नवी दिल्‍ली, 2 सप्‍टेंबर 2026

जपानच्या पतमानांकन संस्थेने (जेसीआर) भारताच्या दीर्घकालीन परकीय चलन आणि स्थानिक चलनातील कर्जदाराचे पतमानांकन ‘BBB+’ वरून एक श्रेणी वाढवून ‘A-’ केली आहे. त्याचे भारत सरकारने  स्वागत केले आहे. जेसीआर ने भारताचा ‘स्थिर’ अंदाज कायम ठेवला असून, भारताची ‘देशाची पतमर्यादा’ देखील एक श्रेणी वाढवून ‘A’ केली आहे.

पतमानांकनातील ही सुधारणा भारताची मजबूत आर्थिक वाढ, आर्थिक विकासाचा पाया मजबूत करणाऱ्या धोरणांची परिणामकारकता आणि वित्तीय व्यवस्थेतील वाढते स्थैर्य दर्शवते. मजबूत खासगी उपभोग आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या बळावर भारतीय अर्थव्यवस्थेने उच्च विकासदर कायम राखला आहे, असे ‘जेसीआर’ने नमूद केले आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या नवीनतम अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताचा वास्तविक जीडीपी 7.8 टक्क्यांनी वाढला. जागतिक स्तरावर प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही, आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीतही जीडीपी वाढ 7.8 टक्के राहिली. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि वस्तू आणि  सेवा कर (जीएसटी) यांसारख्या सुधारणांमुळे उत्पादकता वाढण्यास आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्यास मदत झाली आहे.

भांडवली खर्च, विशेषतः पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणुकीला प्राधान्य दिल्याने सरकारी खर्चाची गुणवत्ता सुधारल्याचे, जेसीआर ने नमूद केले. जेसीआर नुसार, केंद्र सरकारची राजकोषीय तूट आर्थिक वर्ष 2025 मधील 4.7 टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 4.4 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली, तर भांडवली खर्च उच्च पातळीवर कायम राहिला.

जेसीआर ने भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेत झालेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांचीही दखल घेतली आहे. दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता लागू करणे, सरकारकडून भांडवली मदत आणि रिझर्व्ह बँकेच्या काटेकोर देखरेखीमुळे बँकिंग क्षेत्रातील मालमत्तेची गुणवत्ता सुधारली आहे. बँकिंग क्षेत्रात भांडवलाची पुरेशी उपलब्धता असून नफाही चांगला राहिला आहे. बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांच्या मालमत्तेची गुणवत्ता आणि भांडवलाची उपलब्धताही सुधारली आहे. त्यामुळे वित्तीय व्यवस्था अधिक मजबूत झाली आहे.

बाह्य क्षेत्राबाबत जेसीआरने नमूद केले की, सेवा क्षेत्रातील अतिरिक्त उत्पन्नामुळे भारताची चालू खात्यातील तूट मर्यादित राहिली आहे. अल्पमुदतीच्या बाह्य कर्जापेक्षा जास्त असलेला आणि पुरेसा परकीय चलनसाठा भारताला बाह्य आर्थिक धक्क्यांचा सामना करण्यास सक्षम बनवतो.

ही पतमानांकन सुधारणा आव्हानात्मक जागतिक परिस्थितीत झाली असून, शाश्वत आर्थिक वाढ, प्रभावी आर्थिक धोरणे, सुधारलेला सरकारी खर्च आणि मजबूत वित्तीय व्यवस्था यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था अधिक भक्कम होत असल्याचे यातून दिसून येते.

गेल्या वर्षभरात भारताच्या सार्वभौम पतमानांकनात प्रमुख आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनी सुधारणा केली आहे, ही बाब विशेष उल्लेखनीय आहे. मॉर्निंगस्टार डीबीआरएसने, मे 2025 मध्ये भारताच्या सार्वभौम पतमानांकनात सुधारणा केली होती. त्यानंतर ऑगस्ट 2025 मध्ये एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्स आणि सप्टेंबर 2025 मध्ये जपानच्या रेटिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन, इंक. (आर अँड आय) यांनीही भारताच्या पतमानांकनात सुधारणा केली.

* * *

सुवर्णा बेडेकर/आशुतोष सावे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai