वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
एनआयसीडीआयटी च्या सर्वोच्च देखरेख प्राधिकरणाची 3 री बैठक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न; NICDP अंतर्गत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा घेतला आढावा; या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित
पीयूष गोयल यांचे ‘भव्य’ (BHAVYA) योजना आणि भविष्यातील औद्योगिक विकासासाठी ‘पीएम गतिशक्ती’वर आधारित एकात्मिक क्षेत्र विकास दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे आवाहन
'भव्य' (BHAVYA) योजनेच्या पहिल्या टप्प्याला राज्यांकडून उदंड प्रतिसाद
प्रविष्टि तिथि:
17 AUG 2026 10:14PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट 2026
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरीडोर डेव्हलपमेंट अँड इम्प्लिमेंटेशन ट्रस्ट (NICDIT) या राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास आणि अंमलबजावणी न्यासाच्या सर्वोच्च देखरेख प्राधिकरणाची 3 री बैठक पार पडली. या बैठकीत नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (एनआयसीडीपी) या राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास कार्यक्रमाअंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला आणि औद्योगिक कॉरिडॉर विकासाच्या पुढील टप्प्यातील प्राधान्यक्रमांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आणि नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी उपस्थित होते.
याशिवाय, केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, हरयाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विविध सहभागी राज्यांचे मंत्री, केंद्र आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आणि इतर भागधारक या बैठकीत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवताना निर्मला सीतारामन यांनी 'एनआयसीडीपी' अंतर्गत झालेल्या प्रगतीचे कौतुक केले. प्रत्यक्षात दिसून येणारे उत्साहवर्धक परिणाम गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या मागणीचे द्योतक आहेत, असे त्या म्हणाल्या. सध्या उपलब्ध असलेली औद्योगिक जमीन आणि पायाभूत सुविधांचा साठा संपण्यापूर्वीच पुढील टप्प्यातील औद्योगिक जमीन व पायाभूत सुविधांची पाइपलाइन (प्रकल्प आराखडा) तयार ठेवायला हवी, यावर त्यांनी भर दिला.
उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार करणे, पुरवठा साखळी अधिक सशक्त करणे आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक औद्योगिक परिसंस्था निर्माण करणे या भारत सरकारच्या धोरणाचा 'औद्योगिक मार्गिका' (Industrial Corridors) हा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ असल्याचे सीतारमण यांनी नमूद केले.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी औद्योगिक कॉरिडॉर प्रकल्पांची अंमलबजावणी अधिक जलद आणि परिणाम-केंद्रीत पद्धतीने करण्यात यावी असे सांगत, वेळेवर गुंतवणूक आणि प्रकल्प कार्यान्वित करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.
भारत औद्योगिक विकास योजना 'भव्य' (BHAVYA) आणि भविष्यातील औद्योगिक विकास हा 'पीएम गतिशक्ती'शी सुसंगत असावा आणि एकात्मिक क्षेत्र-विकास दृष्टिकोनातून त्याचे नियोजन केले जावे असे गोयल यांनी नमूद केले.
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमात आता 13 राज्यांमधील 20 मंजूर प्रकल्प आणि 7 औद्योगिक कॉरिडॉरचा समावेश आहे.
नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी यांनी राज्य सरकारांना औद्योगिक कॉरिडॉर कार्यक्रमाच्या मान्यताप्राप्त संस्थात्मक आणि कायदेशीर चौकटीच्या अनुषंगाने पुरेसे नियोजन, विकास आणि नगरपालिका अधिकारांसह प्रकल्प एसपीव्हीच्या सक्षमीकरणाला अधिक प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले.
पूर्णत्वाला गेलेले किंवा अद्याप सुरू असलेले प्रकल्प किती वेगाने प्रत्यक्ष उत्पादन केंद्रांमध्ये तसेच गुंतवणूक आणि प्रत्यक्ष रोजगरांमधे परिवर्तीत होतात यावरच प्रगतीचे मोजमाप अवलंबून असते ही बाब सर्वोच्च प्राधिकरणाने नमूद केली.
सर्वोच्च प्राधिकरणाने भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला, यामध्ये देशभरातील 100 गुंतवणूकीसाठी सज्ज, प्लग-अँड-प्ले औद्योगिक वसाहतींच्या विकासाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पहिल्या फेरीत मंजुरीसाठी प्रस्तावित असलेल्या 20 प्रकल्पांपैकी राज्यांकडून 87 अर्ज प्राप्त झाले आहेत, जे या योजनेबाबत देशभरात असलेल्या मोठ्या उत्सुकतेचे द्योतक आहे.
भारत औद्योगिक विकास योजने अंतर्गत असणाऱ्या (BHAVYA) प्रकल्पांचे नियोजन आणि मूल्यांकन पूर्णपणे पीएम गतिशक्तीशी संलग्न असावे, तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील आणि परिसरातील पायाभूत सुविधांचे नियोजन ही, औद्योगिक विकासाचा अविभाज्य भाग म्हणून केले जावे यावर विशेषत्वाने भर देण्यात आला.
‘एनआयसीडीआयटी’ विषयी
'नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट अँड इम्प्लिमेंटेशन ट्रस्ट' हा भारत सरकारने देशभरातील औद्योगिक कॉरिडॉर्सच्या समन्वित आणि एकात्मिक विकासासाठी स्थापन केलेला एक न्यास आहे.
‘एनआयसीडीसी’ बद्दल
नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील विशेष हेतू कंपनी आहे.
* * *
सुषमा काणे/सुवर्णा बेडेकर/आशुतोष सावे/सविता म्हसकर/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2300692)
आगंतुक पटल : 13