राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी):

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) को सरकार द्वारा मई 2006 में इस उद्देश्य से अनुमोदित किया गया था कि सभी सरकारी सेवाएं आम आदमी को उसके स्थानीय क्षेत्र में, सामान्य सेवा वितरण केंद्रों के माध्यम से सुलभ हों, और ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को किफायती लागत पर सुनिश्चित किया जा सके। एनईजीपी के तहत निर्मित मूलभूत डिजिटल अवसंरचना में निम्नलिखित शामिल हैं:

• राज्य डेटा केंद्र (एसडीसी),
• स्टेटवाइड एरिया नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएनएस)
• राज्य सेवा वितरण गेटवे (एसएसडीजी) और
• सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)।
• एनईजीपी के परिणामस्वरूप पासपोर्ट, भूमि अभिलेख प्रबंधन, ई-ऑफिस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण आदि जैसी मिशन मोड परियोजनाएं भी शुरू हुईं।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम:

सरकार ने जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य तीन परस्पर संबंधित लक्ष्यों को बढ़ावा देना है: डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रदान करना और डिजिटल साक्षरता और रोजगार के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना।

हाल ही में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि भारत ने एक ऐसा मूलभूत डीपीआई बनाया है जो दुनिया के किसी अन्य देश ने नहीं बनाया है।

प्रमुख डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पहल:

भारत ने एक अद्वितीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित की है जिसने हमारे लोगों के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधान सक्षम किए हैं।

आधार:

• 1.44 अरब से अधिक आधार नंबर जेनरेट किए जा चुके हैं।
• आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं (56 मंत्रालयों की 318 योजनाएं) से प्राप्त नकद लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं। इससे अनेक दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त हो गई है और फर्जी लाभार्थियों की समस्या भी टल गई है। देश भर में डीबीटी के माध्यम से 52 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण किया जा चुका है।

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई):

• यूपीआई 55.49 करोड़ से अधिक व्यक्तियों और 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवा प्रदान करता है और 731 बैंकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्रणाली बन गया है।
• भारत में होने वाले 85 प्रतिशत डिजिटल भुगतान और वैश्विक स्तर पर होने वाले लगभग 50 प्रतिशत रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान यूपीआई द्वारा संचालित होते हैं।

डिजिलॉकर: इस प्लेटफॉर्म पर 71.66 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, और 2,822 पंजीकृत जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए 936.03 करोड़ से अधिक दस्तावेज मौजूद हैं।

नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग): यह प्लेटफॉर्म व्यक्तियों के लिए 2,575 सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकीकृत 48 सेवाएं शामिल हैं।

ई-संजीवनी के माध्यम से आप सीधे अपने स्मार्टफोन से डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म ने देशभर में 48 करोड़ से अधिक मरीजों की सेवा की है।

मेरीपहचान/नेशनल सिंगल साइन-ऑन (एनएसएसओ) एक उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण सेवा है जिसमें एक ही क्रेडेंशियल सेट के माध्यम से कई ऑनलाइन एप्लिकेशन या सेवाओं तक पहुंच प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों/राज्यों की 17,540 सेवाएं एनएसएसओ से एकीकृत की जा चुकी हैं।

साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से सेवाओं की सहायतापूर्वक डिलीवरी।

• सितंबर 2006 में अनुमोदित राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना की एक रणनीतिक आधारशिला, सीएससी योजना को अगस्त 2015 में डिजिटल इंडिया के तहत सीएससी 2.0 के रूप में पुनर्गठित किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में कम से कम एक सीएससी स्थापित करना था।
• सीएससी सरकार से नागरिक (जी2सी), व्यवसाय से नागरिक (बी2सी), वित्तीय, शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवा, उपयोगिता, कृषि और अन्य डिजिटल सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर रहे हैं। सीएससी नेटवर्क के माध्यम से 800 से अधिक डिजिटल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनसे प्रति वर्ष करोड़ों नागरिकों को लाभ मिल रहा है।
• राज्यवार (मध्य प्रदेश सहित) और जिलावार (सतना सहित) सीएससी की सूची www.csc.gov.in पर देखी जा सकती है । कुल कार्यरत सीएससी की सूची इस प्रकार है:

• 2,56,743 ग्राम पंचायतों को सीएससी के दायरे में लाया गया है।
• वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, सीएससी नेटवर्क के माध्यम से कुल 4854.03 लाख लेनदेन किए गए, जबकि 2014-15 के दौरान कुल 457.29 लाख लेनदेन किए गए थे, जो सीएससी नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त नागरिक-केंद्रित सेवाओं के व्यापक पैमाने को दर्शाता है।
• राज्यवार लेनदेन का विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है , जबकि मध्य प्रदेश के लिए जिलावार लेनदेन का विवरण, जिसमें सतना जिला भी शामिल है, अनुलग्नक-II में संलग्न है।

ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी): ई-डिस्ट्रिक्ट एमएमपी ने जिला स्तर पर प्रमाण पत्र (आय, जाति, निवास, जन्म और मृत्यु), पेंशन, राजस्व सेवाएं और लाइसेंस जैसी बड़ी मात्रा में नागरिक-केंद्रित सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी को सक्षम बनाया है। सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 2,000 ई-डिस्ट्रिक्ट/ई-गवर्नमेंट सेवाओं को डिजिलॉकर और ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे नागरिकों को कभी भी, कहीं भी इन सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो सके।

जिला ई-गवर्नेंस समितियां (डीईजीएस): डीईजीएस संबंधित राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों के अधीन पंजीकृत समितियां हैं। ये जिला और उप-जिला स्तर पर ई-जिला, सीएससी और अन्य ई-गवर्नेंस/डिजिटल इंडिया पहलों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करती हैं, जिनमें जिला सेवा वितरण अवसंरचना का विस्तार, क्षमता निर्माण और जिला स्तरीय विभागों और हितधारकों के बीच समन्वय शामिल है।

डिजिटल पहलों का मूल्यांकन:

• सरकार ने समय-समय पर निगरानी, ​​हितधारकों के साथ परामर्श और स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन के माध्यम से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई-गवर्नेंस पहलों का आकलन और प्रभाव अध्ययन किया है।
• 2025 में, डिजिटल सेवाओं को अपनाने और इसके बढ़ते प्रभाव का आकलन करने के लिए "डिजिटल इंडिया कार्यक्रम: नागरिक प्रतिक्रिया और उपयोगी अंतर्दृष्टि" शीर्षक से एक सर्वेक्षण-आधारित अध्ययन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाता डिजिटल सेवाओं, विशेष रूप से आधार, यूपीआई/बीएचआईएम, डिजिलॉकर, राशन कार्ड सेवाओं और अन्य डिजिटल सेवाओं से अवगत थे और उनका उपयोग कर रहे थे। इसके अलावा, 71 प्रतिशत लोगों ने महीने में कम से कम एक बार डिजिटल इंडिया सेवाओं का उपयोग किया, जिनमें से 77 प्रतिशत ने समय के साथ उपयोग में वृद्धि की सूचना दी। साथ ही, 88 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आधार और यूपीआई जैसे भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और इसकी बढ़ती वैश्विक मान्यता पर गर्व व्यक्त किया।
• इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस योजना का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन नवंबर 2025 में दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा किया गया था। अध्ययन में यह बात सामने आई है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने सूचना तक पहुंच में सुधार और सरकारी सेवाओं के एकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर नागरिक सेवा वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसने पारदर्शिता को बढ़ाया है, सेवा वितरण में लगने वाले समय को कम किया है, कागज रहित और प्रत्यक्षदर्शी रहित शासन को बढ़ावा दिया है, डिजिटल समावेशन का विस्तार किया है और बेहतर सामाजिक और आर्थिक परिणामों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाया है।

इसके अतिरिक्त, कॉमन सर्विसेज सेंटर्स (सीएससी) के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित आकलन भी किया गया:

• हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम्स (सीआईपीएस) द्वारा कॉमन सर्विसेज सेंटर्स (सीएससी) योजना (सीएससी 1.0) का एक स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन किया गया। इस मूल्यांकन अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि सीएससी पहल में व्यवहार्यता और दीर्घकालिक स्थिरता की अपार संभावनाएं हैं। सीएससी योजना न केवल नागरिकों को कुशल और प्रभावी सेवाएं प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है, बल्कि ग्रामीण आबादी में उद्यमिता को बढ़ावा देने और सामाजिक-आर्थिक विकास गतिविधियों को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
• हैदराबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) द्वारा सीएससी 2.0 का मध्यावधि प्रभाव मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया कि सीएससी ने नागरिकों की यात्रा दूरी को 27.25 किमी, यात्रा समय को 40.43 मिनट, प्रतीक्षा समय को 69.45 मिनट, यात्रा लागत को 52.12 रुपए और प्रति लेनदेन वेतन हानि को 179.44 रुपए तक कम कर दिया।
• प्रबंधन अध्ययन अकादमी (एएमएस) द्वारा अंतिम अवधि के प्रभाव का आकलन किया गया। आकलन रिपोर्ट में बताया गया कि 98 प्रतिशत लाभार्थी सीएससी के माध्यम से आवश्यक सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम थे, 93 प्रतिशत ने अपने जीवन पर सकारात्मक प्रभाव महसूस किया और 95 प्रतिशत ने सीएससी के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं से संतुष्टि व्यक्त की।

सरकार ने अंतिम छोर तक डिजिटल सेवा वितरण केंद्रों के रूप में सीएससी को और मजबूत करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• भारतनेट के माध्यम से ग्राम पंचायतों और ग्रामीण संस्थानों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार। जून 2026 तक, देश भर में भारतनेट परियोजना के तहत कुल 2.21 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है।
• सीएससी के माध्यम से नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं के पोर्टफोलियो का विस्तार।
• सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड ने सीएससी संचालन की डेटा-संचालित निगरानी और विश्लेषण के लिए स्पेक्टा प्लेटफॉर्म में एक एआई-आधारित सेगमेंटेशन मॉड्यूल विकसित और कार्यान्वित किया है। यह मॉड्यूल सेवा वितरण और लेनदेन पैटर्न के आधार पर ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई)  को रैंक करने और सीएससी सेवाओं को उपयुक्त व्यावसायिक खंडों में वर्गीकृत करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) और लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) का उपयोग करता है।
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/मुख्य प्रशासकों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे सीएससी परियोजना कार्यान्वयन, वीएलई चयन में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटियों (डीईजीएस) की भागीदारी को मजबूत करें और वीएलई की स्थिरता और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण में सुधार के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ई-जिला सेवाओं को सीएससी पोर्टल के साथ एकीकृत करें।
• डिजिटल सेवा पोर्टल को सुदृढ़ बनाना, केंद्र और राज्य सरकार की अतिरिक्त सेवाओं को डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ एकीकृत करना, साथ ही ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) की क्षमता निर्माण और कौशल विकास करना।
• सेवा वितरण तंत्र में सुधार करना और केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय में कार्य करना।

अनुलग्नक-I

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सीएससी इकोसिस्टम (पोर्टल + गैर-पोर्टल) के माध्यम से हुए लेन-देन की राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार स्थिति

अनुलग्नक- II

मध्य प्रदेश राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिलेवार लेनदेन

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 29.07.2026 को लोकसभा में यह जानकारी प्रस्तुत की।

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पीके/केसी/एवाई/एसके