ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ, 13 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ, ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਮਣੀ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤਵਯ ਭਵਨ 2, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ 'ਇੰਡੀਆ ਕੋਡ ਪੋਰਟਲ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨਆਈਸੀ) ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਭਾਰਤੀ, ਇੰਡੀਆ-ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਓਓ) ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੀਪ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਪੋਰਟਲ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਸਮਝਣਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੋਡ ਪੋਰਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਆਈਸੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਕ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਪਾਰਦਰਸਸਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਫਿਜੀਕਲ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਇੰਡੀਆ ਕੋਡ ਪੋਰਟਲ" ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ​​ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ  ਸਕੱਤਰ,ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਮਨੀ, ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਡ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖੋਜ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਐਨਆਈਸੀ) ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ  ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ "ਇੰਡੀਆ ਕੋਡ ਪੋਰਟਲ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੱਭਣ, ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਕੋਡ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਪਰਸਪਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ, ਈ-ਗਜ਼ਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ, ਏਆਈ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਅਰਥ ਖੋਜ, ਭਾਸ਼ਣ-ਯੋਗ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਜਣਯੋਗ, ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਨਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ।

ਇੰਡੀਆ ਕੋਡ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਨਗਠਿਤ ਪੋਰਟਲ, ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਏਆਈ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਅਰਥ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੋਜ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਾਨ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਬੰਧਿਤ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਈ-ਗਜ਼ਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ, ਬਿਹਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣਾ, QR-ਸਮਰੱਥ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ, ਨੈਵੀਗੇਟ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਏਆਈ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਸਪਰ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੌਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਵਿਆਪਕ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਪੁਨਰਗਠਿਤ 'ਇੰਡੀਆ ਕੋਡ ਪੋਰਟਲ' ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ-ਸਮਰੱਥ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜਯੋਗ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਪਰਸਪਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
 

***

ਸਮਰਾਟ/ਬਲਜੀਤ