नवी दिल्‍ली, 2 सप्‍टेंबर 2026

डेटा सेंटर उभारण्यासाठी भारत हे जगातील सर्वोत्तम ठिकाण आहे, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे. ते आज वाणिज्य भवन, नवी दिल्ली येथे "भारताच्या डेटा सेंटर परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी व्यवसाय सुलभता" या विषयावरील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या गोलमेज परिषदेला संबोधित करत होते. ते यावेळी म्हणाले की, डेटा सेंटर क्षेत्राला अधिक चालना देण्यासाठी आणि भारतात व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी या क्षेत्रातील भागधारकांशी चर्चा करण्याकरता ही गोलमेज परिषद, हे एक प्रभावी आणि फलदायी व्यासपीठ आहे.

जागतिक अनिश्चितता आणि अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर गोयल यांनी भारताच्या विकासाच्या शक्यतांबाबत विश्वास व्यक्त केला आणि पहिल्या तिमाहीतील देशाच्या 7.8% विकासदराचा उल्लेख केला.

गोयल यांनी डेटा सेंटर आणि सेमीकंडक्टर उद्योगांची क्षमता, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातील भारताची वाढती उपस्थिती आणि जागतिक दर्जाच्या उत्पादनांसाठी विस्तारणारा उत्पादनाचा पाया यावर प्रकाश टाकला. तसेच, हे क्षेत्र आगामी काळात भारताच्या विकासाला चालना देतील आणि 2047 पर्यंत 30 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात योगदान देतील, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी सांगितले की, संबंधित घटकांशी झालेली चर्चा सकारात्मक वातावरणात पार पडली आणि भारत सरकारचे विविध विभाग आणि राज्ये यांच्यातील चर्चेमुळे अनेक प्रश्न सोडवण्यात यापूर्वीच मदत झाली आहे.

त्यांनी सांगितले की, डेटा सेंटर क्षेत्रात सुमारे 200 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक येण्याची शक्यता असून, या क्षेत्राची सज्जता पाहून समाधान वाटले. भारत जगाचे 'डेटा सेंटर' कसे बनू शकेल, याविषयी या बैठकीतून मोलाची माहिती आणि दृष्टीकोन मिळाल्याचे गोयल यांनी नमूद केले.

हितधारकांनी पुरेशी आणि विश्वसनीय विजेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या उपायांवर चर्चा केली, यात क्लस्टर-आधारित पारेषण आणि उपकेंद्र नियोजन, पहिल्या दिवशी मंजूर केलेला भार, दुहेरी वीज फीडर आणि राज्यांच्या सीमा ओलांडून नवीकरणीय ऊर्जा खरेदीची सुविधा याचा समावेश होता. यावेळी विकास-नियंत्रण नियमावलीनुसार (डीसी) विकसित करण्यासाठी सज्ज असलेल्या लँड बँक आणि वीज-जोडणीसाठी आधीच निश्चित केलेल्या भूखंडांची आवश्यकताही अधोरेखित करण्यात आली.

या गोलमेज परिषदेत प्रकल्पाचा कालावधी कमी करण्याच्या आणि गुंतवणुकीची निश्चितता सुधारण्याच्या उद्देशाने असलेल्या नियामक उपाययोजनांचाही आढावा घेण्यात आला. यात डेटा सेंटर्ससाठी सुव्यवस्थित एकल-खिडकी मंजुरी आणि बांधकाम नियमांचा समावेश होता.

या गोलमेज परिषदेत केंद्र आणि राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी, जागतिक 'हायपरस्केलर्स'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि वरिष्ठ प्रतिनिधी, डेटा सेंटरचे विकासक आणि चालक, गुंतवणूकदार, पायाभूत सुविधा पुरवठादार आणि इतर प्रमुख भागधारक एकत्र आले.

आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या वरिष्ठ प्रतिनिधींसह सुमारे 46 डेटा सेंटर कंपन्यांचे प्रतिनिधी गोलमेज परिषदेत  सहभागी झाले होते.

* * *

शैलेश पाटील/राजश्री आगाशे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai