सरकारच्या सुधारित एफडीआय आराखड्याअंतर्गत, 20 ऑगस्ट 2026 पर्यंत देशात, 29 थेट परदेशी गुंतवणुकी आल्याची नोंद झाली असून, या सर्व गुंतवणुकीचा एकूण प्रस्तावित निधी, 4,895.65 कोटी इतका असणार आहे. या गुंतवणुकी विविध क्षेत्रातील आहेत, यात माहिती-तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माहिती आणि दूरसंचार, उत्पादन क्षेत्र, औषधनिर्माण क्षेत्र, डेटा सेंटर्स आणि वाहतूक सेवा अशा विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे.

या 29 गुंतवणुकी, मॉरिशस, अमेरिका, कोरिया, जपान, सिंगापूर, लक्झेंबर्ग आणि केमन आयलंड्स अशा देशांमधून झाल्या आहेत.

भारताशी भू-सीमा जोडलेली असलेल्या देशांमधील बिगर नियंत्रक कंपन्यांची मालकी 10 टक्क्यांपर्यंत असेल तर, पूर्वी गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी लागत असे. मात्र, या सुधारित आराखड्यानुसार, या पूर्व परवानगीची गरज नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना एक निश्चितता मिळाली आहे, त्यांच्या व्यवहारांचा वेळ वाचला असून, भारतात अधिक उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण झाले आहे.

2016 च्या प्रसिद्धी पत्रक 2 आणि त्यानंतर 1 मे 2026 रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या परकीय चलन व्यवस्थापन (बिगर-ऋण साधने) नियम, 2019 मधील सुधारणेनुसार, आता लाभधारक मालकीची चाचणी गुंतवणूकदार संस्थेच्या स्तरावर लागू केली जाते.

सामाईक भूसीमा असलेल्या देशांमधील 10 टक्क्यांपर्यंतची गैर-नियंत्रक मालकी असलेल्या गुंतवणूकदारांना, क्षेत्रीय मर्यादा प्रवेश मार्ग आणि इतर अटी शर्तीच्या अधीन राहून थेट मार्गाने  गुंतवणूक करता येईल.

गुंतवणूकदार संस्थासंबंधित माहिती, सरकारला कळवल्यानंतर इतर कोणतीही मंजुरी न घेता गुंतवणूक पुढे नेऊ शकते.

याआधी मात्र, सामाईक सीमा देशांमधील, लाभदायक मालकी असलेल्या परदेशी गुंतवणूकदारांना, 2020 च्या प्रसिद्धी पत्रक 3 नुसार, सरकारची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक होते. त्यांची मालकी अगदी छोटी असली तरीही ही अट अनिवार्य होती. त्यामुळे स्पष्टता आणि सुलभ गुंतवणूक नियमांची अपेक्षा असलेल्या गुंतवणूकदारांची दीर्घकाळापासून, ही स्पष्टतेची मागणी होती.

***

सुवर्णा बेडेकर/राधिका अघोर/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai