ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਡਲ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਮਸੀਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ (ਸੀਟੀਓ) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਲਾਇਸੈਂਸ

 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਟ-ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇੱਕਸਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਇੱਕਸਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ 

ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

 ਕੈਟਾਗਰੀ-I ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਟਾਗਰੀ-II, III ਅਤੇ IV ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਵੇਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ

ਇੱਕਸਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਸਥਾਰ ਫ਼ੀਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਸਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ), ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੰਟੇਨਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਰੇਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘਟੇਗਾ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਟਿਕਾਊ ਮਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ

ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਧ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

 *****

ਧਰਮਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ/ਡਾ.ਨਯਨ ਸੋਲੰਕੀ/ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਰਮਾ/ਵੰਸ਼ਿਤਾ ਜੈਸਵਾਲ