नवी दिल्ली 24 ऑगस्ट 2026

केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज ‘सुपीक जमीन आणि दुष्काळविरोधी प्रतिकारशक्ती’ या विषयावरील मंत्रीस्तरीय चर्चेत बोलताना, भारताने उभारलेल्या नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा यंत्रणा तसेच वैविध्यपूर्ण वित्तसहाय्य विषयक संरचना यांच्यावर अधिक भर दिला. मंगोलियात उलानबातर येथे आयोजित वाळवंटीकरण रोखण्यासंदर्भातील संयुक्त राष्ट्रांच्या करारावर (युएनसीसीडी)आधारित 17 व्या  परिषदेत (सीओपी17) ते बोलत होते.

भूमी पुनर्संचयासाठी सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीच्या गरजेवर अधिक भर देत केंद्रीय मंत्री यादव म्हणाले, “भूमी पुनर्संचयासाठी होणारा खर्च ही त्याची किंमत नव्हे तर अन्न, पाणी, जैवविविधता, उपजीविका आणि दीर्घकालीन प्रतिकारशक्तीमध्ये केलेली गुंतवणूक आहे.” वाळवंटीकरण, जमिनीचा ऱ्हास आणि दुष्काळाचा व्यापक स्तरावर सामना करण्यासाठी सार्वजनिक वित्तीय तरतुदीपलीकडे जाऊन मजबूत सरकारी-खासगी भागीदारीसह वित्तपुरवठ्याचे वैविध्यपूर्ण, निर्धारणक्षम आणि शाश्वत स्त्रोत यांच्या गरजेवर त्यांनी अधिक भर दिला.

केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी बोलताना,भारतातील हवामान बदलाशी जुळवून घेणे, जमिनीचा शाश्वत वापर, वने आणि शेती, वनीकरण तसेच जैवविविधतेचे संवर्धन शक्य करणारा मिश्र हरित-वित्तपुरवठा आराखडा अधोरेखित केला. भूमी पुनर्संचय, दुष्काळाशी लढण्याची प्रतिकारशक्ती, शाश्वत  वनसंवर्धन आणि इतर पर्यावरणीय तसेच हवामानविषयक प्राधान्यक्रमांसाठी भांडवल उभे करण्याचा मार्ग म्हणून सार्वभौम हरित रोख्यांवर अधिक भर दिला.

ऱ्हास झालेल्या वन जमिनींच्या पुनरुज्जीवनासाठी अर्थसहाय्य करण्याच्या दृष्टीने भारतातील सरकारी आणि खासगी संस्थांना सक्षम करणाऱ्या, हरित क्रेडीट कार्यक्रमाचा केंद्रीय मंत्री यादव यांनी ठळकपणे उल्लेख केला. पुनरुज्जीवनाला पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तसेच किमान 40% वनाच्छादन साध्य झाल्यानंतर क्रेडिट्स जारी करण्यात येतात आणि त्यांचा वापर भरपाई तत्सम वनीकरण, वैधानिक वृक्षारोपण किंवा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व विषयक कर्तव्ये पूर्ण करण्यासाठी एकदा करता येऊ शकतो. त्यांनी भारताच्या भरपाईसंबंधित संवर्धन व्यवस्थेवर देखील प्रकाश टाकला. या व्यवस्थेद्वारे वन वैविध्यीकरणासाठी मिळालेल्या निधी भरपाईकारक वनीकरण आणि परिसंस्था पुनर्संचयन यांच्यासाठी वळवण्यात येतो तर कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून मिळालेला निधी पर्यावरणविषयक नियामकीय प्रक्रियांमध्ये सामावून घेतला जातो.

भाषणाचा समारोप करत  केंद्रीय मंत्री यादव यानी भारताचा अनुभव, संरक्षक उपाययोजना, संस्थात्मक व्यवस्था, शिकलेले धडे तसेच सुधारणांची गरज असलेली क्षेत्रे  सामायिक  करण्याप्रती भारताच्या कटिबद्धतेला दुजोरा दिला. ते म्हणाले, “शेवटी, नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठ्याचे मूल्यांकन केवळ त्याच्या संरचनेवरुन अथवा आवश्यक स्त्रोतांवरून केले जाऊ नये तर ही मदत जमिनीपर्यंत आणि ज्या समुदायांना तिची सर्वाधिक गरज आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचून कायमस्वरूपी पुनर्संचयन आणि प्रतिकारक्षमता प्रदान करते की नाही यावरुन ते केले गेले पाहिजे.”

***

सुषमा काणे/संजना चिटणीस/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai