नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट 2026

केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज 13 ऑगस्ट, 2026 रोजी नवी दिल्ली येथील कर्तव्य भवन 2 येथे सुधारित ‘इंडिया कोड पोर्टल’चे उद्घाटन केले.

हे सुधारित पोर्टल म्हणजे आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून कायद्यांची माहिती मिळवणे अधिक सोपे, जलद, व्यापक आणि नागरिक-केंद्रित करण्याच्या सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे.

उपस्थितांना संबोधित करताना अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यघटनेचे महत्त्व सांगितले आणि याबरोबरच कायदे सर्व संबंधितांसाठी सहज उपलब्ध, समजण्याजोगे आणि सुलभ असावेत हे सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर भर दिला. त्यांनी नमूद केले की ‘इंडिया कोड पोर्टल’ हे संविधान, केंद्रीय कायदे, नियम आणि इतर कायदेशीर माहिती नागरिकांना सुलभतेने उपलब्ध करून देणारे एक विश्वसनीय आणि व्यापक व्यासपीठ आहे. कायद्याची उपलब्धता अधिक सुलभ करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकत त्यांनी या पुनर्रचनेची संकल्पना, समन्वय आणि देखरेख यासाठी विधानमंडळ विभागातील अधिकारी आणि  कर्मचाऱ्यांच्या समर्पित प्रयत्नांचे, तसेच एनआयसी चमूच्या तांत्रिक कौशल्याचे आणि विकासात्मक सहकार्याचे कौतुक केले.

हा समन्वयीत प्रयत्न, कायदेशीर माहिती सहज उपलब्ध होणे, त्यातली पारदर्शकता आणि नागरिक- केंद्री उपयुक्तता वाढवण्यास अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असे अर्जुन मेघवाल यांनी नमूद केले.

इंडिया कोड मुळे, केंद्र सरकारच्या कायद्यांचे आणि त्यांच्या उपकायद्यांचे एकीकृत डिजिटल भांडार उपलब्ध होईल, तसेच, राज्य सरकारचे कायदे आणि त्यांची उपकलमे, केंद्रशासित प्रदेशांचे कायदे आणि नियमन, अशा सगळ्यांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल. या  सुधारित पोर्टलच्या रचनेत, नागरिक, कायदे अभ्यासक, संशोधक, न्यायालयीन व्यवस्था आणि सरकार ज्या पद्धतीने, ऑनलाईन सर्च करतात, त्याचा विचार करून, त्यानुसार रचना, दिशादर्शन आणि कायदेशीर माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, असेही मेघवाल यांनी सांगितले. यामध्ये, अधिक सक्षम आणि बुद्धिमान शोध सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने शोध व संवाद, अर्थाधारित आणि आवाजाच्या माध्यमातून शोध, विविध कायद्यांची सुलभ, सखोल माहिती, सुधारणा व कायद्याच्या निर्मितीचा इतिहास पाहण्याची सुविधा, कायद्यांना संबंधित अधिनियमांतर्गत नियम व इतर दुय्यम कायद्यांशी जोडणे, ई-गॅझेट प्रणालीशी एकात्मिकरण, सुधारित दस्तऐवज पाहण्याची सुविधा, क्यू आर कोडद्वारे प्रवेश आणि नागरिकांच्या अभिप्रायासाठी संरचनात्मक यंत्रणा यांचा समावेश आहे.

तसेच, संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व 22 भाषांमध्ये कायद्यांची माहिती कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने उपलब्ध करून देण्याचे या पोर्टलचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे संपूर्ण भारतात कायद्यांपर्यंत पोहोचणे, त्यांची माहिती मिळवणे अधिक व्यापक, सुलभ आणि नागरिक-केंद्री होण्यास मदत होईल.

सुवर्णा बेडेकर /सोनाली काकडे/नंदिनी मथुरे/ राधिका अघोर/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(रिलीज़ आईडी: 2299237) आगंतुक पटल : 7