात गोव्याला नवा आदर्श निर्माण करून देण्याचे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गोव्यातील कायदा-सुव्यवस्था आणि किनारपट्टीची सुरक्षा मजबूत राखण्यासाठी तेथील राज्य सरकार व पोलिसांच्या विशेष उपक्रमांचे कौतुक केले. या प्रयत्नांमुळे गोवा 'नशामुक्त' होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असून सायबर गुन्ह्यांवरही यशस्वीपणे नियंत्रण मिळवता आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. आगामी काळातील सुरक्षेच्या आव्हानांचा वेध घेऊन राज्य सरकार आणि सर्व संबंधितांनी सुरक्षेचा सर्वसमावेशक आढावा घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यासाठी गुन्हेगारीचे बदलणारे प्रकार, विविध गुन्ह्यांमधील परस्परसंबंध, आंतरराज्यीय गुन्हेगारी आणि किनारी सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वाच्या घडामोडींचे सतत निरीक्षण करणे गरजेचे आहे, यावर त्यांनी भर दिला. केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि राज्य सरकारने उचललेल्या प्रत्येक पावलामुळे कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत गोवा देशात प्रथम क्रमांकावर येईल, असा विश्वास शहा यांनी व्यक्त केला.

2047 पर्यंत 'विकसित भारत'चे ध्येय साध्य करण्यासाठी सर्व लहान राज्यांना प्रशासकीय कामकाज, क्षमता बांधणी आणि विकासाशी संबंधित मुद्यांवर केंद्र सरकारकडून पूर्ण सहकार्य व तांत्रिक-व्यावसायिक मदत पुरवण्यास मोदी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गोवा राज्यात देशातील एक आदर्श राज्य बनण्याची पूर्ण क्षमता आहे आणि सुरक्षा व विकासाची सर्व उद्दिष्टे साध्य करत हे सुंदर राज्य "भारत माता के माथे की बिंदिया" बनेल, असे मत अमित शाह यांनी व्यक्त केले.

गोव्यात हिंसक गुन्ह्यांचे प्रमाण सातत्याने कमी होत आहे. तरीही सायबर गुन्हे, अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हे आणि परदेशी नागरिकांकडून होणाऱ्या कायद्याच्या उल्लंघनाविरुद्ध कठोर कारवाईची गरज असल्याची माहिती गोवा सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना दिली. किनारी सुरक्षा, सायबर गुन्हे आणि ड्रग्जच्या समस्येविरोधात राज्य सरकार व्यापक पातळीवर विशेष मोहीम राबवत असल्याचे गोव्याच्या पोलीस महासंचालकांनी सांगितेले. तसेच तीन नवीन न्याय संहितांची अंमलबजावणी आणि आयसीजेएस (ICJS) प्रणालीच्या प्रभावी वापरामुळे राज्यातील गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण 22% वरून थेट 53% पर्यंत वाढले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालये आता अवघ्या 6 ते 8 महिन्यांत फौजदारी गुन्ह्यांचा निकाल देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गोव्याला सर्वच क्षेत्रांत एक आदर्श राज्य बनवण्यासाठी राज्य सरकार केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि केंद्र सरकारच्या पूर्ण सहकार्याने काम करेल, अशी ग्वाही गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

***

शैलेश पाटील/हेमांगी कुलकर्णी/वैभवी जोशी/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai