नवी दिल्‍ली, 26 ऑगस्‍ट 2026

भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (सिडबी)-प्रादेशिक ग्रामीण बँका (आरआरबीज) यांच्या माध्यमातून एमएसएमई उद्योगांसाठी सह-कर्ज वितरण व्यवस्थेच्या विस्तारासंदर्भात काल, 25 ऑगस्ट 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे सिडबीने प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या परिषदेचे आयोजन केले. वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) सचिव संजय लोहिया यांनी या परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवले. सिडबीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) मनोज मित्तल यांच्यासह डीएफएस, सिडबी आणि नाबार्डचे ज्येष्ठ अधिकारी तसेच सर्व 28 प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे अध्यक्ष या वेळी उपस्थित होते.

या परिषदेत बोलताना, डीएफएस सचिवांनी ग्रामीण तसेच निमशहरी भागांतील एमएसएमई उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे प्रमाण वाढवण्याची गरज अधोरेखित केली. आता प्रस्तावित व्यवस्था एमएसएमइजच्या कर्जविषयक गरजांची जाणीव असणाऱ्या सिडबीच्या आणि देशातील लहान शहरे तसेच गावांपर्यंत उत्कृष्ट पोहोच असलेल्या आरआरबीजच्या बलस्थानांचा परस्परपूरक वापर करते असे ते म्हणाले.एमएसएमई कर्जपुरवठ्यावर अधिक लक्ष केंद्रीय करून आरआरबीजना त्यांच्या कर्जविषयक पोर्टफोलिओमध्ये वैविध्य आणण्याचे उद्दिष्ट गाठणे देखील शक्य होईल आणि नियमांवर आधारित अंडररायटिंगमुळे त्यांना मालमत्तेचा दर्जा चांगला राखण्यास देखील मदत होईल.

सदर परिषदेला संबोधित करताना, डीएफएसच्या अतिरिक्त सचिवांनी मोठ्या प्रमाणात एमएसएमईज पर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने लक्ष्यित दृष्टीकोनासाठी एमएसएमई समूह डेटाचे महत्त्व दाखवून दिले. देशाला पुढच्या पिढीतील प्रमुख उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी आरआरबीजने योगदान दिले पाहिजे तसेच त्यांनी एमएसएमईजमध्ये वित्तीय जागरुकतेचा प्रसार करण्यासाठी राज्य सरकारांतर्फे आयोजित रोजगार मेळाव्यांमध्ये सक्रीय सहभाग घेतला पाहिजे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.डीएफएसच्या संयुक्त सचिवांनी उपस्थितांना संबोधित करताना, आरआरबीजनी त्यांच्या सह-कर्ज वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून एमएसएमई कर्जपुरवठ्याला शाखांसाठी महत्त्वाचे उद्दिष्ट मानले पाहिजे अशी सूचना केली. सिडबीच्या सीएमडींनी देखील आरआरबीजने पुढाकार घेऊन ही व्यवस्था यशस्वी करावी असे आवाहन केले.

सिडबीने विकसित केलेला सह-कर्जपुरवठा उगम मंच हा संपूर्णपणे डिजिटल मंच असून त्याच्या माध्यमातून अधिक जलद आणि कागदपत्रेविरहित कर्ज पुरवठा प्रक्रिया उपलब्ध झाल्यामुळे कर्जांची त्वरित मंजुरी आणि वितरण शक्य होते. अर्ज पोर्टलच्या माध्यमातून एकदा अर्जदाराचे संपूर्ण तपशील पुरवले की अत्यंत कमी कालावधीत कर्जाला तत्वतः मंजुरी दिल्याची माहिती कर्ज मागणाऱ्या अर्जदारांना कळवण्यात येते. डिजिटल दस्तावेजीकरण आणि कर्जवितरण प्रक्रिया हे सुनिश्चित करतात की कर्ज वितरण प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर बँकेच्या शाखेत जाण्याची गरज न भासता ग्राहकांना थेट त्यांच्या खात्यांमध्ये कर्जाची रक्कम हस्तांतरित होते. तीन आरआरबीजमध्ये प्रायोगिक तत्वावर या प्रक्रियेची अंमलबजावणी केल्यानंतर हाती आलेल्या उत्साहवर्धक परिणामांच्या आधारे या सह-कर्ज पुरवठा कार्यक्रमाचा अधिक आरआरबीज पर्यंत विस्तार प्रस्तावित असून त्यायोगे ग्रामीण तसेच निम-शहरी भागातील कर्जदारांच्या, विशेषतः सूक्ष्म आणि लघु उद्योग विभागांतील उद्योगांच्या कर्जविषयक गरजा लक्षणीय प्रमाणात भागवल्या जातील.

* * *

हर्षल आकुडे/संजना चिटणीस/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai