ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਬੀਏ) ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਪਾਇਨੀਅਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 15.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਐਂਡ ਬੈਨਿਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ (ਏਬੀਐੱਸ) ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ (ਬ੍ਰਾਸਿਕਾ ਜੁੰਸੀਆ) ਦੀਆਂ ਦਸ ਵਪਾਰਕ ਸੰਕਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 26 ਰਾਜ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡਾਂ (ਐੱਸਬੀਬੀ) ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਯੂਟੀਬੀਸੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਏਬੀਐੱਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਸਰਜ਼ ਪਾਇਨੀਅਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਅੰਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਨਬੀਏ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਬੀਐੱਸ ਵੰਡ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਐੱਸਬੀਬੀ/ਯੂਟੀਬੀਸੀ  ਦਰਮਿਆਨ ਏਬੀਐੱਸ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਨਬੀਏ ਨੇ ਆਈਸੀਏਆਰ-ਭਾਰਤੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਸੀਏਆਰ-ਆਈਆਈਆਰਐੱਮਆਰ), ਭਰਤਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੇ ਦਸ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਬੀਐੱਸ (ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਅਧਾਰਿਤ ਲਾਭ) ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਹਰੇਕ ਐੱਸਬੀਬੀ ਅਤੇ ਯੂਟੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਬੀਐੱਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ; ਜਨ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ; ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਸੰਭਾਲ; ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ; ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ; ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ; ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਆਦਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਨਬੀਏ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਸਰੋਤ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਗੋਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਕੁਨਮਿੰਗ-ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਗਲੋਬਲ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਟੀਚੇ 13 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਲਾਭ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਉਪਰੋਂ ।

ਐੱਨਬੀਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਬੀਐੱਸ ਦੀ ਕੁੱਲ 182.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 116.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਾਰੇ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗੋਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

**********

ਵੀਐੱਮ/ਜੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇ