ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫੋਰੇਨ ਟ੍ਰੇਡ (ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ) ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਜ਼ (ਈਪੀਸੀਜੀ) ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਈਓਡੀਸੀ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੌਤਿਕ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਚਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ/ਆਈਸਗੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਈਸੈਂਸ-ਵਾਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤਸਦੀਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

1 ਅਗਸਤ 2026 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਚਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਤਰਾਚਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਅਤੇ ਆਈਸਗੇਟ ਦਰਮਿਆਨ ਏਪੀਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਦੇ ਈਓਡੀਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਵਰਕਫਲੋ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ, ਫਾਲੋ-ਅਪ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਮਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 15/2026-27 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਇਹ ਉਪਾਅ “ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ” ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਈਪੀਸੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਧਾਰਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਚਾਈ ਗਈ ਅਨੁਪਾਤੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੀ ਈਓਡੀਸੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

*************

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲ/ਸ਼ਬੀਰ ਆਜ਼ਾਦ/ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਪਾਂਡੇ/ਬਲਜੀਤ