सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीसी) कल नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी) के भीम हॉल में "समावेश उत्सव" का आयोजन कर रहा है।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा उपस्थित रहेंगे। डीडब्ल्यूबीएनडीएनसी के वरिष्ठ प्रतिनिधि, सदस्य श्री भरतभाई बाबूभाई पटनी और श्री प्रवीण शिवाजीराव घुगे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

इस कार्यक्रम में डीएनटी समुदायों के कारीगरों और लाभार्थियों सहित लगभग 700 सदस्यों के भाग लेने की उम्मीद है।

यह आयोजन गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश (डीएनटी) समुदायों के समावेशन, सशक्तिकरण और प्रगति को सुनिश्चित करने की पहल का हिस्सा है।

इस आयोजन के दौरान डीएनटी कारीगरों के स्टॉल और भारत-तुलिप हेरिटेज स्टोर लगाए जाएंगे। डीएनटी समुदायों को आर्थिक सशक्तिकरण योजना (एसईईडी) के तहत मिली सफलताओं की कहानियां, साथ ही इन समुदायों से संबंधित कारीगरों के पारंपरिक कौशल, शिल्प कौशल और उत्पाद इस आयोजन के अन्य मुख्य आकर्षण होंगे। इस कार्यक्रम में  डीएनटी समुदायों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई अन्य पहलों पर भी प्रकाश डाला जाएगा।

केंद्र सरकार ने कल्याण और विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 21 फरवरी 2019 की अधिसूचना के माध्यम से गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीसी) का गठन किया।

सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आवास के क्षेत्रों में डीएनटी समुदायों के समग्र कल्याण के लिए आर्थिक सशक्तिकरण योजना (एसईईडी) की शुरुआत की। यह योजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लागू की जा रही है। इन राज्यों में  डीएनटी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं।

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