ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਜੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ’ (I4C)  ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (https://cybercrime.gov.in) ਨੂੰ ਆਈ4ਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਨਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ, ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਆਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ। 30 ਜੂ, 2026 ਤੱਕ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ (69) (ਏ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 79 (3) (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ4ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋਨ ਐਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 3718 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ-ਆਈ4ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰੌਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈ4ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ, 32.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 11,158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਈ4ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਜਿਸਟਰ 10 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 30.48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ 32.08 ਲੱਖ ਲੇਅਰ 1 (ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਤੇ) ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ 25,698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 15.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 5.77 ਲੱਖ ਆਈਐੱਮਈਆਈ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਾਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰੌਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ-ਸੀਐੱਫਸੀਐੱਫਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮਿਆਰ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ-ਐੱਨਸੀਆਰਪੀ ਰਾਹੀਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਬੈਂਕ ਤਾਲਮੇਲ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਫੰਡ ਬਹਾਲੀ ਮੌਡਿਊਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਮੌਡਿਊਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਰਟਿਊਨ ਅਭਿਆਨ, ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਆਈ4ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਯਾਨੀ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ)  @CyberDost, ਫੇਸਬੁੱਕ (CyberDostI4C), ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (CyberDostI4C), ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ (cyberdostI4c), ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਭਿਆਨ, ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨ, ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਈਪੀਐੱਲ ਅਭਿਆਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਾਈਗੌਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁੱਰਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇਅ ਲਗਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਦੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।”

*****

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਸੀ /ਬਲਜੀਤ